27 - 08 - 2022
افزایش یکسان «تمام سطوح» مزد ۹۵
به گفته یک عضو شورای عالی کار، طبق توافق انجام شده مزد سال ۹۵ کارگران همانند سال ۹۴ به صورت یکسان برای تمام سطوح مزدی تعیین خواهد شد.
علی خدایی، مسوول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه جلسه قبلی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ تشکیل نشد، اظهار کرد: این جلسه برای روز چهارشنبه هفته گذشته برنامهریزی شده بود. وی افزود: در جلسات قبلی کارگروههای دستمزد مصوباتی داشتیم که بر اساس آن گروههای سهجانبه دولت، کارگری و کارفرمایی روی تعیین دستمزد به صورت ملی توافق کردهاند.
براساس این گزارش در سال ۹۴، برای اولین بار دستمزد تمام گروههای کارگری در تمام سطوح به صورت یکسان تعیین شد به طوری که خبری از فرمول تعیین مزد بر اساس گروههای کارگری نبود. خدایی با اشاره به اینکه علاوه بر تعیین دستمزد به صورت ملی مصوبه دیگری مبنی بر تعریف یک فهرست مشخص از حداقلهای زندگی داشتیم، گفت: بر اساس این توافق نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت تصمیم گرفتند در نشستهای بعدی تعریف مشخصی از حداقلهای زندگی کارگران وجود داشته باشد.
وی در توضیح بیشتر این توافق گفت: در سالهای گذشته هیچ تعریفی از تامین حداقلهای زندگی کارگران وجود نداشت چه بسا در بند دوم ماده «۴۱» قانون کار بر این موضوع تاکید شده است. این عضو شورای عالی کار همچنین آغاز نشستهای شورای عالی کار را از نیمه دیماه سالجاری اعلام کرد و گفت: نشستهای شورای عالی کار کمتر به حواشی خواهد پرداخت چراکه براساس کلیات و توافقات روی مسایل کلی در نشستهای کارگروهها چانهزنی میشود.
خدایی همچنین از اعلام گزارش رسمی کانون عالی شورای اسلامی کار کشور درباره گزارش استانهای مختلف به نسبت هزینههای حداقل معیشت زندگی در بهمنماه خبر داد و گفت: این موضوع گسترده شده و در شورای عالی کار مطرح خواهد شد که سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت درباره حداقلی گروههای کارگری تعریفهای مشخصی داشته شدند. مسوول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین پیشنهاد داد تا زمان تعیین تکلیف حق مسکن کارگران که سال گذشته توسط شورای عالی کار تصویب شد، به بحث مزد ۹۵ پرداخته نشود چراکه با رایزنیهای بسیاری حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران ۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.
پس از گذشت نزدیک به یکسال از تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران که ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند، هنوز هیات وزیران این موضوع را مورد تایید قرار نداده در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آن در شورای عالی کار وعده داده بود. بر اساس تحقیقات و اطلاعات کسبشده شورای عالی کار که به ریاست دولت در وزارت کار تشکیل میشود، قصد دارد تا به جای مابهالتفاوت میزان تورم و حداقلهای معیشت، سایر مزایا از جمله پایه سنوات و بن کارگری را افزایش دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد