3 - 11 - 2019
حاکم شدن پارتیبازی و رفاقتبازی در برخی دانشگاهها
کنکور به تنهایی معیار سنجش توانایی دانشآموزان نیست. در یک آزمون چهار ساعته هیچ ظرفیتی بررسی و شناخته نمیشود، بحث شناخت و بررسی ظرفیت داوطلب از یک سو و بحث پرحاشیه و همیشگی انواع سهمیه در کنکور از سوی دیگر چهره نامطلوبی از این آزمون سرنوشتساز در کشور ایجاد کرده است. هر سال پس از اعلام نتایج کنکور موجی از اعتراضات داوطلبان کارشناسی و کارشناسی ارشد در خصوص بیعدالتی و اعمال سهمیهها شکل میگیرد که امسال نیز این موج اعتراضات قابل توجه بوده و بعضا برخی مسوولان نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند.
در کنار اینها بحث امتیازدهی و یا حتی ارائه سهمیه به فرزندان هیات علمی است. طرح بومیگزینی یکی از امتیازاتی بود که به اعضای هیات علمی داده شد به این منظور که اگر فرزندان آنها پس از شرکت در کنکور در شهری به جز شهری که والدینشان در آنجا هستند، قبول شدند میتوانند به محل خدمت پدر و مادرشان بروند و در همان رشته ادامه تحصیل دهند، اما اخباری که اخیرا منتشر شده نشان میدهد امتیاز به فرزندان اعضای هیات علمی فراتر از طرح بومیگزینی پیش رفته است.
به گزارش ایلنا چندی پیش احمد توکلی، رییس هیاتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای به علیاکبر ولایتی، رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل ۱۳۴ نفر از فرزندان اعضا و برخی مدیران دانشگاه آزاد در رشتههایی غیر از رشته قبولی خود خبر داده و خواستار جلوگیری از «رانت تحصیلی» آنها شده بود. البته در پی آن معاون حقوقی وزارت بهداشت از لغو دستور موقت دیوان عدالت درباره جابهجایی دانشجویان دامپزشکی به رشتههای پزشکی لغو خبر داد.
سهمیه ایثارگران مصوبه قانونی مجلس را دارد و برای هر تغییری در این سهمیهها نیز مجلس باید وارد شود.به گفته رییس دانشگاه علومپزشکی مشهد، رتبه ۲ و رتبه ۸۷۹۴۸ همکلاسی هستند و هر دو در رشته پزشکی درس میخوانند که دانشجوی اولی بدون سهمیه و دانشجوی دومی با سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران در این رشته مشغول تحصیل هستند. همچنین به گفته بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی امسال حدود ۷۰ درصد از دانشجویان دندانپزشکی با سهمیه در دانشگاه پذیرفته شدند.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بعد از این حواشی چندی پیش در واکنش به اختصاص سهمیه برای فرزندان هیات علمی به ایلنا گفت: این موضوع طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و چندین سال است که اجرا میشود. وزیر علوم همچنین درباره تغییر رشته این افراد تصریح کرد: در این میان افرادی که از این امتیاز استفاده میکنند، تعداد کمی تغییر رشته داشتهاند. سال گذشته ۱۵۰۰ دانشجو از این امتیاز استفاده کردند که اغلب از استانی به استان دیگر جابهجا شده و ۶۰۰ نفر نیز از این ۱۵۰۰ نفر
تغییر رشته داشتهاند.
او با ابراز تاسف از اینکه این مساله در جامعه کمی بزرگنمایی شده است، گفت: برخی در کشور اغلب به دنبال این هستند که در موارد مختلف ایرادها و اشکالاتی پیدا کنند. این مساله طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و چندین سال است که اجرا میشود. این سهمیه در واقع حداقل کمک به فرزندان اعضای هیات علمی است که در دانشگاه
قبول میشوند.
مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با ایلنا، درباره پذیرش فرزندان هیات علمی در دانشگاههای برتر کشور گفت: پیشتر قانونی (بومیگزینی) بود که اگر فرزند هیات علمی در شهرستانی قبول میشد و پدر و مادر در جای دیگری بودند، میتوانست به محل اشتغال پدر و مادر منتقل شود، اما باید از نظر نمره و امتیاز، سقف مورد نیاز را کسب میکرد و نمیتوانست به هر رشتهای که میخواهد، تغییر رشته دهد، مگر اینکه امتیاز و نمره مورد نظر را کسب میکرد و این امتیاز برای فرزندان اعضای هیات علمی است، زیرا امتیازات زیادی برای آنها در نظر گرفته نشده، ضمنا این حقکشی نیست که اگر شخصی در شهرستان قبول شده بخواهد برای ادامه تحصیل در همان رشته به یک دانشگاه دیگر برود. اگر به همین شیوه پیش بروند خوب است، اما من با امتیازات بیش از این موافق نیستم.
وی ادامه داد: قانون قبلی و امتیازی که برای اعضای هیات علمی دانشگاهها در نظر گرفته شده بود، معتدل بود ولی اکنون اینطور نیست، زیرا یکسری اقدامات تعادل را به هم زده و وضعیت دانشگاهها را به شدت با چالش مواجه میکند.
گلشنی در واکنش به صحبتهای رییس دانشگاه علوم پزشکی که گفته شده بود رتبه ۲ و رتبه ۸۷ هزار هر دو در رشته پزشکی تحصیل میکنند و همکلاسی هستند و البته رتبه ۸۷ هزار با سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توانسته در کنکور قبول شود، گفت: این اقدام کاملا اشتباه است و من اصلا با آن موافق نیستم. اینکه یک دانشجوی فوقالعاده ضعیف را در کنار یک دانشجوی قوی بنشانند، موجب ضعیف شدن کلاسهای درس میشود و من موافق این اقدام نیستم و حتی این مدل به مجموعه پزشکی هم آسیب میزند.
جواد محمدی، دبیر هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با ایلنا، در واکنش به پذیرش سهمیهای فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاههای برتر کشور گفت: تصویب طرح بومیگزینی برای این بود که دانشجویان بتوانند در کنار خانوادهشان باشند، از طرفی هرگز سهمیهای برای خانواده اعضای هیات علمی در نظر گرفته نشده است. آن چیزی که الان وجود دارد، به این صورت است که اگر فرزند یکی از اعضای هیات علمی در جایی قبول شد، بتواند فقط در همان رشته و در کنار خانوادهاش تحصیل کند.
محمدی بیان کرد: این طرح در واقع سهمیه نیست، مثل این است که بگوییم ما در یک رشته پنج نفر ظرفیت داریم و با وجود فرزندان هیات علمی ظرفیت این پنج نفر به شش نفر برسد نه اینکه بگوییم از این پنج نفر، یک نفر باید از فرزندان هیات علمی باشد، چرا که این پنج نفر سر جای خودشان هستند و فقط یک نفر از فرزندان هیات علمی به آنها اضافه خواهد شد، آن هم به شرطی که ۸۰ درصد امتیاز دانشگاه مربوطه را کسب کند نه اینکه شخص ضعیف باشد و بدون آوردن امتیاز به راحتی وارد دانشگاه شود.
وی ادامه داد: اگر اساتید ما به کشورهای دیگر بروند، معادل چند هزار دلار حقوق دریافت خواهند کرد، در حالی که در ایران ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت میکنند. من برداشتم این است که این امتیاز در واقع تسهیلاتی برای ایشان است تا کمک کند اعضای هیات علمی شریف کشور ایران اسلامی در کشور ماندگار شوند و فرزندانشان نیز به فکر خارج رفتن نباشند. بومیگزینی نیز به دنبال تحصیل فرزندان در کنار خانوادههایشان است و با این طرح همراستاست. باید مراقب بود با زیر سوال بردن شأن اعضای هیات علمی سبب دلسردی آنان نشویم. نتیجه این دلسردی خوشحالی دشمنان و سوءاستفاده آنان خواهد شد. باید تمام تلاشمان بر حفظ اساتید در کشور و کمک آنان به پیشرفت و بالندگی علمی و فناوری در کشور باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد