27 - 05 - 2018
تعاملات بانکی در معرض خطر
گروه اقتصادی- احتمال از سر گرفتن تحریمهای آمریکا علیه ایران تقویت شده است و این بار نگرانیها از جای دیگری نشأت میگیرد. مراودات مالی ایران با جهان به نقطه ضعف فعالیتهای اقتصادیمان بدل شده و فکر کردن به راهحلهای جایگزین میتواند هزینهها را برای ایران دو چندان کند.
لحن تند وزیر خارجه آمریکا علیه ایران در چند روز اخیر، نوید روزهای سختی را میدهد. اگر کمی به عقب برگردیم و سالهایی را به یاد آوریم که تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا قرار داشتیم، به راحتی برایمان روشن میشود که قرار است ریل اقتصادی ایران وارد کدام مسیر شود.
سال ۲۰۱۲ بود که ارتباط شبکه بانکی جهان با ایران به کلی قطع شد. راههای ارتباطی بهطور کامل مسدود شده بود و امکان نقل و انتقال مبالغ پولی بر مبنای صادرات و واردات از بین رفت و شبکه بانکی ایران مجبور به استفاده از روشهایی پر هزینه و کند برای به انجام رساندن مراودات مالیاش شد.
در همین سال، به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران و به دنبال اخراج ایران از سیستم سوئیفت از سوی اتحادیه اروپا، بسیاری از بانکهای خارجی حاضر به برقراری ارتباط با بانکهای ایرانی نبودند و همین باعث شد که حجم زیادی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت به ایران نرسد و یا اینکه دریافت این پولها بسیار پر هزینه و زمانبر باشد. همان زمان بود که درآمدهای نفتی ایران از ۵/۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید و این افت درآمدها حتی تا سال تصویب برجام همچنان ادامه داشت اما در سال ۲۰۱۶ و به دنبال برقراری روابط مشترک بین کشورهای ۱+۵، اتصال به سیستم سوئیفت بار دیگر برای ایران امکانپذیر شد.
بر اساس آمار رسمی دولت، تعداد پیامهای صادره و وارده سوئیفت در سال ۸۹ معادل ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال ۹۰ معادل ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است اما از سال ۹۴ تعداد پیامهای صادره و وارده سوئیفت بر اساس اعلام بانک مرکزی افزایش یافت و در این سال به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد رسید؛ همچنین در سال ۹۵ نیز چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل شده است.
اما از زمان اعلام رسمی رییسجمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام، اتحادیه اروپا تمامقد پشت خواستهها و منافع ایران از برجام ایستاده و اعلام کرده که برای حفظ منافع ایران از برجام تمام تلاشش را خواهد کرد، منوط به اینکه ایران نیز پایبندیاش به برجام را همانند قبل ادامه دهد.
اما از زاویه دیگری اگر به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم آن قسمت از تضمین اروپاییها برای حفظ منافع ایران از برجام اهمیت دارد که موجب خدشهدار شدن نقش ایران در سوئیفت نشود. شاید چنین اقدامی از سوی اروپاییها چندان هم سخت نباشد؛ چه آنکه به دلیل مستقر بودن شبکه پرداخت سوئیفت در بروکسل (اروپا)، میزان نفوذ اروپا بر این شبکه مالی بیشتر است و به عبارتی اروپا بیشتر از آمریکا میتواند کشورهای تحت لوای این شبکه مالی را حفظ یا به حاشیه براند.
هرچند این امکان هم وجود دارد که در صورت حمایت اروپا از نقش ایران در شبکه سوئیفت مراودات مالی ایران را دچار چالش نکند، آمریکا بخواهد با سنگاندازی این بار حتی سوئیفت را هم تحریم کند و نقش همه کشورهایی که از طریق این شبکه مالی با هم در حال نقل و انتقال پول هستند را دچار حاشیهسازی کند. بنیاد دفاع از
دموکراسی ها (FDD) هم به دنبال ارائه راهکارهایی به آمریکاست تا اروپایی ها را به تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران وادار کند.این را هم باید اضافه کنیم که اگر آمریکا دست به چنین کاری بزند، در واقع ضربه بزرگی به مراودات مالی کشورهای تحت لوایش میزند و حتی نقش خودش را به عنوان ناظر بر عملیات مالی کشورها تضعیف میکند.
اما حتی اگر در بدترین حالت تصور کنیم که ایران با از سر گرفته شدن تحریمهای آمریکا، از سوی اتحادیه اروپا از سوئیفت اخراج شود و بار دیگر با چالش نقلوانتقالات پولی با سایر کشورها مواجه شود، باید به دنبال راههای جایگزینی برای انجام مراودات مالیمان با جهان باشیم.
در این بین عدهای از کارشناسان عقیده دارند که برای به انجام رساندن نقل و انتقالات پولی میتوان از پیمانهای پولی دوجانبه استفاده کرد؛ راهی که به نظر نمیرسد چندان مقرون به صرفه باشد و میتواند بار هزینهها را برای ایران تا چندین برابر افزایش دهد.
از طرفی بحث عمدهای که در اینجا مطرح میشود این است که کدام یک از کشورها حاضر به برقراری پیمانهای پولی دوجانبه با ایران خواهند بود؟ حال اینکه ارزش ریال ایران آنقدر در طول این سالها تنزل پیدا کرده که به نظر نمیرسد کشوری بخواهد در این شرایط دست به چنین ارتباطی با ایران بزند.
با همه این شرایط به نظر میرسد باز هم بازنده بازی ایران خواهد بود. به عبارتی بار دیگر ایران خواهد بود که در ارتباطات مالیاش با جهان دچار چالش و هزینههایش چند برابر میشود. به عبارتی در سادهترین حالت اگر بخواهد پول حاصل از صادرات نفتاش را وارد کشور کند، مجبور میشود تن به راههایی بدهد که به دلیل هزینهبر بودن آن میتواند باز هم شرایط سالهای نه چندان دور را برایمان رقم بزند که درآمد حاصل از صادرات نفتمان به میزان زیادی کاهش یافت.
اگر بخواهیم صادقانه به موضوع نگاه کنیم، باید این حقیقت را آشکار کنیم که تا همین پیش از اعمال تحریمهای جدید آمریکا، نقطه ضعفهایمان آشکار شده است و حجم بالای تنگناهای مالی و اعتباریمان خود را نمایان کرده است.
برای کشوری که حتی پس از برجام و گسترش ارتباطات تجاریاش با جهان باز هم به درآمدهای نفتیاش وابسته است، همین نفت میتواند ضربه مهلکی به اندوختههای چندساله اقتصادیاش بزند. شاید اگر در طول این چند سالی که برجام را در اختیار داشتیم مقداری از وابستگیمان به نفت را کم میکردیم، امروز تا این حد نگران این نمیشدیم که بعد از این قرار است درآمدهای نفتیمان را چگونه وارد کشور کنیم.
با این حال اگر برای آینده اقتصادیمان فکرهای بلندی داریم و اگر خواهان ازسرگیری ارتباطات اقتصادی و بلندمدتمان با جهان هستیم، بهترین راه مذاکره مجدد با آمریکاست و به بیانی تنها راهی که میتواند مانع از سنگاندازیهای اقتصادی برای ایران باشد، همین ازسرگیری روابط مجدد با آمریکاست. بهترین راهحل هم میتواند این باشد که اروپا پلی شود برای روابط جدید و مستحکم با آمریکا برای قرار دادن ایران در ریل توسعه اقتصادی.
ما بازیگر صحنه اقتصاد بینالملل نیستیم
در همین حال مجیدرضا حریری، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین به «جهان صنعت» گفت: سوئیفت مانند کلید یک ماشین است. اگر سوئیچ ماشین را در اختیار داشته باشیم اما ماشین موتوری برای حرکت نداشته باشد، این کلید هیچ کاربردی برای ما نخواهد داشت بنابراین میتوان گفت که دسترسی یا عدم دسترسی به سوئیفت بیشتر جنبه هیاهو دارد.
وی ادامه داد: حتی در طول این دو سال و اندی که هم دسترسیمان به سوئیفت باز شد، باز هم راه ورودمان به بانکداری جهانی چندان راحت نبوده است چرا که بانکهای کارگزاری برای ایجاد ارتباط را در اختیار نداشتهایم. از طرفی در مدتی که سوئیفت را هم داشتیم، به دلیل اقداماتی که سیستم مالی FATF بر ما اعمال میکرد هم نمیتوانستیم از سیستم بانکداری دنیا به نحو شایستهای استفاده کنیم. بنابراین نمیتوان سوئیفت را چندان موضوع مهم و چالشبرانگیزی برای شرایط کنونی تعریف کرد، ضمن آنکه دلیلی هم برای قطع ارتباطمان با سوئیفت وجود ندارد چه آنکه مرکزیت سوئیفت در اتحادیه اروپا قرار دارد و اروپاییها هم تاکنون موضعی علیه کشور ما نداشتهاند. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که اگر اتحادیه اروپا عزم جدی برای اخراج ایران از سوئیفت داشته باشد، اظهار کرد: در این شرایط هیچ گونه راه حلی پیش رویمان قرار نخواهد داشت و به عبارتی هیچ راه حل فرعی برای حل این مساله قابل پیشبینی نخواهد بود. وی افزود: این موضوع مانند حالتی است که اجازه عبور از هیچ یک از راههای آسفالت دنیا را به ما نمیدهند. واضح است در این شرایط مجبور میشویم از کورهراههایی که وجود دارد حرکت کنیم که در این شرایط هم دیرتر به مقصد میرسیم و هم هزینه و استهلاک بیشتری در مسیر پیش رویمان خواهیم داشت.
حریری در بخش دیگری از صحبتهایش بیان کرد: در سالهای بین ۸۸ تا ۸۹ که رو به تحریمهای سنگین آمریکا میرفتیم، چون از پیامدهای آن اطلاع نداشتیم خیلی نگران اتفاقات بعد از آن نبودیم اما این بار به دلیل خاطره بدی که از آن سالها داریم، قبل از هر اتفاقی از وحشت و ترس پیشامدهایی که قرار است رخ دهد خودمان در حال باختن خودمان هستیم.
وی این را هم اضافه کرد که به دلیل خاطره بدی که از گذشته داریم و به دلیل تجربیاتی که در این زمینه کسب کردهایم میتوانیم به دنبال راههایی برای دور زدن تحریمها بگردیم، کمااینکه طرف مقابل هم به دلیل تجربیات قبلیاش میداند چگونه سد راه ما شود بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم در صحنه دیپلماسی چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین به این سوال هم که آیا در این شرایط میتوان از پیمانهای پولی دوجانبه استفاده کرد یا نه، پاسخ داد و گفت: ما با هیچ کشوری پیمان پولی دوجانبه نداریم. دلیلش هم به این موضوع برمیگردد که ما بازیگر صحنه اقتصاد بینالملل نیستیم. از طرفی تحریمها علیه ایران نیز بر این موضوع صحه میگذارد و باعث میشود هیچ کشوری با ما پیمان پولی دوجانبه نبندد.
وی ادامه داد: بهطور کلی دیدگاهها در این زمینه متفاوت است. اما مشکلی که وجود دارد این است که هیچ کشوری حاضر نیست با پولهای قوی با ما وارد پیمانهای پولی دوجانبه شود و اگر بخواهیم با پولهای ضعیف دست به پیمانهای پولی دوجانبه بزنیم، درواقع ما تنها فروشنده محصولاتی خواهیم شد که ۷۵درصد صادراتش مواد خام و انرژی است که در تمام جهان هم خریدار دارد. حریری در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر از نقطه نظر اقتصادی مذاکرات مجدد با آمریکا بتواند مطلوب فعالیتهای اقتصادی کشورمان باشد و ما را به نقطه مطلوب اقتصادی برساند اما به دلایل مسایل سیاست خارجی و امنیت ملی، نمیتوان تنها با دیدگاه اقتصادی در این موارد اظهار نظر کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد