24 - 10 - 2022
وزارت اقتصاد سهام خودروسازان را ارزشگذاری نکرده است
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه با حذف قیمتگذاری دستوری خودرو اشتراک نظر داریم، گفت: وزارت اقتصاد هنوز سهام خودروسازان را ارزشگذاری نکرده است. حسین قربانزاده درباره موضوع واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت مکلف به آزادسازی وثیقه سهام دولت در این دو خودروساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهمترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است. رییس سازمان خصوصیسازی یادآور شد: سهام دولت در ایرانخودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است که البته موضوع سهام «تودلی» این شرکتها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکتها بحث فروش سهام تودلی را دنبال میکردند. رییس سازمان خصوصیسازی تاکید کرد: پیشنیاز واگذاری، حذف قیمتگذاری دستوری است تا شرکتها چشمانداز سودآوری داشته باشند، چرا که نمیشود شرکت زیانده را واگذار کرد، بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیمگری، چشمانداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدیگری را دنبال کند.
قربانزاده درباره ارزشگذاری سهام خودرویی دولت در ایرانخودرو و سایپا یادآور شد: آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزشگذاری خود شرکتهاست و وزارت اقتصاد ارزشگذاری نکرده و اطلاعیهای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خودسهامداری گرفتهاند که البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید. رییس سازمان خصوصیسازی با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و صمت درباره تعیین تکلیف سهام دو خودروساز تاکید کرد: از ۲۲ تیر ماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم. به دنبال آن هفت جلسه پیدرپی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد. وی یادآور شد: درباره برخی موارد از جمله پیشنیازها و حذف قیمتگذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیمگیری شود.
قربانزاده با اشاره به نخستین نشست با صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز پنجشنبه هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی، یادآور شد: در این نشست اجماع نظر صاحبنظران بر این بود که خرد کردن و واگذاری جزئی از این دو شرکت و واگذاری سایتهای آنها به صلاح نیست.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در این جلسه اشاره داشت که نشست دیگری طی هفتههای آینده در یکی از دانشگاههای صنعتی برگزار میشود تا صاحبنظران و فعالان این صنعت به طرح دیدگاههای خود بپردازند و تفاهم از خلال همین گفتوگوها بعد از دو یا سه جلسه، حاصل شود. به گزارش مهر، رییس سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: موضوع از نگاه صاحبنظران فقط واگذاری سهام دولت نیست بلکه مهم این است که باید تغییری در ترکیب سهامداری ایجاد شود که تصدیگری از بین برود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد