10 - 05 - 2020
تفاوت دولتمردان ما با دولتمردان ژاپنی
غلامرضا کیامهر
شاید این دومینبار باشد که ناخودآگاه میخواهم قصه تلخ بیاعتنایی مسوولان اجرایی کشور به یادداشتهای انتقادی و ارشادی اصحاب اهل قلم و نویسندگان مطبوعات را روی کاغذ بیاورم. خاطره گفتوگویی که سالها پیش بر حسب تصادف و در یک رویداد فرهنگی در یکی از شهرهای ایتالیا با یک روزنامهنگار ژاپنی داشتم به انگیزهای برای نوشتن این یادداشت تبدیل شد. روزنامهنگار ژاپنی مورد بحث که نامش را فراموش کردهام، از همکاران روزنامه معروف یومیوری شیمبون بود که تاریخ شروع انتشار آن به ۱۷۷۹ میلادی میرسد و تیراژ آن در حال حاضر حدود ۹ میلیون نسخه است.
به طور کاملاً طبیعی بیشتر صحبتهای ما در آن دیدار کوتاه روی رابطه دولت با مطبوعات و نقش رسانهها در رصد کردن عملکرد دستگاههای اجرایی و انعکاس آنها در جامعه و افکار عمومی دور میزد و اینکه سیاستهای دولت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سایر موضوعات حساسیتبرانگیز تا چه اندازه مورد قبول و تایید افکارعمومی قرار میگیرد. یکی از این موضوعات درجه و میزان اعتمادی است که مردم دو کشور یعنی ایرانیها و ژاپنیها نسبت به عملکرد دولتهای متبوع خود دارند و از آن حمایت میکنند.
از دیدگاه روزنامهنگار ژاپنی اعتماد عمومی شیشه عمر تمام دولتها و دولتمردان ژاپن محسوب میشود و اگر دولتی فاقد این سرمایه بزرگ اجتماعی باشد، حتی اگر حزبش در انتخابات بیشترین آرا را به دست آورده باشد قادر به ادامه کار و پیشبرد برنامههایش نخواهد بود. در چنین صورتی یا کل دولت دچار سقوط پیش از موعد میشود یا ناچار است وزرا و مقاماتی را که عملکرد آنها مورد قبول مردم و افکار عمومی نبوده است، بیهیچ ملاحظهای کنار بگذارد و افراد شایستهتری را جایگزین آنها کند. او میگفت به دلیل آنکه خبرنگاران و تحلیلگران مطبوعات در ژاپن حقوق و مزایای مکفی از نشریات خود دریافت میکنند و از رفاه نسبتاً بالایی برخوردارند، مقامات و مسوولان اجرایی دولت به آسانی قادر به جذب و جلب آنها و تبدیل آنها به تریبونهای تبلیغاتی خود نیستند تا جایی که میتوان گفت مقامات عالیرتبه و ریز و درشت دولتی در ژاپن از بیم قلم گزارشگران و نویسندگان مطبوعات شبها سر راحت بر زمین نمیگذارند، خصوصاً با توجه به اهمیت خاصی که مقولهای به نام حفظ آبرو و حیثیت شخصی و خانوادگی در فرهنگ اجتماعی مردم ژاپن دارد و ژاپنیها تحت تاثیر این فرهنگ سنتی و دیرپا به آسانی حاضر به معامله بر سر آبروی خود نیستند. مدیران اجرایی و دولتمردان ژاپنی حداکثر تلاش خود را برای پرهیز از ارتکاب هر گونه خطا و تخلف اداری یا مالی که ممکن است برملا شدن آن به سوژهای برای مطبوعات تبدیل شود به خرج میدهند. البته مطبوعات ژاپن بدون سند و مدرک متقن و به اصطلاح محکمهپسند و صرفاً به خاطر جلب خواننده و افزایش تیراژ یا زهر چشم گرفتن از مقامات دولتی دست به انتشار خبر تخلفات مالی و اداری این یا آن مقام مسوول نمیزنند و به همین دلیل بدون واهمه از هر گونه بازخواست و مواخذه این قبیل خبرها را که به ندرت هم اتفاق میافتد، به طور گسترده منتشر میکنند که در مواردی مقام دولتی متهم به فساد مالی تحت تاثیر همان فرهنگ سنتی، حفظ آبرو از شدت احساس ناراحتی، قبل از آنکه دستگاه قضایی به سراغش برود دست به خودکشی میزند تا شاهد آبروی بربادرفته خود و خانوادهاش نباشد. ما در طول دهههای گذشته موارد نسبتاً زیادی از این نوع خودکشیها در میان رجال کشورمان را زیاد شاهد بودهایم. در ژاپن مطبوعات چشم و گوش وجدان بیدار افکار عمومی محسوب میشوند و آزادی کاملاً تضمینشده مطبوعات به آنها اجازه میدهد این نقش چشم و گوش را بدون بیم و ترس از مواخذه و مجازات با صلابت هرچه تمامتر به سود منافع و مصالح ملی به انجام رسانند. بنا بر ملاحظاتی و بیشتر به خاطر آنکه نگران بودم مبادا دامنه گفتوگوهای من و آن روزنامهنگار ژاپنی به مقایسه میان میزان آزادی مطبوعات در ژاپن و ایران برسد و من حرف زیادی برای گفتن در این باره نداشته باشم ترجیح دادم که همکار روزنامه ژاپنی یومیوری شیمبون تا پایان آن دیدار اتفاقی رشته سخن را در دست داشته باشد. او در ادامه صحبتهایش درباره نقش تعیینکنندهای که مطبوعات در اصلاح امور کشورش و جلوگیری از مفاسد مالی و اداری دولت ژاپن ایفا میکنند، یادآور شد که در ژاپن اصل و اساس انتصابها در دستگاههای دولتی بر شایستهسالاری است چون احزابی که با کسب پیروزی در انتخابات زمام امور کشور را در دست میگیرند تنها از طریق شایستهسالاری و سپردن مناصب دولتی به افرادی که از نظر شخصیت فردی، تحصیلات و سوابق اجرایی شایستگی و صلاحیت لازم را دارند، برای این مناصب در نظر گرفته میشوند و باندبازی و قوم و خویشبازی جایی در این انتصابها ندارد. اینها درسهایی است که مردم ژاپن از جنگ جهانی دوم و بمبهای اتمی که آمریکاییها روی شهرهای ناکازاکی و هیروشیما انداختند، گرفتهاند و از آن پس اجازه هیچگونه خودکامگی و بحرانآفرینی در سطح منطقهای و جهانی را به دولتهایی که بر سر کار آمدند، ندادند. چه در غیر این صورت نمیتوانستند از میان خاکستر جنگ دوباره سر بلند کنند و ژاپنی را که امروز به یکی از قدرتهای صنعتی و اقتصادی دنیا تبدیل شده، بسازند. به گفته روزنامهنگار ژاپنی طرف صحبت من در آن شهر ایتالیا اعتمادی که امروز مردم ژاپن به دولتمردان دولتهای برگزیده خود دارند از عوامل مهم تضمین ثبات و پیشرفتهای ژاپن در بحرانهای سیاسی و اقتصادی دنیای بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. او میگفت مردم ژاپن به آن درجه از حس اعتماد به دولتهای خود رسیدهاند که اعتقاد دارند دولتمردانشان جرات دادن گزارشهای دروغ و خلاف واقع را به آنها ندارند و بهخاطر همین حس اطمینان و اعتماد است که دولتها هر نسخهای که در شرایط بحرانی برای بهبود و نجات اقتصاد کشور مینویسند، هر اندازه آن نسخه تلخ و گزنده باشد، مردم ژاپن با طیب خاطر آن را میپذیرند و اجرا میکنند. امروز سالها از دیداری که در آن روز بارانی در ایتالیا با آن روزنامهنگار ژاپنی داشتم میگذرد و هر سال که سپری میشود از خود میپرسم چرا دولتها و دولتمردان ما هیچ تلاشی برای الگوبرداری از راه و روش دولتها و دولتمردان ژاپنی به خرج نمیدهند. چرا دولتمردان و مدیران اجرایی ما این همه یادداشت و مقالههای روشنگرانه و انتقادی را که هر روز در نقد و تحلیل و بررسی عملکردشان در همین مطبوعات نیمبند ما به چاپ میرسد نمیخوانند و چرا مطبوعات ما مانند مطبوعات ژاپنی از قدرت تاثیرگذاری لازم بر رفتار و کردار و عملکرد دولتمردان برخوردار نیستند؟ چرا شایستهسالاری هنوز در جامعه ما به یک فرهنگ و فریضه بزرگ ملی برای دولتمردان ما تبدیل نشده است؟
چرا حتی در این شرایط بسیار ناگواری که هیولایی به نام ویروس کرونا برای جامعه ما ایجاد کرده این همه تضاد و تناقض میان گفتههای مقامات و مسوولان عالیرتبه دولت به چشم میخورد تا جایی که اکثریت بالایی از مردم حتی از رعایت الزامات اولیه مبارزه با ویروس کرونا که فاصلهگذاری اجتماعی است نادیده میگیرند و چرا دولتها و دولتمردان ما نتوانستهاند مانند دولتها و دولتمردان ژاپنی در اذهان مردم و افکار عمومی نسبت به گفتار و کردار خود اعتمادسازی کنند. چرا دولتمردان ما حقایق اقتصادی کشور را آنطور که هست با مردمی که صاحبان اصلی این مملکت هستند در میان نمیگذارند. چرا برای اعتمادسازی میان خود و مردم صراحتاً به مردم نمیگویند هدف اصلی دولت از افزایش نجومی قیمت بنزین نه جلوگیری از افزایش مصرف که جبران کسر بودجههای سنگین دولت است. چرا به مردم نمیگویند دولت به منظور تامین هزینههای خود بیوقفه اقدام به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور میکند و حالا که باز دولت با هدف کسب درآمد در شرایطی که اغلب کسبوکارها و فعالیتهای تولیدی به کما فرو رفته به سراغ بازار سرمایه رفته و با دست زدن به یک بازارگرمی بیسابقه سهام شرکتهای آنچنانی دولت و شستا را در یک شرایط کاملاً حبابی در معرض فروش گذاشته. حقایق پشت پرده این اقدام را با مردم به طور شفاف در میان نمیگذارد و نمیگوید کاهش دستوری نرخ سود سپردههای بانکی هم با هدف گرم کردن بازار معاملات سهام صورت گرفته است و بسیاری از چراهای بیجواب دیگر که روح هر شهروند ایرانی را میآزارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد