3 - 07 - 2018
دستگاههایی که قانون استخدام معلولان را دور میزنند
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از عدم بهکارگیری و استخدام ۳ درصدی معلولان در دستگاههای دولتی و اجرایی کشور، پیشنهاد تشکیل «هیات ناظر» با ریاست معاون اول رییسجمهور برای رسیدگی به مسایل معلولان را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، حسین نحوینژاد، با اشاره به اعتراضات اخیر معلولان برای عدم استخدام سه درصدی آنها در ادارات دولتی و واکنش بهزیستی به این موضوع، گفت: اولین پیگیری درباره این موضوع را سازمان بهزیستی انجام داده است. برای مثال در سنوات گذشته آموزشوپرورش این قانون را رعایت نکرده است و کار به اینجا رسیده که سازمان بهزیستی علیه وزارت آموزشوپرورش شکایتی را طرح کرده است. سال گذشته هم با سازمان اداری استخدامی مکاتباتی داشتیم و این اتفاق را پیشبینی میکردیم.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که دستگاهها برای استخدام معلولان شرایطی را قرار میدهند که در عمل آنها نتوانند استخدام شوند، اظهار کرد: تا پیش از این قانون محکمی در این زمینه وجود نداشته است. با این وجود در قانون جدید حمایت از حقوق معلولان که در اسفند ماه تصویب شده نیز هنوز آییننامهها و مسایل اجرایی کامل نشده است تا بتوان بعد اجرایی به آن داد در نتیجه دستگاهها این سهمیه را رعایت نمیکنند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد: دستگاه اداری استخدامی هم که باید خودش در این زمینه پیشقدم باشد و جلوی این اجحاف را بگیرد، این کار را انجام نمیدهد. این روند در نهایت منجر به این شده که ۱۰۰ سازمان مردمنهاد فعال در حوزه معلولان به رییسجمهور نامه بنویسند ولی در ادامه این اقدام اطلاعی نداریم که آیا به وضعیت آنها رسیدگی شده است یا نه؟
نحوینژاد درباره آخرین وضعیت شکایت سازمان بهزیستی از دستگاههای خاطی نیز توضیح داد: هنوز جوابی به ما داده نشده است و منتظر هستیم تا آییننامههای قانون جدید تصویب شده و کمیته ناظری با ریاست معاون اول رییسجمهور تشکیل شود تا شکواییهها را در این مورد مطرح کنیم. این کمیته میتواند مرجعی برای این کار با نظارت مجلس شورای اسلامی باشد، اما الان قانون سفت و سختی درباره استخدام معلولان وجود ندارد و گریزگاههای قانونی زیادی به چشم میخورد. به راحتی جاهایی مانند بانکها یا سازمانها، شرایطی را میگذارند که امکان استخدام معلولان سلب میشود. برای مثال سازمان آموزشوپرورش حتی برای چاقی و لاغری افراد شرایطی را در نظر میگیرد که این موارد همگی نقض حقوق شهروندی، حقوق بشر، کنوانسیون حقوق معلولان، نقض قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان و حتی نقض قوانین انسانی، اخلاقی و اسلامی است.
وی در ادامه گفت: فکر میکنم با توجه به اینکه سازمان بهزیستی امکان تعیین تکلیف یا امر و نهی به وزارتخانهها را ندارد تنها راهحل این است که کمیته ناظر تشکیل شود و از این طریق پیگیریها انجام شود. ناگفته نماند که فشارهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد هم در احقاقحقوق معلولان موثر هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد