28 - 11 - 2019
درآمدزایی به سبک مجلس
اجرای کنسرت موسیقی در سالهای گذشته حرف و حدیث بسیاری داشته و همیشه در صدر اخبار رسانهها بوده است. کار به آنجا رسید که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تفاوت دیدگاه دو کاندیدای نهایی یعنی حسن روحانی و ابراهیم رییسی بر سر برگزاری کنسرت باعث جابهجایی سبد رای عظیمی شد.
تعطیلی اجراهای صحنهای، ممنوعالکاری برخی خوانندگان به دلیل استفاده از تکخوان زن، جلوگیری از ورود نوازندگان خانم به سالن، لب زدن برخی خوانندگان تازه به صحنه آمده، سرقت ترانه توسط برخی دیگر از خوانندگان و چندین مورد دیگر. اما خبر دیگری نیز بر حاشیههای برگزاری کنسرت افزود. طی مصوبهای که توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شده از این پس ۱۰ درصد از درآمد کنسرتهای موسیقی از شرکتهای برگزارکننده اخذ شده و به خزانه واریز میشود. متن مصوبه مجلس چنین است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد (۱۰%) بهای بلیت اجراهای صحنهای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینهای مربوط جهت ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمعهای فرهنگی و هنری شهرستانها غیر از مراکز استان، اختصاص مییابد.»
ابعاد کارشناسی در این قانون در نظر گرفته نشده است
قانون وضع شده میتواند منشأ دعواهای تازهای بین اصحاب موسیقی و دولت باشد. در تازهترین اظهار نظر، علی ترابی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید: این قانون مصوب مجلس و لازمالاجراست و من در موقعیتی نیستم که درباره خوب و بد آن نظر دهم. ما فقط در مقام مجری عمل میکنیم. البته باید نگرانیهایی در این مورد داشته باشیم چرا که به نظر میرسد آنچنان ابعاد کارشناسی در این قانون در نظر گرفته نشده است.
او ادامه میدهد: شاید بهتر بود این قانون به سراغ ژانرها و بخشهای خاصی از موسیقی (موسیقی پاپ) میرفت. بخشهای موسیقی سنتی، کلاسیک و نواحی ما برای رفتن روی صحنه باید از جیب هزینه کنند و در این قانون به آنها به چشم موسیقی پاپ نگاه شده، انگار که آنها هم درآمدزا هستند.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه این دفتر از قانون تبعیت میکند، میگوید: پس از تصویب این قانون از ناحیه صنف موسیقی اعتراضاتی به وجود آمد. ما درصدد برگزاری جلساتی با مدیران ارشد وزارت ارشاد و صنوف موسیقی هستیم تا به راهکاری برسیم که از آسیبهای احتمالی جلوگیری کند و اگر منافعی برای این قانون متصور هست به راه خودش هدایت شود.
درآمد کنسرتها چقدر است
شرکتهای موسیقی طبق روال باقی موسسات هر ساله مبلغی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکنند. در کنار مالیات پرداخت شده، برای اجاره سالنهای اجرا که معمولا مالکیت دولتی دارند دهها میلیون تومان هزینه صرف شده و در کنار آن مبلغی به گروه نوازنده، مبلغی به خواننده و هزینههای ریز و درشتی هم خرج برگزاری کنسرت موسیقی میشود.
طبق آمار وزارت ارشاد در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷، ۲۸۰۰ اجرای صحنهای در تهران و شهرستانها برقرار بوده است. طبق قانون وضع شده کنسرتهای تهران و مراکز استان را مورد بحث قرار داده است. چیزی حدود ۱۵۰۰ اجرا در ۹ ماهه اول سال سهم مراکز استان و تهران بوده است. با حساب تقریبی درآمد دولت از مصوبه فعلی چیزی حدود ۱۲ میلیارد تومان میشود.
آیا واقعا قرار است تمام این پول خرج تجهیز سالنهای فرهنگی شهرستان شود؟ در بسیاری از شهرستانها هیچ سالنی برای اجرای صحنهای وجود ندارد و از طرف دیگر این میزان پول شاید حتی کفاف ساخت یک سالن را هم ندهد. هزینهای که در مقابل میتواند بار هزینهای فراوانی را روی دوش شرکتهای موسیقی قرار دهد.
از طرف دیگر با توجه به شامل شدن تمام اجراهای صحنهای ذیل این قانون، بسیاری از کنسرتهای موسیقی سنتی درآمد چندانی ندارند و نمیتوانند همه صندلیهای اجرا را پر کنند. تحمیل هزینهای ده درصدی میتواند اوضاع را برای گروههای مستقل و کمبضاعت بدتر از قبل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد