7 - 12 - 2019
خاکریز اهالی موسیقی
چندی قبل نمایندگان مجلس با تصویب طرحی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند که ۱۰ درصد بهای بلیت اجراهای صحنهای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارم اسفند ماه سال گذشته و در ادامه بررسی بودجه ۹۸، بند (ح) و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند.
مطابق بند (ح) شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
همچنین وکلای ملت بند الحاقی ۵ را هم تصویب کردند که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیت اجراهای صحنهای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. این در حالی بود که قبل از تصویب این طرح هزاران نفر از فعالان عرصه موسیقی با انتشار سرگشادهها، مصاحبهها و از طریق صفحات مجازی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و از عالیترین مرجع اجرایی تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کردند قبل از تصویب با این طرح مخالفت کنند و مانع تصویب آن شوند. همچنین برخی از فعالان موسیقی جدا از مخالفت با تصویب این طرح از اینکه مراجع بالادستی در ارائه این طرح نظر کارشناسانه اهالی موسیقی را جویا نشدند به شدت گلایه کردند.
اما فردای روز تصویب این طرح، احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که نظر اهالی موسیقی در این رابطه مد نظر قرار گرفته است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در این گفت و گو درباره اینکه چرا با وجود مخالفتهای اهالی موسیقی چنین مصوبهای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار کرد: این پیشنهاد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اخذ نظر از اهالی موسیقی پیشنهاد شد و مقاصد هزینهای دارد که به توسعه فرهنگ و هنر این مرز و بوم کمک میکند.
وی همچنین تاکید کرد: مجلس میتوانست برای توسعه فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمعهای فرهنگی و هنری شهرستانها دو اقدام انجام دهد؛ یا از محل سود شرکتها درصدی برای این مهم در نظر گیرد که تجربه چندین ساله ما در بودجهنویسی حاکی از این است که عملا این درآمد محقق نشده و تخصیص نمییابد. به همین دلیل به این پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون تلفیق بودجه رای مثبت داده شد.
در حالی که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است که در صورت اجرای درست این قانون توسط مجری تعیین شده یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اهالی موسیقی خود اولین گروهی خواهند بود که از اجرای این تبصره قانونی دفاع خواهند کرد اما به هر شکل اعتراض اهالی موسیقی به این طرح تا امروز ادامه دارد.
در همین راستا سه تن از فعالان عرصه موسیقی یعنی پیروز ارجمند مدیرکل سابق دفتر موسیقی، احسان ذبیحیفر عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و امیر شریفی عضو هیات علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و از اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی و دانشگاه در نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای قانون جدید اجرای کنسرت در کلانشهرها در پژوهشگاه فرهنگ و هنر درباره این قانون به نکات قابل تاملی اشاره کردند.
پیروز ارجمند در ابتدای این نشست گفت: شاکله اصلی این طرح به من در دوران تصدی مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق دارد. در طرح اولیه من قرار بود ۱۰ درصد از سود خالص کنسرتهای پاپ به صندوقی واریز شود که در جهت تکریم هنرمندان، سرمایهگذاری در زیرساختها و یارانه در صنعت موسیقی و حمایت از ژانرهایی نظیر موسیقی ملی و سنتی و موسیقی کلاسیک جهانی هزینه شود. ما حتی دستورالعملهایی را هم تدوین کرده بودیم اما نهایی شدن این طرح و عبور به مرحله تصویب طرح من به دوران مدیریتی خودم در دفتر موسیقی قد نداد.
ارجمند با بیان اینکه قانون فعلی با آنچه پیشتر در زمان مدیریت وی تدوین شده، متفاوت است، گفت: این طرح در سال ۱۹۸۰ در بریتانیا اجرایی شده که ثمرات آن تا امروز در این کشور قابل مشاهده است. اما در کشور ما وقتی مدیرکل دفتر موسیقی از نحوه هزینهکرد بودجه خود مطلع نیست چگونه میتوان انتظار داشت این طرح بعد از تصویب مفید فایده باشد؟ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل صرفا یک کارمند است و در میان تمام پرسنل شاغل دفتر موسیقی تنها یک نفر تحصیلات موسیقی در حد کارشناسی دارد.
در ادامه این نشست احسان ذبیحیفر درباره این طرح گفت: در حال حاضر بیشتر جامعه موسیقی به اشکال مختلف مخالفت خود را با این طرح اعلام کردهاند. حتی در بدنه مدیریتی وزارت ارشاد هم مخالفتهایی حتی در حد استعفا اتفاق افتاده است و معتقدم این طرح به هیچ عنوان کاری کارشناسانه نبوده است.
این هنرمند از «سکوت و بیپاسخ ماندن وضعیت موجود» ابراز نارضایتی کرد و منتقدانه پرسید: آیا اگر این طرح در سایر حوزههای هنری هم تصویب میشد اکنون شاهد چنین سکوتی بودیم؟
در ادامه این نشست امیر شریفی ضمن انتقاد از تصویب این طرح گفت: چطور ممکن است کمسیون فرهنگی مجلس قبل از تصویب این طرح از جامعه هنری نپرسیده باشد که آیا در جریان جزئیات این طرح هستند یا نه و چرا کمیسیون تلفیق طرحی را تصویب میکند که در حوزه تخصصی او نیست؟ جالب است بدانید که این طرح از سوی کمیسیون فرهنگی رد شده بود.پیروز ارجمند در ادامه این نشست گفت: در قانون سه وظیفه اصلی برای وزارت ارشاد مشخص شده است؛ نظارت، سیاستگذاری و ارزشگذاری.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت فعلی زیرساختها در حوزه موسیقی پرسید: آیا تمام سالنهای موسیقی ما استاندارد است؟ آیا جز تالار آوینی و رودکی و تالار وحدت سالن استاندارد موسیقی داریم؟ اما باید بگوییم و اعتراف کنیم تا امروز در بخش زیرساخت قدمی برداشته نشده است.
در ادامه این نشست احسان ذبیحیفر خطاب به حاضران گفت: کاش قبل از تصویب این طرح نگاهی به کشورهای همجوار و سیاستهای آنها در زمینه موسیقی میشد.
امیرحسین شریفی در قسمت بعدی ضمن اشاره به سکوت جامعه موسیقی در قبال تصویب این طرح گفت: جامعه موسیقی به شدت درونگراست. اگر این قانون در حوزه تئاتر اتفاق میافتاد شک نکنید اهالی تئاتر بهصورت نمادین تابوتی را در اطراف تئاتر شهر میگرداندند و شعار میدادند که تئاتر را به قتل رساندید.
احسان ذبیحیفر در ادامه گفت: با تصویب این قانون پیغامی تلویحی به جامعه موسیقی داده شد مبنی بر اینکه قید برگزاری کنسرت را بزنید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد