7 - 10 - 2024
طرح پوپولیستی بنزین احیا میشود؟
هستی عبادی- به دنبال تصمیم دولت برای کاهش سهمیه سوخت کارتهای شخصی، این احتمال قویتر شده که طرحهای دیگر مقابله با ناترازی بنزین مثل بنزین شهروندی که این روزها محل نقد و بررسی کارشناسان است،در محک تصمیمگیری دولت قرار بگیرد.
طرح اختصاص بنزین به هر کارت ملی که به «بنزین شهروندی» معروف شده است، در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم به صورت موقت در جزیره کیش به اجرا گذاشته شد. قرار بود که این طرح به صورت سراسری اجرا شود اما به دلیل ایرادات بسیار در سازوکار اجرایی آن، طرح متوقف شد. با این حال دیماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی روشهای اجرایی این طرح، یک بار دیگر این موضوع را داغ کرد.این پیشنهاد قرار بود همزمان با بررسی لایحه بودجه و در قالب پیشنهاد به بودجه 1403 الحاق شود اما در کمیسیون انرژی کار ناتمام ماند.پس از آن برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که این پیشنهاد مرکز پژوهشها در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی برود که عمر مجلس تمام شد.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده بود که دولت باید از خردادماه امسال به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین شود.
در این پیشنهاد اعلام شد که امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم شود و دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. آنطور که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس استدلال کرده بودند، این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانهها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق
بنزین میشود.
از روزی که مسعود پزشکیان ،رییسجمهوری گفت که قیمتهای کنونی بنزین را قبول ندارد و تاکید کرد: «بنده معتقدم که بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۵هزار تومان بدهند.» موضوع افزایش قیمت بنزین یک بار دیگر داغ شد.با این حال هفته گذشته محسن پاکنژاد، وزیر نفت گفت که «هماکنون هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.»
اظهارات وزیر نفت سناریوی دیگری را بعد از افزایش قیمت بنزین تقویت کرد؛ بنزین شهروندی. طرحی که موافقان و مخالفان زیادی هم دارد.
آقایان حرف گوش نمیکنند!
محمد حجازی،رییس صنف مجتمعهای خدماتی استان تهران و نماینده کانون انجمنهای جایگاهداران سراسر کشور درباره این طرح در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: این کار اشتباه است؛ از تشکلها نظر نمیگیرند و تصمیماتی میگیرند که اصولی نیستند و شکست میخورند و باعث تنش میشود. درحالی که راهکار زیاد داریم به شرط اینکه آقایان گوش کنند. آقایان حرف ما را گوش نمیدهند و فکر میکنند علامه دهر هستند.
وی افزود: حدود 10سال است که مدیریت برنامهریزی و بودجه وزارت نفت آقایان فلاحتیان و میرزایی هستند و با برنامهریزی غلط کار را به اینجا رساندند و الآن هر تصمیمی بخواهند بگیرند واکنش دارد. حجازی تاکید کرد: برنامهریزیشان اصولی و درست نبوده است. هیچ وقت از تشکلها نظر نخواستند. از عملیات اجرایی هیچگونه خبری ندارند و فقط همین طوری تصمیم میگیرند و میخواهند عملی شود.نتیجه هم کار بیفایده است.
پیوست و زیرساخت میخواهد
در همین حال رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت معتقد است در صورت اصلاح و رعایت زیرساختهای مناسب، این طرح میتواند خوب و مفید باشد. وی در همین رابطه به «جهانصنعت» گفت: این طرح مستلزم این است که اول باید از اختصاص یارانه بنزین از خودرو به مالک خودرو تخصیص پیدا کند یعنی زیرساخت به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری فراهم شود .نکته مهم این است که یارانه بنزین چگونه قرار است به کسانی که ماشین ندارند تخصیص پیدا کند و با چه ساز و کاری باشد یعنی قبل از اینکه گام اول اجرا شود، نمیشود در مورد گام دوم صحبت کرد. وی افزود: هر طرحی محاسن و معایبی دارد؛ اگر به نفع همه مردم، مصرف بهینه سوخت در کشور، کاهش مصرف و عدالت پرداخت یارانه باشد و به این سمت برود موافقیم ولی اگر طرح طوری باشد که هیچ یک از این مشکلات را حل نکند درگیر کردن مردم، زیرساختها و سختافزار و نرمافزار فایدهای ندارد یعنی باید پیوستهایش باشد که به چه نحو مشکلات را حل میکند و اگر این طور باشد موافقیم. نواز با بیان اینکه تا حدودی به لحاظ بسترهای نرمافزاری و سختافزاری زیرساخت فراهم است و اینگونه نیست که نیاز باشد کار خارقالعادهای انجام شود، تصریح کرد: شرکتهای تابعه وزارت نفت و جایگاههای سوخت با هزینههایی که انجام دادند زیرساختهای خوبی را در جایگاه فراهم کردهاند اما اینکه شکل اجرا چگونه باشد و به چه نحو انجام شود طبعا به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری تغییراتی میطلبد.
طرح پوپولیستی
مرتضی بهروزیفر، کارشناس انرژی هم همانند حجازی با این طرح مخالف است. او در باره دلیل مخالفتش با طرح بنزین شهروند به «جهان صنعت» گفت: طرحی است که غیرکارشناسی و صرفا سیاسی است. این طرح میخواهد به مردم بگوید کسانی که ماشین هم ندارند قرار است به آنها یارانه بدهیم. بنابراین بیشتر حالت پوپولیستی دارد تا اینکه یک طرح کارشناسی باشد.
وی افزود: این طرح حتی چند سال پیش به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شد .طبیعتا اگر نتایج مثبتی داشت آن را در بوق و کرنا میکردند ولی هیچکس نتیجه این آزمایش در کیش را منتشر نکرد و دربارهاش مطلبی نگفت و به نقد کارشناسی گذاشته نشد.
بهروزیفر تاکید کرد بنابراین اجرای سراسری آن بیمعنی است. قبول دارم پرداخت یارانه به این معنی که کمتر از قیمت جهانی است اشتباه است ولی نمیشود وقتی کل سیستمی معیوب است، بخواهید یک تکهاش را درست کنید. هرگونه دستکاری قیمت حاملهای انرژی بدون کار کارشناسی بر مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد افزود و میتواند تبعات بسیار زیادی برای کشور داشته باشد. او گفت: حداقل الآن وقتش نیست و مشکل حملونقل عمومی، مشکل خودروهای داخلی و هزار و یک مشکل دیگر داریم. این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد اینکه گروهی فکر کنند با افزایش قیمت بنزین میشود ناترازی را از بین برد،اشتباه است.این طرح هیچ تاثیری بر ناترازی نخواهد گذاشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد