19 - 10 - 2024
یارگیری عربی علیه ایران
محمدرضا ستاری
در اجلاسی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته میان سران اتحادیه اروپا و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس در بروکسل بلژیک برگزار شد، طی اقدامی بیسابقه اروپاییها نیز همصدا با کشورهای عربی، حاکمیت مسلم ایران بر جزایر سهگانه را زیر سوال برده و در بیانیه پایانی برخلاف ادعاهای قبلی کشورهای عربی از لفظ اشغال جزایر از سوی ایران استفاده کردهاند.در بخشی از این بیانیه از ایران خواسته شده که به اشغال جزایر سهگانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پایان دهد. از این مهمتر در بخشی از بیانیه پایانی ادعا شده که مالکیت ایران بر جزایر ایرانی، نقض تمامیت ارضی امارات بوده و برخلاف اصول منشور سازمان ملل است!این ادعاها در حالی مطرح میشود که در طول سالهای اخیر مواضع ضد ایرانی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس بر سر جزایر سهگانه ایرانی تشدید شده و آنها تلاش میکنند تا از هر فرصتی برای بیان این ادعای واهی بهره ببرند. به عنوان مثال شاهد بودیم که در نشست سران شورای همکاری خلیجفارس با روسای جمهوری چین و روسیه که به ظاهر از شرکای استراتژیک ایران محسوب میشوند، هم مسکو و هم پکن همسو با مواضع عربی خواستار تعیینتکلیف جزایر سهگانه شدند. همچنین در حالی که تنشها به صورت بیسابقهای در منطقه خاورمیانه تشدید شده و هر لحظه امکان وقوع یک درگیری فراگیر در منطقه وجود دارد، وزیر مشاور در امور خارجه امارات در مجمع عمومی امسال سازمان ملل سعی کرد از آب گلآلود وضعیت فعلی خاورمیانه ماهی بگیرد و بار دیگر با پیش کشیدن موضوع جزایر سهگانه ایرانی مدعی شد: ما همچنان از ایران میخواهیم که به درخواستهای مکررمان برای حل این موضوع یا از طریق مذاکره مستقیم یا از طریق دیوان بینالمللی دادگستری پاسخ دهد.لازم به ذکر است هرچند حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک چه از منظر اسناد تاریخی و چه از لحاظ مبانی حقوق بینالمللی مسلم و غیرقابل انکار است اما مساله مهم این است که اعراب حاشیه خلیجفارس همراستا با ادعای امارات بیش از هر زمان دیگری مشغول یارگیری علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران هستند؛ این موضوع از آنجا حائزاهمیت است که علاوه بر متحدان ایران مانند چین و روسیه، حالا اروپاییها هم در اقدامی بیسابقه و به صورت رسمی و برای نخستینبار از لفظ اشغال جزایر توسط ایران در بیانیه خود استفاده کردهاند؛ بیانیهای که اجلاس آن سنگبنای مشارکت استراتژیک میان اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که در سال 2022 کلید خورده و مقامات اروپایی معتقدند که در شرایط بحرانی کنونی که جنگ اوکراین و جنگ غزه و لبنان در جریان است، باید علاوه بر تقویت همکاریهای اقتصادی، از ظرفیت اعراب برای مدیریت چنین اوضاعی استفاده کنند.به همین دلیل اقدامات کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس از آنجا حائزاهمیت میشود که آنها اکنون در حال یک بازی متوازن با شرق و غرب بوده و از شرایط کنونی برای یارکشی علیه ایران استفاده میکنند چراکه یکی از بزرگترین مزیتهای آنها تضعیف ژئوپلیتیکی ایران است.از اینرو نحوه کنش اعراب در طول یکسال گذشته که جنگ غزه آغاز شده و روزبهروز بر دامنه تنشهای آن افزوده میشود، بیانگر این قضیه است که کشورهای شورای همکاری خلیجفارس قصد دارند از موقعیت پیش آمده نهایت بهرهبرداری را به عمل آورده تا بهزعم خود با یارکشی منطقهای و بینالمللی موضوع جزایر سهگانه ایرانی را به پازل انزوای استراتژیک ایران پیوند بزنند. این موضوع زمانی خطرناکتر میشود که بدانیم فارغ از تهدید تمامیت ارضی ایران از سوی اعراب، موضوع کریدور زنگزور نیز از شمال توسط جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفته تا هم از شمال و هم از جنوب امنیت ملی ایران به صورت کمسابقهای طی سالهای اخیر مورد تهدید قرار بگیرد. در همین راستا صرف محکوم کردن و بیاساس دانستن اینگونه ادعاهایی از سوی دستگاه دیپلماسی ایران چنین تهدیدهای بزرگی را از سر تمامیت ارضی کشور رفع نمیکند و لازم است از تمامی ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی، سیاسی و حتی سختافزاری جهت مقابله با چنین طرحهایی به سرعت استفاده حداکثری و کارآمد صورت بگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد