29 - 05 - 2018
هندیهاخارج شوند دنبال جایگزین میرویم
اشکان نظامآبادی- تردید هندیها برای سرمایهگذاری در بندر چابهار موضوع جدیدی نیست. این کشور که در قالب دو قرارداد مالی سنگین در بخش اپراتوری بندر چابهار با ایران همکاری میکند آینده روشنی را برای توسعه چابهار ترسیم نمیکند. «شریک یک بام و دو هوای ایران» که در روابط تجاری جهان به «بدقولی» معروف است بارها سرمایهگذاری در ایران را به بهانههای مختلف به تعویق انداخته است.
پروژه چابهار اولین بار در بیانیه مشترک صادر شده در سال ۲۰۰۳ بین ایران و هند مورد اشاره قرار گرفت. ۱۴ سال بعد، دو کشور با انعقاد موافقتنامهای تصمیم به عملی کردن توسعه بندر چابهار گرفتند اما فاز عملیاتی این قرارداد به کندی پیش میرود. حالا که دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا پایبندی ایران به توافق هستهای را تایید نکرده است، به نظر میرسد هندیها برای توسعه بندر چابهار به تردید افتادهاند. یک سال پیش از اینکه ترامپ از برجام خارج شود پایگاه خبری لایو مینت، در گزارشی نوشته بود: «به نظر میرسد دهلی نو به نوبه خود در حال رصد تحولات بین ایران و آمریکاست و منتظر است ببیند کنگره آمریکا چه تصمیمی درباره توافق هستهای خواهد گرفت. کانوال سیبال، از مقامات سابق وزارت خارجه هند گفته است: «در حال حاضر فکر نمیکنم قبل از اقدامات کنگره پروژه چابهار تاثیری از تحولات اخیر پذیرفته باشد. در گذشته تحریمهایی علیه سرمایهگذاریهای بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران وجود داشت.»
این سخنان «محافظهکارانه» مقامات سابق هند نشان میدهد آنها پیش از خروج آمریکا از برجام هم زیر سایه انتخاب رییسجمهور جمهوریخواه این کشور بودند اما همه ماجرا این نیست؛ یک دیپلمات هندی هم چندی پیش تاکید کرد که با توجه به خروج آمریکا از برجام و تهدید بازگشت تحریمهای ایران «در حال حاضر همه چیز در رابطه با پروژه بندر چابهار در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.»
اظهارات هندیها دست کم تکلیف تداوم حضور آنها در چابهار را در صورتی که ترامپ وارد مذاکره مستقیم با آنها شود روشن میکند؛ سرنوشتی که در صورت تهدید ترامپ خروج از چابهار خواهد بود. با این وجود. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی میگوید: «قرارداد ۸۵ میلیون دلاری با هندیها در بندر شهید بهشتی چابهار آغاز شده است.» محمد راستاد معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به سرمایهگذاری ۸۵ میلیون دلاری هندیها در بندر شهیدبهشتی چابهار میگوید: «این قرارداد با شرکت IPGL هند و با سرمایهگذاری ۸۵ میلیون دلاری جهت تامین تجهیزات بندری چابهار و در قالب قرارداد BOT به مدت ۱۰ سال و به منظور تولید و خرید تجهیزات آغاز شده است.»
در مورد جزییات بیشتر این تحولات با هادی حقشناس، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید:
مدیرعامل سازمان بنادر از آغاز اجرای قرارداد ۸۵ میلیون دلاری هندیها در بندر شهیدبهشتی چابهار خبر داده است. در همین حال گفته میشود که طرف هندی پس از تغییرات برجام میخواهد از چابهار خارج شود. شما این اخبار را تایید میکنید؟
کار با هندیها همین الان هم شروع شده است. اساسا کشور هند دو نوع کار مالی با بندر چابهار انجام میدهد؛ در یک فرآیند از طریق خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری با هندیها در ارتباط هستیم و در فرآیندی دیگر هندیها با خرید تجهیزات ۸۵ میلیارد دلاری در قالب یک قرارداد BOT با ما همکاری میکنند. بنابراین پیش از هر سخنی باید بگویم هندیها تا این لحظه نه تنها از چابهار خارج نشدهاند بلکه در حال فعالیت در این بندر اقیانوسی هستند.شاید در اخبار دیده باشید که با ارسال یک محموله گندم که از هند به چابهار آمد و سپس به افغانستان رفت کار به طور رسمی با هندیها آغاز شد. در مورد احتمال خروج هندیها از بندر چابهار باید بگویم اینکه در ادامه کار به هر دلیلی اتفاقی رخ دهد که هندیها چابهار را ترک کنند ممکن است روند فعالیتهای چابهار کند یا تند شود اما به اصل فعالیتهای این بندر لطمهای وارد نخواهد شد.
اما گفته میشود در صورت بازگشت تحریمها هند قادر به ماندن در بندر چابهار نیست و چه بسا فشارهای ترامپ بر این کشور در این تصمیم بیتاثیر نباشد…
یک نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار دهید این است که تحریمهای آمریکا برای کشورهای جهان الزامآور نیست. زمانی ایران در شرایط تحریم بینالمللی قرار داشت و کشورها هم مجبور بودند این شرایط را بپذیرند چراکه الزام شورای امنیت سازمان ملل وجود داشت. تنها الزام سازمان ملل است که راهی برای همکاری با کشورهای دیگر باقی نمیگذارد. با این حال در آن شرایط هم شرکتهای هندی به ایران رفت و آمد داشتند اما الان شرایط بسیار متفاوت است.
با این وجود تحریمهای آمریکا نمیتواند تهدیدی برای فعالیتهای بندری ایران باشد؟
معتقدم اگر اتحادیه اروپا به حمایت خود از برجام ادامه دهد تحریمهای یکجانبه اثر ندارد و یا کمتر اثر دارد.
روی دیگر سکه این است که هندیها در اثر فشارهای مستقیم آمریکا و معامله با ترامپ از قرارداد با ایران خارج شوند. در این صورت چه اتفاقی رخ میدهد؟
اگر امروز ظرفیت چابهار از دو میلیون تن به هشت میلیون رسیده این ظرفیت را سازمان بنادر ایجاد کرده است. هندیها تنها در تامین تجهیزات کمک میکنند. اگر به نقطهای برسیم که به هر دلیل هندیها از قرارداد خارج شوند به دنبال جایگزین خواهیم رفت. برای توضیح بهتر این موضوع باید دلایل همکاری ایران و هند را بررسی کنیم. فکر میکنید چرا سراغ هندیها رفتیم؟ مزیت حضور هندیها در چابهار این بوده که کشتیهای خارجی در این بندر بارگیری کنند و به دلیل اینکه حلقه اول بارهای این مسیر جاده ابریشم و ترانزیت کالاست حالا اگر طرف حساب ما هند باشد این حلقه اتصال به چابهار برای طرفیت دارای منافع مشترک است. وگرنه سازمان بنادر توانایی ایجاد ظرفیتهای ایجاد شده توسط هندیها را دارد.
واقعا فکر میکنید در داخل کشور توان سرمایهگذاری ۸۰ میلیون دلاری در این بندر وجود دارد؟
صددرصد وجود دارد. اگر سازمان بنادر بخواهد از این ظرفیت استفاده کند این کار را میکند اما برای اینکه منافع مشترک شکل گیرد این کار را انجام دادیم. ما با ۱۵ کشور مرز زمینی داریم و همسایه هستیم. اگر بتوانیم منافع مشترکی با کشورهای همسایه ایجاد کنیم مساله حضور اقتصادی کشورها در ایران با امنیت ملی و شاخصههای دیگر گره میخورد و میتوانیم انتظار ثبات بیشتری را داشته باشیم. فراموش نکنید اگر قبل از انقلاب با کشور عراق منافع مشترک بیشتری ایجاد میکردیم توسط این کشور مورد حمله قرار نمیگرفتیم. بر همین اساس امروز لازم است منافع مشترک ایجاد کنیم و حضور هندیها در چابهار هم بر اساس همین سیاستگذاری است.
*گفته میشود یک دیپلمات هندی که نامش فاش نشده در رابطه با بندر چابهار اعلام کرده است که «در حال حاضر همه چیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد» این گفتهها را تا چه اندازه تایید میکنید و فکر میکنید در آینده چه اتفاقی رخ میدهد؟
جلساتی که این روزها میان دیپلماتهای ایرانی و کشورهای اروپایی در وین در حال برگزاری است مهم است و مهمتر از آن جلسه هفته بعد اتحادیه اروپاست که اگر قانونی شبیه به قانون حمایت از کوبا در مقابل آمریکا در سال ۸۶ را برای ایران هم تصویب کنند منافع اقتصادی ایران تامین میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد