28 - 11 - 2023
کودتا علیه شورای عالی فضای مجازی
گروه فرهنگ و هنر- صداوسیما توانسته با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارتخانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را زیر نظر خود ببرد.
شورای نگهبان با بررسی لایحه جنجالی حجاب و عفاف مصوب نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که چند ماهی تا پایان آن باقی مانده، با ۴۹ مورد ابهام و ایراد و ۱۷ مورد تذکر حتی ویرایشی، آن را رد کرد.
رد لایحه جنجالی حجاب از سوی شورای نگهبان علاوه بر انتقادات جامعهشناسان، فعالان فرهنگی و حقوقی و بسیاری از چهرهها به آن، نکته جالب توجه دیگری هم داشت. شورای نگهبان بندهای ۸ و ۹ را به دلیل «روشن نبودن وضعیت اساسنامه» اداره تاسیس شده توسط صداوسیما مشهور به «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» رد و تاکید کرده بعد از رفع ابهام نظر خواهد داد. البته این اولینبار نبود که شورای نگهبان ماهیت این اداره را رد کرد. اسفند سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان دقیقا همین ایراد را در روند بررسی و تایید بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس انقلابی بیان کرده بود: «۳-۳-۶ حکم ذیل این جزء از این جهت که مسوولیت برعهده ساترا قرار دارد یا سازمان صدا و سیما و همچنین از جهت نسبت وظیفه سازمان صدا و سیما درخصوص نظارت بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای مجازی با وظایف قانونی سایر دستگاهها، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
تا اینجای کار باید به تیم پارلمانی سازمان صداوسیما تبریک گفت که با وجود نظر صریح قبلی شورای نگهبان، توانسته برای ادارات زیرمجموعه سازمان اینطور رایزنی کند و برایشان تکلیف قانونی بتراشد! اما کاپ قهرمانی را باید به آن سازمانی داد که توانست با دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف وزارت ارشاد را از آن وزارتخانه بگیرد و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی را زیر سلطه خود ببرد.
حذف وظایف قانونی وزارت ارشاد از حوزه صوت و تصویر و شبکه نمایش خانگی و سپردن آن به صداوسیما توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نکات جالب توجه دیگری هم دارد و آن بیتوجهی به دیگر وظایف نهادها است. بررسی روند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالیان گذشته نشان میدهد این شورا رویکرد سیاستگذاری و هدایت چارچوبهای فرهنگی کشور را تصدی کرده و کمتر به حوزه قانونگذاری ورود داشته، اما در ماجرای شبکه نمایش خانگی و صوت و تصویر فراگیر از چارچوب قدیمی خارج شده و راسا اقدام به قانونگذاری کرده است؛ اقدامی که انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت.
رهبر معظم انقلاب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ در فرمانی شورای عالی فضای مجازی را تاسیس و تاکید کردند: گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همهجانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رییسجمهوری تشکیل میشود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. بر این اساس روشن است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی در فضای مجازی و بندهای مرتبط طرح حجاب و عفاف مجلس، خارج از فرمان رهبری است و از آنجایی که در حکم ایشان تاکید شده «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود». به نظر میرسد مصوبه مجلس و شورای عالی فضای مجازی خارج از نظر مرجع تخصصی یعنی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است.
نکته عجیبتر اینکه بر اساس بند ۲۰ «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب هفتادمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه متولی توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی است و ۷ نهاد و سازمان ازجمله صدا و سیما دستگاه همکار معرفی شدهاند که با طرحهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس کلا این شورا از فرآیند مطالعه، کارشناسی و سیاستگذاری حذف شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد