1 - 02 - 2023
شلیک نمایندگان به سینه مجلس
«مجلس باید راس امور باشد اما نیست»؛ این جملهای است که مدتهاست ورد زبان تحلیلگران و ناظران سیاسی است، آن هم بهویژه وقتی صحبت از عملکرد مجلس یازدهم باشد. طی این سالها، بارها شاهد بودیم که نمایندگان مجلس که باید در قامت وکلای ملت، حامی حقوق شهروندان باشند و بهپشتوانه قانون اساسی، قانونگذاری کنند، از روند قانونگذاری، کنار گذاشتهشده و آنطور که همین دیروز یک استاد علوم سیاسی دانشگاه گفته، «کسی برایشان تره هم خرد نمیکند»، چه برسد به آنکه جایگاه نظارتیشان را جدی بگیرند. این اواخر اما تصویب طرحی موسوم به «مولدسازی اموال دولت» که به جای مجلس، توسط شورایعالی هماهنگی سران قوای سهگانه تصویب شد، نادیدهگرفتن مجلس را بیش از پیش آشکار کرد. مصوبهای فراقانونی که با واکنشهای بسیاری از سوی افکار عمومی و چهرههای سیاسی مواجه شد و بعضی از این ناظران، آن را مصداق پنهانکاری و دور زدن مجلس در روند قانونگذاری میدانند و معتقدند که فارغ از رویه نامتعارف تصویب آن در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بهلحاظ محتوایی نیز محلبحث است و میتواند زمینهساز فساد شود. بهویژه آنکه به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، همین قید محرمانگی روند واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی که تصویبکنندگان این قانون برای هیات واگذاری در نظر گرفتهاند، میتواند به «تاراج اموال عمومی» بینجامد. با این حال مهمترین بحث منتقدان همان دور زدن مجلس از روند قانونگذاری و به تعبیری حذف مردم از این روند است؛ نکتهای که جهانبخش محبینیا نیز بر آن تاکید دارد. این سیاستمدار میانهرو که با حضور در
۵ دوره از ادوار یازدهگانه مجلس، درست ۲ دهه از عمرش را در پارلمان سپری کرده، در این رابطه با «جهانصنعت» به گفتوگو نشسته که در ادامه میخوانید.
آقای محبینیا، منتقدان طرح مولدسازی اموال دولت میگویند بنابر اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار قانونگذاری با مجلس است اما وجود نهادهای قانونگذار متعدد، منجر به تعدی به این حق قانونی مجلس شده است. به نظر شما بررسی و تصویب چنین قانونی، آن هم در شرایطی که از میان نمایندگان مجلس تنها شخص رییس مجلس در جریان تصویب آن بوده و ظاهرا باقی نمایندگان را نیز بیاطلاع گذاشته، چه پیامدهایی در پی دارد؟!
شاید عقلانیت حکم میکند که دولت در جامعه ایران سبک شود و بسیاری از این داراییهای به خوابرفته و املاک و مستغلات که در واقع هیچ استفادهای از آن نمیشود، آزاد شوند. اما شرط آزادی این اموال دولتی، آن است که با اجازه قانونگذار باشد. همچنین موارد مصرف آن نیز باید دقیقا روشن شده و مشخصا در حوزههایی هزینه شود که نوآوری و خلاقیت ایجاد کرده و به رفع مشکلات و موانع پیشروی توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بینجامد. با این حال، چنین اقدامی حتی اگر در ظاهر هم موجه باشد اما شیوه اجرای آن و در واقع روند تصویب این قانون، بسیار ناصواب است. دلایل آن هم از جمله این است که در وهله نخست، دولت و پارلمان در ایران از پشتوانه مردمی چندانی برخوردار نیستند که بخواهند دست به کارهایی از این نوع بزنند و درصورتی که چنین کنند، نتیجهای جز عدم اعتماد و تقویت سوءظن در بر نخواهد داشت. بهویژه آنکه شعار آقایان برای رسیدن به قدرت، در جریان انتخابات مجلس یازدهم، «شفافیت» و «حضور در میان مردم» بوده اما در حال حاضر، خروجی کارشان به پنهانکاری منجر شده است. نکته دیگری که ناصواب بودن این امر را نشان میدهد، این است که به جز پارلمان، هیچ فرد یا نهادی حق و اجازه تصمیمگیری درباره تصرف در اموال عمومی را ندارد. اینها به نوعی از نظر قضایی قابلپیگیری است و من از آقای اژهای توقع دارم به عنوان رییس قوه قضاییه به این امر توجه کافی داشته باشند. این امر باید از طریق اعمال قوه قضاییه باشد و اعمال قوه هم از طریق رییس قوه نیست، بلکه از طریق محاکم و دادگستری است که قانون اساسی به آن صراحت بخشیده است؛ بنابراین حتی رییس مجلس نیز نمیتواند راسا اقدام به اعمال قانون کند. قانون اساسی تصریح دارد که نمایندگان قادر به انجام چنین امری هستند و تدوین و طراحی طرحهای قانونی و متعاقبا تصویب قوانین نیز برعهده آنهاست. نکته سوم نیز این است که این تصمیم موجب نگرانی و دغدغه ذهنی نخبگان و بخشی از جامعه شده است. وقتی پیامد تصمیمی، بالا گرفتن امواج متلاطم و دغدغهآفرین باشد، عقل سلیم حکم میکند که قطعا به قانون برگردیم؛ چراکه هیچ ضرر و زیانی در عمل به قانون نیست. اما اگر بخواهیم صرفا کاری انجام دهیم که شاید یک توجیه کارشناسی داشته باشد نه قانونی است و نه منطق روشنی دارد و نه از توجیه عقلانی برخوردار است و حتما موجب ضرر و زیان خواهد شد و غیرقابل جبران است.
به باور بسیاری از ناظران، یکی از دلایل و زمینههای اصلی شکلگیری اعتراضات اخیر که تا چندینماه نیز در کشور ادامه داشت، همین مسائل اقتصادی و معیشتی بود و البته نارضایتی عمومی نسبتبه فساد و نابرابری؛ در چنین شرایطی که اعتماد میان ملت و دولت خدشهدار شده و حتی برخی از همین نخبگان، از اضمحلال اعتماد عمومی سخن میگویند، چنین اقداماتی، چه اندازه در تشدید این شکاف موثر است؟ به هر حال، شفافیت در تصمیمگیریها، خواسته عموم مردم است و حذف مجلس از روند قانونگذاری، درست خلاف این خواسته بحق مردم است. شما این مساله را چگونه ارزیابی میکنید؟
عدماعتماد و نارضایتیها منجر به شکاف واقعا وحشتناکی شده که میان مردم و مسوولان وجود دارد. طبیعی است مشاوران، بسترسازان و تصمیمسازان چنین پیشنهادها و اقداماتی، افرادی هستند که به نظر میرسد «مردم» برای آنها مهم نیستند و وجدان عمومی و مراجعه به خواستههای شهروندان در تصمیمسازی آنها محلی از اعراب ندارد. در واقع بزرگترین نقیصه این تصمیم، به عقیده من عدمتوجه به حکمرانی مطلوب است که از قضا هر سه بزرگوار راس قوای سهگانه، در سخنرانیهای خود بر آن اذعان میکنند. حکمرانی یعنی تمامی مردم باید در تصمیمگیریها حضور داشته باشند؛ یعنی دولت، ملت و شرکتها، نهادها و همه کسانی که تابعیت ایران را قبول دارند، باید به نحوی از طریق نمایندگانشان در این امر دخیل باشند. اما متاسفانه اصل اساسی حکمرانی در جامعه ما مغفول مانده است. ما در حال حاضر در رابطه با بحث مولدسازی، دست به اقدامی میزنیم که نگرانیهای بسیار اساسی در رابطه با روند بررسی و تصویب این مصوبه، به خصوص در همین مجلس نسبت به آن به وجود آمده است؛ در این شرایط اما آقایان ظاهرا میخواهند با تصویب طرحی دیگر در مجلس که به عنوان «محکومیت اظهارنظر افراد» در فضای رسانهای مطرح شده، حق اظهارنظر شهروندان را از طریق قانونگذاری محدود کنند، در واقع دارند این نوای تازه حکمرانی را که در جامعه ایجاد شده، سرکوب میکنند. با این حال عواقب آن متوجه همه خواهد شد و روزی خواهد رسید که همین آقایان باید نسبتبه این دست اقداماتشان پاسخگو باشند اما آن زمان، پشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت.
بحث دیگری که در رابطه با عملکرد مجلس مطرح است، اولویتهایی است که برخی از نمایندگان دنبال میکنند. اولویتهایی که به نظر میرسد اغلب اولویتهای شخصی و جناحی است تا خواست و اولویتهای عمومی؛ در واقع در حالی که عملکرد مجلس در رابطه با بحث آزادی بیان، بسیار ضعیف بوده، حالا برخی نمایندگان با امضای طرحی با عنوان «مجازات اظهارنظر افراد» دنبال محدودیت بیشتر هستند؛ ارزیابی شما از عملکرد مجلس نسبتبه حقوق اساسی شهروندان چیست؟
تصور من بر این است که اصولا قوه مقننه کشور ایرادهای ساختاری دارد. کشور همچنین اشکالهای اساسی در بحث کارگزاری دارد و در واقع علیه اصالت و ذات خود اقدام میکند؛ یعنی این نوع طرحها و این نوع غفلتها به نوعی عدول از کارکرد و وظیفه است، چراکه براساس قانون اساسی تمامی نمایندگان سوگند یاد کردند که از قانون اساسی دفاع کنند.
باید توجه داشت که نیازهای اساسی جامعه بر اساس و تکیه بر عقل سلیم و برداشت عمومی و نظرسنجیهایی که به عمل آمده در حوزه معیشت، اقتصاد و برطرف کردن مشکلات مربوط به زندگی شهروندان است. بنابراین اگر هم مساله آزادی را به عنوان به یک اصل در نظر بگیریم، مردم طالب وسعت بخشیدن به آن دارند. پس اگر نمایندگان خلاف جهت آب شنا کنند، در واقع اعتماد عموم مردم به پارلمان را که خانه آزادی، شهروند و خانه مردم و قوه کنترلکننده دولت و سایر نهادهاست، تضعیف میکنند. یعنی به نوعی خودمان علیه خودمان اقدام میکنیم. میتوان گفت به نحوی سینه خودمان را سیبل قرار میدهیم برای شلیکهای کور آزاردهنده و چهبسا شلیکهایی که سبب قتل و کشتار ارزشهای اصیل انسانی و دینی در جامعه میشود. من این نوع حرکتها را حرکت کور میدانم و بسیار متعجب هستم که در این شرایطی که توقع از عزیزان نماینده این است که درخشندگی و بالندگی خود را در حل مشکلات مردم نشان بدهند، چرا اولویت کارشان را بر مسائلی قرار میدهند که نهتنها اولویت نیست، بلکه ضرورت جامعه ما و در واقع ضرورت یک جامعه پویا و در حال رشد هم نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد