29 - 11 - 2022
اخباری دال بر بازداشت رحیمی شنیدهام
گروه ایران – وقتی فهرست محکومان پرونده بیمه ایران از سوی قوه قضاییه منتشر شد یک سوال وجود داشت و آن نبود نام یکی از چهرههای سیاسی در دولت احمدینژاد بود البته مسوولان قضایی در این باره توضیحی ندادند اما خبرگزاری تسنیم روز گذشته خبری را بر خروجی خود قرار داد که سبب واکنش نشان دادن علی مطهری، نماینده مردم تهران شد.
براساس خبر منتشر شده در خبرگزاری تسنیم یکی از مقامات برجسته دولت دهم در رابطه با پرونده اختلاس بیمه بازداشت شده است. علی مطهری در این رابطه در حاشیه صحن علنی مجلس به خبرنگاران گفت: من هم اخباری دال بر بازداشت رحیمی شنیدهام.
مطهری همچنین از انتصاب احتمالی مجید انصاری به عنوان معاون پارلمانی رییسجمهور استقبال کرد و افزود: ایشان تجربه خوبی در نمایندگی مجلس دارد و در کمیسیون برنامه و بودجه عضویت داشته و قدرت خوبی برای دفاع از لوایح دولت دارد و در خصوص طرحهای مجلس نیز میتواند به خوبی اظهارنظر کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتصاب سخنگوی زن در وزارت امور خارجه گفت: ما نباید در همه کار دولت و کار اجرایی آن دخالت کنیم. اینکه بخواهیم درباره همه انتصابها نظر دهیم روش درستی نیست. اگر فرد متخلفی در پستی قرار بگیرد، اعتراض مجلس اشکالی ندارد اما اینکه صرفا به خاطر گرایش سیاسی افراد اعتراضی انجام دهیم وارد نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: باید قبول کنیم که ۹۵ درصد حامیان آقای روحانی اصلاحطلبان بودند و نمیتوانیم به دولت وی الزام کنیم که باید فقط از اصولگرایان استفاده کنید.
بررسی کلیات طرح دوفوریتی رسیدگی حقوقی سیاسی کودتای ۲۸ مردادماه مهمترین دستور کار نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته بود که کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه بررسی وکلای ملت با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارایه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضاییه تشکیل میشود. تمامی واحدهای اجرایی احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیتهای راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت کنند. نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند مسوولان مستقیم دستگاههای کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندههای قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگیکننده یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت قرار میگیرند، چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام کنند به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم میشوند مگر اینکه اثبات کنند عدم ارسال پاسخ مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانهاست.
وکلای ملت علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری مقرر کرد تمامی مبالغ یادشده در این قانون از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازمالاجرا میشود.
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده دیگری مصوب کردند آییننامههای اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و قوه قضاییه و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
گفتنی است در پایان جلسه روز گذشته نادر قاضیپور با اعلام تذکر شفاهی خواستار بازنگری دولت روحانی در تمام واگذاریهایی شد که در دولت گذشته صورت گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد