13 - 09 - 2021
تسهیل واردات خودروهای لوکس
بهرغم دستور مقام معظم رهبری مبنی بر پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»، مجلس انقلابی در اشتباهی فاحش به دنبال ارائه مصوبهای است تا پشتیبانی و مانعزدایی از واردات خودرونماید. لیکن قبل از پرداختن به بررسی این موضوع خوب است به کیفیت قوانین در ایران در مقایسه با سایر کشورها بپردازیم.
رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در بین ۱۹۲ کشور مورد بررسی توسط بانک جهانی ۱۸۰ بوده است.
شاخص کیفیت مقررات یک رویکرد کمی برای اندازهگیری کیفیت قوانین اساسی و ثانویه در چارچوب نظارتی اروپا است. این شاخص، ابزارهایی را برای شناسایی نقاط ضعف یک محیط نظارتی و همچنین تجزیه و تحلیل و مقایسه آن با کشورهای مختلف ارائه میدهد . میانگین امتیاز کشورمان در کیفیت قوانین و مقررات که امتیازی بین ۵/۲- تا ۵/۲+ است در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴۴/۱ – بوده است که نشان از پایین بودن کیفیت قوانین در کشور دارد.
جدیدا مجلس انقلابی به دنبال تصویب مصوبهای است تا مشکل خودرو را بر طرف کند ولی در این امر یک منفعت ناخواسته برای ثروتمندان ایجاد میشود. مشکلات فقر و بیکاری در جامعه و دغدغه مجلس در این زمینه بسیار است، هرچند این نمایندگان محترم خودشان جزو دهکهای پردرآمدی جامعه نیستند ولی با این مصوبه راهی برای واردات خودرو برای ثروتمندان باز میشود.
معمولا قانونگذاران رفع مشکل برق، آب، گرانی و تورم، حذف فقر و معضلات عمده جامعه را در اولویت اول قرار میدهند و از هرگونه منابع ارزی برای رفع این مشکلات استفاده خواهند کرد. ولی متاسفانه در «واقعیت با رویکردی کاملا متفاوت مواجه شدیم بهطوری که قرار است منابع ارزی خارج از کشور صرف برآوردهسازی درخواست بخش کوچکی از جامعه گردد.» گویا همگان فراموش کردهاند که سالها با دولتی نگهداشتن خودروسازان و عقب مانده کردن این صنعت، ظلم بزرگی به اقشار مختلف جامعه و مخصوصا قشر کمدرآمد جامعه کردهاند. مجلس انقلابی میتواند با خصوصی کردن دو خودروساز بزرگ و حل ریشهای مشکل که منجر به تولید خودروی با کیفیت و مناسب میشود، ولی با این رفتارها بر طبل تو خالی میکوبد و نه تنها باعث مناسبتر شدن محصولات خودروسازان از جنبه کیفیت و قیمت نمیشود بلکه موجبات نارضایتی بیشتر جامعه و زیان میلیونها سهامدار جامعه را فراهم میکند.
حتما در شرایطی که امکان واردات مواد اولیه با ارز آزاد وجود ندارد و کارخانجات تولیدی به دلیل عدم امکان تامین مواد اولیه خطوط تولید را متوقف و یا کارگران خود را اخراج میکنند، تخصیص ارز آزاد برای وارد کردن خودرو جهت استفاده دهک بالای درآمدی کشور یک شاهکار ملی است که در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد!
هنوز از چالش قیمتگذاری خودرو که هیچ تاثیری روی قیمت محصول در بازار نداشته و مصرفکننده واقعی هیچ سودی از این فرآیند نبرده و تنها سود فراوانی را نصیب عده خاصی کرده و چندین میلیون سهامدار خودروسازان را متضرر کرده است، خارج نشدهایم که باید با این چالش مجدد مواجه شویم و هر روز شاهد افزایش فاصله صنعت خودرو با خودروسازان جهانی و متضررتر شدن سهامداران و جامعه باشیم.
هرچند نمایندگان محترم مجلس دستیابی به رتبه ۱۹۲ کیفیت قوانین را که در سال ۲۰۱۹ در اختیار کرهشمالی است، هدفگذاری نکردهاند؛ به امید روزی هستیم که امتیاز بهتری در زمینه کیفیت قوانین از کشورهایی مانند گابن، بولیوی، چاد، تانزانیا و… داشته باشیم! شاید امتیاز کیفیت قوانین هم در ایران روزی به صفر برسد و
منفی نباشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد