3 - 01 - 2024
جنگ خودرویی دولت و مجلس
گروه صنعت- یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو میگذرد و امروز وضعیت به شکلی شده که واردات این محصول تبدیل به محلی برای جنگ دولتمردان و نمایندگان مجلس شده است.
در یک طرف ماجرا، دولت تاکید دارد که در واردات خودرو عملکرد خوبی داشته و هر چه ارز خودرویی گرفته در قبالش خودرو هم وارد کرده است. با این حال طبق آماری که خود دولتیها ارائه میکنند تاکنون نزدیک به ۹ هزار خودرو وارد و حدود ۴۵۰۰ خودرو نیز ترخیص شده است.
این وضعیت واردات بیانگر آن است که دولت حال به هر دلیلی عملکرد قابل قبولی در واردات خودرو نداشته، اما اینکه وزیر صمت تاکید دارد که عملکردشان در این حوزه قابل قبول بوده عجیب است.
از سوی دیگر نیز از اسفند سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار نفر منتظر دریافت خودرو هستند که طبق آمار خود دولتمردان کمی بیش از ۷ هزار نفر از این افراد در سامانه یکپارچه اقدام به انتخاب خودرو کردهاند. در واقع نیمی از این افراد خودروهایی را انتخاب کردهاند که به اذعان دولت حتی ترخیص هم نشده است.
در این بین مشکلات ارزی از جمله عواملی بود که از سوی کارشناسان و بعضا دولتیها به عنوان مانع واردات خودرو مطرح میشد. با این حال دیروز محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویتبندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.»
این صحبتهای فرزین نشان میدهد که دولت ارز مورد نیاز وزارت صمت را تخصیص داده، اما به نظر میرسد اولویت وزارت صمت واردات خودرو نیست که از این ۳۱ میلیارد دلار سهم چندانی برای واردات این محصول در نظر نگرفته است. در اینجا باید به اظهارات فرزین هم اشاره کرد که گفته از ابتدای سال تاکنون ۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار برای حوزه خودرو ارز تخصیص داده شده است، بنابراین با استناد به صحبتهای قبلی متولیان حوزه خودرو تاکنون کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات خودرو ارز تخصیص یافته است.
از طرف دیگر اگر مبنا را بر صحت صحبتهای علیآبادی بگذاریم که اعلام کرده هر چه ارز برای واردات خودرو تحویل گرفته به همین حوزه هم اختصاص داده است و با توجه به حجم پایین خودروهای وارداتی، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به طور کلی نه فقط وزارت صمت بلکه شاکله دولت تمایلی به واردات خودرو در حجم زیاد ندارد.
همین عدم تمایل هم موجب شده که با گذشت ۱۰ ماه از سال صرفا حدود ۹ خودرو وارد کشور که از این تعداد هم فقط ۴۵۰۰ خودرو ترخیص شود.
چرا شفافسازی نمیکنید؟
موضوع دیگر در این بخش مربوط به زمان تحویل این خودروها به متقاضیان است. براساس گفتههای مسوولان خودرویی ۴۵۰۰ خودرو از گمرکات ترخیص شده و حدود نیمی از این خودروها ترخیص و اصطلاحا پلاک شده است، اما از آن طرف مشتریان انگشتشماری به خودروهای خود رسیده اند. مشخص نیست چرا شرکتها و حتی وزارت صنعت در این رابطه شفافسازی نمیکند که چه تعداد خودرو به دست مردم رسیده است و اینکه چرا شرکتها تمایلی به تحویل خودروها به مردم ندارند؟
در واقع با وجود این آمار وزارت صمت در مورد خودروهایی که فرآیند ترخیص تا شمارهگذاری را طی کردهاند توضیحاتی را مطرح نمیکند تا تکلیف خودروهای عرضه شده مشخص شود.عدم شفافسازی و تحویل قطرهچکانی خودروهای وارداتی به مردم در حالی انجام میشود که بازار قیمت خودروهای وارداتی هر روز ملتهبتر شده و هرکس رقمهای مختلفی را برای این خودروها که هنوز راهی بازار نشدهاند اعلام می کند. جالب اینجاست برخی معتقدند تعلل دو خودروساز بزرگ داخلی در تحویل خودروها دلیل التهاب بیشتر قیمتها در بازار است تا شاید به برکت این موضوع مجوزهای جدید واردات خودرو را از دولت بگیرند. در این رابطه وزارت صنعت باید شفافسازی کند تا بازار خودرو رنگ آرامش به خود گرفته و متقاضیان با سرعت بیشتری خودروهای ثبتنامی را تحویل بگیرند.
اتمام حجت قالیباف
همین مشکلات و ابهامات در حوزه واردات خودرو موجب شد که دیروز محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به عملکرد دولت و وزارت صمت تذکر دهد و در مورد وضعیت واردات و ترخیص خودرو اتمام حجت کند.
رییس مجلس در صحن علنی تاکید کرد:«بانک مرکزی میگوید ارز مربوط به خودرو را در اختیار صمت گذاشته و اولویتبندی آن با صمت است. روشن و شفاف بگویم، این تخصیص ارز برای واردات خودرو براساس لایحه دولت و تصویب مجلس بوده است. در مجمع تشخیص مصلحت نیز تصویب شده است. این تبدیل به قانون شده است. قطعا جلسه دیگری دراینباره تکرار نمیکنیم، مگر برای پیگیری قانونی برای واگذاری ارز برای واردات خودرو.»
صحبتهای صریح قالیباف نشان میدهد که مجلس در مورد حوزه خودرو با دولت شوخی ندارد. حوزهای که چند ماه پیش موجب استیضاح و عزل فاطمی امین وزیر سابق صمت شد و با این اظهارات قالیباف به نظر میرسد شاید زنگ خطر برای علیآبادی نیز به صدا درآمده است.
البته نمیتوان منکرِ تاثیر نزدیک بودنِ انتخابات در نحوه صحبت مجلسیها شد، اما به هر حال علیآبادی باید منتظر شنیدن انتقادات و تذکرات زیادی از سوی نمایندگان مجلس باشد،چراکه با توجه به وضعیت سخنرانی علیآبادی در صحن علنی مجلس نهتنها پاسخ درخوری به ابهامات و سوالات خودرویی داده نشد، بلکه به این ابهامات افزوده هم شد و علیآبادی بدون هیچ پاسخی به سوالات نمایندگان و صرفا با بیان کلیات و شعارها، آنها را قانع کرد؛ از جمله صحبتهای تکراری و شعارگونه علیآبادی این بود که «صنعت خودروی کشور در آستانه تحولی نوین است و عاجزانه از نمایندگان مجلس تقاضا دارم تا کمک کنند موانع از پیش پای ما برداشته شوند، چراکه ملت ما استحقاق این را دارند که بر خودرویی که در شأن آنهاست سوار شوند و صنعتگران ما به مراتب توانی بالاتر از آنچه که گفته میشود را دارند. باید صبور بود تا این برنامهها به ثمر بنشیند.»
در مجموع به نظر میرسد در صورت عدم اصلاح روند واردات خودرو و صرفا با تکیه بر گفتاردرمانی، تجربه فاطمی امین برای علیآبادی نیز تکرار خواهد شد.
واردات کارکردهها چه شد؟
در کنار تمام مباحث مطرح شده، ۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. رییسجمهوری نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و وزارت کشور ابلاغ کرد. بعد ار حدود یک ماه نیز وزارت صمت آییننامه پیشنهادی درخصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.
پس از گذشت چند هفته و بیخبری از سرنوشت آییننامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علیآبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آییننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیات وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آییننامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
علیآبادی دیروز مجدد در صحن علنی مجلس با تاکید بر صحبتهای قبلی خود اعلام کرد که «آییننامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و بهزودی ابلاغ میشود.» با وجود اینکه علیآبادی بر عبارت «به زودی» تاکید زیادی دارد و از مهرماه نیز اعلام میکند که آییننامه مذکور «به زودی» ابلاغ خواهد شد، اما احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که «آییننامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آییننامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آن آییننامه واردات کارکردهها هم طی روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.»
بنابراین با توجه به اظهارات خاندوزی، به نظر میرسد عبارت «به زودی» وزیر صمت به این زودیها محقق نشود و به احتمال زیاد کار به روزهای پایانی سال و حتی سال آینده بکشد، چراکه وزیر صمت ۳ ماه است که میگوید آییننامه واردات خودروهای کارکرده به زودی ابلاغ خواهد شد. با این حال وزیر اقتصاد تاکید دارد که این آییننامه طی هفتههای آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد