17 - 03 - 2020
خطر نابودی، آبخوانهای کشور را تهدید میکند
مدیرکل مدیریت مصرف و بهرهوری وزارت نیرو با اشاره به اینکه ایران جزو ۲۰ کشور اول دنیا به لحاظ مصرف آب و انرژی است گفت: با استمرار وضعیت موجود بیشتر آبخوانهای کشور حداکثر تا ۱۵ سال دیگر از بین خواهند رفت.
بنفشه زهرایی اظهار کرد: برنامههای سازگاری با کمآبی در استانها باید تدوین شود که هدف آن دستیابی به یک برنامه مدون برای منابع آب است. انتظار میرود در نهایت بتوانیم به یک وضعیت پایدار در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برسیم.
مدیرکل مدیریت مصرف و بهرهوری وزارت نیرو خاطرنشان کرد: استانها تا شهریورماه امسال فرصت داشتند تا برنامه سازگاری با کمآبی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند؛ برنامه استان هرمزگان دریافت و تایید شده، استان فارس نیز نیازمند اصلاحاتی بوده و برنامه استانهای بوشهر و مازندران در دست بازنگری است. همچنین برنامههای خراسان شمالی و جنوبی، لرستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان دریافت شده و در دست بررسی است.
به گفته زهرایی کارگروه سازگاری با کمآبی در اسفند ماه سال ۹۶ ایجاد شد؛ سلسلهمراتبی از سه رده تصمیمگیری در این کارگروه پیشبینی شده است که وزارتخانهها اعم از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواشناسی در رده اول تصمیمگیری هستند. در رده دوم کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، معاونان هستند. در رده سوم نیز کارگروههای استانی به همراه مجمع نمایندگان قوه قضاییه و دستگاههای ذیربط و نمایندگان کشاورزان و بهرهبرداران را داریم. زهرایی با اشاره به اینکه آب آبخوانهای تهران در حال نابودی است، گفت: در توزیع جمعیت، موفق عمل نکردهایم و در خلیج فارس که ۵۰ درصد آب تجدیدپذیر در آنجا وجود دارد فقط ۲۵ درصد جمعیت مستقر کردهایم و حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور در ناحیه مرکزی کشور متمرکز شده و این در حالی است که تنها ۲۵ درصد منابع آبی در این نواحی وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه در شهرهای بزرگ مساله اصلی ناپایدار بودن آبخوانهاست، اظهار کرد: آب زیرزمینی از چالشهای بزرگ منابع آب است. سیستم حکمرانی آبهای زیرزمینی شامل بازیگران و کنشگران، ساختارهای حقوقی، سیاستها و فرآیند تدوین، دانش و علوم و فناوریها میشود. زهرایی با تاکید بر اینکه ایران جزو ۲۰ کشور اول از لحاظ مصرف منابع آبی و انرژی است، تصریح کرد: اگر با این روش ادامه دهیم، بیشتر آبخوانها حداکثر تا ۱۵ سال دیگر از بین خواهند رفت بنابراین با توجه به وابستگی همه ما به منابع آبی و جمعیتی که به طور متناسب توزیع نشده دو برابر میزان برنامهریزی شده را بهرهبرداری میکنیم، در نتیجه باید تغییری اساسی در رویه مصرف آب شکل گیرد.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کمآبی در خصوص سیاستهای حکمرانی در حوزه آب بیان کرد: به طور کل در بسیاری از کشورها مساله حفاظت از منابع آبی به لحاظ قانونی و نهادی، مستقل از کمیت آن اداره میشود. در سیاستهای حوزه آب، باید اهداف و برنامههای مشخصی اعم از توسعه، پایداری، حفاظت از منابع طبیعی، عدالت و کاهش فقر را مدنظر قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه میتوان با تعامل، آگاهسازی و فرهنگسازی توسعه استان و نیاز آبی را مدیریت کرد تا به طرحهایی مثل انتقال آب نیاز نداشته باشیم، گفت: ناآگاهی نسبت به منابع آب زیرزمینی و آسیبپذیری این منابع باعث شده که ما آن تعهد سیاسی که برای حفظ این منابع باید داشته باشیم را نداشته و منابع مالی کافی برای حفاظت از این منابع فراهم نشود و در درازمدت ظرفیت مدیریت منابع آبی در کشور شکل نگیرد.
زهرایی با اشاره به اینکه کنشگراها منابع آبی را شخص تلقی میکنند زیرا گمان دارند که این منابع آبی متعلق به خود آنهاست، اظهار کرد: چالشهای آبی در کشور فرصت مناسبی برای شکلگیری همکاریهاست. در بسیاری از کشورها همکاری مناسبی میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد که کماکان این مشکل در کشور ما نیز به چشم میخورد؛ یکی از علل اصلی آن در گذشته این بوده است که دولتها توجه کافی به منابع آبی نداشتند و اطلاعات کافی در این حوزه نیز جمعآوری نشده و به دنبال آن اعتماد مورد نیاز برای ذینفعان و بهرهبرداران نیز به وجود نیامده است. وی با اشاره به اینکه اولویت ما در خصوص آب شرب باید به عنوان یک اصل در سیاستگذاریها وجود داشته باشد، گفت: در کنار مداخلات فنی آب باید مداخلات دیگری نیز داشته باشیم که بتوانیم رفتار ذینفعان را تغییر دهیم. متاسفانه در این حوزهها کمتر کار شده است و تنها مداخلات فنی اثربخش نیست. حوزه اطلاعات، آگاهی و دانش بسیار حائز اهمیت است چراکه آگاهیبخشی در خصوص منابع آب زیرزمینی و تعیین سهم هر فرد در وضعیت خرابی کمی و کیفی آب، زیربنای هر اقدامی است. این اطلاعات باید شامل اطلاعات فیزیکی آبخوان و محیط اطراف آن، اطلاعات اقتصادی و اجتماعی نیز باشد.
همچنین این اطلاعات باید در اختیار همه مصرفکنندگان قرار گیرد و در این خصوص شفافسازی شود. وی در خصوص پیادهسازی قوانین و مقررات آب زیرزمینی اظهار کرد: قوانین و مقررات از جامعیت کامل برخوردار نبودند و با توجه به بازخورد دریافت شده، مشخص شده است که اکثر قوانین تئوریک بوده و با واقعیت روی زمین تطبیق ندارند. تاکنون هیچ استانی در خصوص اصلاح قوانین موردی را مطرح نکرده است، در حالیکه در برخی قوانین نیازمند اعمال اصلاحات هستیم. مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه مدیران در حوزه آب باید نگاهی بلندمدت داشته باشند، تصریح کرد: حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و مدیریت آنها به کندی انجام میشود.
روند اجرایی آن طولانیمدت است و باید در طولانیمدت در خصوص این مساله برنامهریزی شود اما مدیران ما نگاه درازمدت به مساله را ندارند. بخشی از این مساله با ایجاد آگاهیهای اجتماعی و گره زدن موضوع حفاظت به منابع آب زیرزمینی به منافع بهرهبرداران و صاحبان زمین و چاه موجب میشود که آنها خواست خود را در خصوص بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی تغییر دهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد