17 - 04 - 2023
سازمان بازرگانی نظارتپذیر نیست
تشکیل سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمیکند
گروه بازرگانی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست دولت برای فوریت بررسی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی تاکید کردند که اکنون مشکل ساختاری و قانونی برای کنترل بازار و مهار تورم وجود نداشته و بنابراین تشکیل سازمان بازرگانی نهتنها دردی از مردم دوا نمیکند بلکه از اختیارات نظارتی مجلس در این حوزه میکاهد.
از آنجا که دولت در لایحه ارائهشده خواستار تشکیل سازمان بازرگانی بود، مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد زیرا در صورت تشکیل آن، امکان نظارت مجلس بر سازمان بازرگانی وجود ندارد. از طرفی برخی از مخالفان با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستند و میگویند که اگر امور بازرگانی در قالب یک سازمان پیگیری شود مجددا دچار مشکلاتی که در گذشته بود، خواهد شد. برخی دیگر از مخالفان تشکیل سازمان بازرگانی نیز میگویند که یکی از مشکلات کنونی کشور تداخل وظایف و ماموریتهای وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و تجارت با یکدیگر است و این وضعیت موجب شده که تنظیم بازار یا امور مربوط به تجارت قابل کنترل نباشد.
بررسی تقاضای دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه علنی دیروز مجلس مطرح شد اما نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۷۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۸ آرای ماخوذه با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند. سپس تقاضای یک فوریت این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان این بار با ۵۸ رای موافق و ۱۷۳ رای مخالف با بررسی یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی میشود.
لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت با امضای رییسجمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و هدف از آن ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها بوده است .
در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده میشود به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری برنامهریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، زیر نظر مستقیم رییسجمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامهای که تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران میرسد، اقدام کند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و ماموریتها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسوولیتهای حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق میشوند.
سازمان بازرگانی پاسخگوی نیاز کشور نیست
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: یکی از مباحث مهم در کشور توجه به حوزههای بازرگانی، تجارت، صادرات، واردات، تنظیم بازار و حضور در بازارهای جهانی است؛ سیاستهای تجاری از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و باید به نحوی طراحی و اجرا شوند که عامل رشد اقتصادی و تحرک در کل اقتصاد کشور را به ارمغان آورند.
جبار کوچکی نژادارم ساداتی با بیان اینکه باید وزارتخانهای مشخص متولی حوزه بازرگانی داخلی و خارجی شود حال آنکه اکنون این مسوولیت سنگین بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تقسیم شده، اضافه کرد: تجربه نشان داده که نه وزارت صمت نه جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و تجارت نتوانسته موفق عمل کند. وی تشکیل وزارت بازرگانی را نیاز ضروری کشور دانست و اضافه کرد: آقای رییسجمهور باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را هرچه سریعتر ارائه کند؛ از آنجا که یکی از ضرورتهای کشور است به نظر میرسد، مجلس با آن موافقت کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره مخالفت مجلس با فوریت تشکیل سازمان بازرگانی گفت: با تشکیل سازمان بازرگانی امکان نظارت از بین میرود در حالی که وزیر باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه رییسجمهور باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را هرچه سریعتر ارائه کند، گفت: مجلس مخالف تشکیل وزارت بازرگانی نیست، اما معتقد است سازمان بازرگانی پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود. وزارتخانهای مشخص باید متولی حوزه بازرگانی داخلی و خارجی شود حال آنکه اکنون این مسوولیت سنگین بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تقسیم شده است.
سازمان بازرگانی نظارتپذیر نیست
سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس نیز در مخالفت با تشکیل سازمان بازرگانی گفت: از آنجا که دولت در لایحه ارائهشده خواستار تشکیل سازمان بازرگانی بود، مجلس با فوریت این لایحه موافقت نکرد زیرا در صورت تشکیل آن، امکان نظارت مجلس بر سازمان بازرگانی وجود ندارد. سیدکاظم دلخوشاباتری نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: یکی از مشکلات کنونی کشور تداخل وظایف و ماموریتهای وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و تجارت با یکدیگر است و این وضعیت موجب شده که تنظیم بازار یا امور مربوط به تجارت قابل کنترل نباشد.
با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستم
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی موافق هستم زیرا با این اقدام علاوه بر اینکه فعالیتهای مربوط به حوزه تجارت داخلی و خارجی ساماندهی میشود میتوان به افزایش صادرات و تنظیم بازار امید داشت، امکان نظارت و پاسخگویی به مجلس نیز فراهم است. سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تصریح کرد: دولت باید لایحهای که امروز فوریت آن بررسی شد را اصلاح کند و خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شود.
امور بازرگانی در قالب یک وزارتخانه حائز اختیارات بیشتر است
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به علت مخالفت مجلس با فوریت بررسی تشکیل سازمان بازرگانی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: انتظار داشتیم دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه دهد؛ چراکه فعالیتها در زمینه امور بازرگانی در قالب سازمان جوابگوی نیازها نخواهد بود و باید در این بخش وزارتخانه تشکیل شود.
نه به سازمان بازرگانی، آری به وزارت
محمدرضا رضاییکوچی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: توافق مجلس با دولت از روز اول، ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس بوده است نه لایحهای تحت عنوان تشکیل سازمان بازرگانی.
وی با اشاره به چرایی ارائه لایحه وزارت بازرگانی تصریح کرد: حتما انجام امور بازرگانی در قالب وزارتخانه هم حائز اختیارات بیشتر برای این مجموعه است و هم میتواند پاسخگویی لازم را در پی داشته باشد. اگر امور بازرگانی در قالب یک سازمان پیگیری شود ما مجددا دچار مشکلاتی که در گذشته بودیم، خواهیم شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: توافق ما با دولت بر این اساس بوده که وزارت بازرگانی تشکیل شود بنابراین این رای منفی نمایندگان مجلس به فوریت بررسی تشکیل سازمان بدین معنا نیست که با پیگیری فعالیتهای بازرگانی در قالب یک نهاد در دولت مخالف است بلکه مجلس به دنبال این است که فعالیتهای مربوط به امور بازرگانی و نظارت در این بخش باید ارتقا پیدا کند و در قالب یک وزارتخانه پیگیری شود.
رضاییکوچی ادامه داد: حتما نیاز مردم در امور بازرگانی آن هم در قالب تشکیلات یک وزارتخانه را بهتر میشود، تامین و کنترل کرد. رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حتما مجلس با ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت موافقت خواهد کرد و ما تعجب کردیم که دولت چرا این مساله را در قالب سازمان مطرح کرده است.
ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمیکند
جلال رشیدیکوچی در مخالفت با این درخواست دولت عنوان کرد: ما در این حوزه قانون کم نداریم بلکه مشکل اساسی ما در حوزه نظارت و اجراست. در حوزه سیاستگذاری و ساختار قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و ایجاد سازمان بازرگانی دردی از مردم دوا نمیکند. از سوی دیگر زمانی که یک سازمان تشکیل میشود عملا نظارت مجلس شورای اسلامی را از بین میبرد و این نگرانکننده است.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: اکنون این سوال مطرح است که چرا دولت باوجود اینکه مجلس شورای اسلامی حتی تعامل حداکثری را با آن داشته در تلاش است این نظارت حداقلی باقیمانده را نیز از مجلس بگیرد. انتظار میرود نمایندگان به این نکته کلیدی توجه کنند، زمانی که سازمان بازرگانی تشکیل شود نظارت مجلس شورای اسلامی کنار میرود. دولت به جای اینکه لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را بیاورد میتوانست لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارائه کند. از سوی دیگر مشکل ما اکنون مدیرانی هستند که نمیتوانند تصمیمات شجاعانه بگیرند و جلوی مافیا بایستند. افزایش افسارگسیخته خودرو به مدیرانی در این حوزه بازمیگردد که نمیتوانند شجاعانه بایستند و با مافیا برخورد کنند. ابراهیم عزیزی در موافقت با این درخواست دولت بیان کرد: براساس آنچه معاون پارلمانی دولت اعلام کرده است دولت با تشکیل وزارت بازرگانی هم مشکلی ندارد. انتظار میرود نمایندگان همکاری کنند تا این نابسامانیها از بین برود. حتی در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی نیز رییسجمهور تاکید کردند که با تشکیل وزارت بازرگانی نیز موافق هستند. دیگر دولت چگونه آمادگی خود را اعلام کند. امیدوارم با هماهنگی نمایندگان شاهد اصلاح ساختار و اصلاح نظام توزیع باشیم تا بخش اعظم مشکلات مردم مرتفع شود. یکی از ابزارهای مهار تورم حتما به اصلاح ساختار در این حوزه بازمیگردد.
مشکل گرانی با این جابهجاییها حل نمیشود
محمدرضا صباغیان در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل سازمان بازرگانی بیان کرد: نمیدانم چه هدفی وجود دارد تا مجلس شورای اسلامی تضعیف شود؟ اکنون اینگونه احساس میشود که دولت و همه دستگاهها دست به دست هم دادهاند تا مجلس از راس امور کنار برود. زمانی که سازمانی تشکیل میشود عملا نظارت مجلس شورای اسلامی کنار میرود. اکنون هیچ پاسخگوییای وجود ندارد، چه برسد زمانی که یک سازمان تشکیل شود. مشکل گرانی با این جابهجاییها حل نمیشود.
محمد خدابخشی در موافقت با این درخواست بیان کرد: دولت موافقت خود را با ایجاد وزارتخانه بازرگانی نیز اعلام کرده است بنابراین کمیسیون تخصصی این اختیار را دارد که این لایحه را تغییر دهد و وزارت بازرگانی ایجاد کند و بدین ترتیب نگرانی مجلس شورای اسلامی از کاهش پاسخگویی در این حوزه کنار میرود. اکنون چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ادغام شدهاند و این وزارتخانهها بار سنگینی را بر دوش دارند. مردم از شرایط موجود ناراحت هستند و افزایش سطح عمومی قیمتها با قیمت تمامشده کالاها تناسب ندارد. بخش عمدهای از این موضوع به ضعف نظارتی بازمیگردد.
با تشکیل این وزارتخانه بخشی از این مشکلات مرتفع میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که نباید مسوولیت توزیع را برعهده داشته باشند بلکه این دو وزارتخانه باید تولیدکننده باشند.
با تشکیل سازمان بازرگانی، دولت فربه نخواهد شد
این در حالی است که سیدعلی ادیانی نماینده دولت در مورد علت تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه عنوان کرد: با توجه به تحولات بازار، فوریت این لایحه اولویت دارد تا دولت حکمرانی دقیق و عالمانه را در عرصه بازار به حکم قانون اعمال کند.
ادیانی در تشریح جزئیات این لایحه اظهار کرد: این لایحه در جهت حمایت از مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و شرکتهای بازرگانی است و همه وظایف و مسوولیتها در حوزه بازرسی بازار را از وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی به سازمانی که در دولت تشکیل میشود، محول میکند.
وی با یادآوری اینکه دولت درخواست
دو فوریت برای این لایحه را دارد، افزود: با ایجاد این سازمان، هیچ توسعه تشکیلاتی در دولت اتفاق نمیافتد و دولت فربه نخواهد شد، بلکه از مجموعه ظرفیتهای بالفعل درونی وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در ساختار جدید سازمان جدید پیگیری میشود.
این نماینده دولت اظهار کرد: در این لایحه با تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و حذف ساختارهای موازی به دولت اجازه داده میشود تا بتواند در قالب تصمیمات دولت، دیگر دستگاههای اجرایی که مرتبط با امور بازرگانی و تنظیم بازار هستند به این سازمان جدید احداث هم اضافه شوند و دولت با ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید ارتباط بین سامانههای موجود در حوزه زنجیره تامین تولید و توزیع کالاهای اساسی و نهادهها بتواند با رصد و پایش، خدمات ارائه کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد