18 - 02 - 2024
هم چوب را میخورند و هم پیاز
گروه انرژی- در حالی که برخی نمایندگان مجلس میگویند میانگین مصرف بنزین در کشور به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است، رییس صنف جایگاهداران کشور گفته که در حال حاضر رقم مصرف بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است، البته او پیشبینی کرده که طی دو ماه آینده رکورد مصرف بنزین به زودی شکسته و جابهجا شود؛ چنین تصویری نه فقط نگرانکننده بلکه ترسناک است که با این فرمان قرار است به کجا برسیم.
مصرف بنزین بعد از پایان قرنطینههای کرونا روزبهروز در حال افزایش است. هرچند هنوز سال تمام نشده و نمیتوان میانگین دقیقی از مصرف بنزین ارائه کرد، اما اجالتا آنچه در ۱۱ ماه گذشته اتفاق افتاده، روند رو به رشدی بوده که دستکم نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش مصرف را نشان میدهد.
این میزان بنزینی که روزانه در کشور دود شده و هوا را آلوده میکند، تصویری از اسکناسهایی است که بیجهت و مفت میسوزند در حالی که اگر برنامهریزی درستی برای آن صورت میگرفت، میتوانست تبدیل به ارز برای کشور یا بخشی از توسعه کشور شود.
واقعیت این است که دولت و سیاستگذاران راهحل این مشکل را میدانند، اما برای حل آن گویی هیچکس پیشقدم نمیشود، یا آنکه آنقدر حلقههای تصمیمگیری درهمتنیده است که گام برداشتن در این مسیر به راحتی امکانپذیر نیست.
یکسوی ماجرا خودروهای بیکیفیتی است که هر سال هم بر تولیدشان اضافه میشود. خودروسازان زیانده که اصرار بر باقیماندن بر زیان آنها تنها یک هدف دارد؛ جلوگیری از بیکار شدن کارگران! هیچ وزیری در سه دهه گذشته نتوانسته مشکلات هزارتوی صنعت خودروسازی را حل کند و نهایتا همه تسلیم خودروسازان شدهاند و خودروها هم هر سال بیکیفیتتر از پارسال تولید میشوند.
آن سوی قصه وزارت نفت مانده و بار تکلیف تامین بنزین ارزان برای خودروهای بیکیفیت که هر سال سنگینتر میشود. پالایشگاهها ناچارند با زیان تولیدکننده و از سودی که میتوانستند از طریق صادرات به همین کشورهای همسایه به دست آورده و صرف نوسازی خود کنند، محروم میمانند. حتی همان پول ناچیزی هم که از فروش ارزانفروشی بنزین حاصل میشود، صرف یارانهها نقدی میشود و این چرخه نامیمون همچنان ادامه دارد.
میگویند، دست به قیمت بنزین بزنید، ممکن است امنیت اجتماعی به خطر بیفتد؛ درست شبیه اتفاقی که در آبان ۹۸ افتاد، اما ارزانفروشی تا کی باید ادامه یابد؟ آیا قرار است بنزینی که حتی از آب معدنی ارزانتر است، با همین شیوه عرضه شود و به تدریج که مصرف زیاد شد، کار به جایی برسد که نفت بدهیم، بنزین وارد کنیم؟
مصرف فراتر از حد نرمال
اسدالله قلیزاده رییس صنف جایگاهداران میگوید: سیر افزایش مصرف بنزین در کشور از حد نرمال فراتر رفته تا جایی که از تولید تا توزیع، حمل و مصرف همه از روند کنونی ناراضی هستند. او پیشنهاد میدهد که بهترین راهکار این است که یا خودروهایی با مصرف پایین تولید شود یا خودروهای پرمصرف و خودروهای فرسوده از رده خارج شوند.
پیشنهاد قلیزاده جدید نیست. پیش از او خیلیها این موضوع را تاکید کردهاند، اما نتیجهای دربر نداشته است. رییس صنف جایگاهداران کشور میگوید: کشورهای انگشتشماری در دنیا میتوانند در شرایط فعلی ما تابآوری داشته باشند، طی سال جاری در مصرف روزانه بنزین بین ۸ کشور اول جهان قرار داشتهایم، بنابراین قطعا لازم است تصمیمات صحیحی در حوزه بهینهسازی و اصلاح فرآیندها اتخاذ شود، زیرا تداوم شرایط فعلی به طوری که هر روز به رکوردهای جدیدی دست یابیم آسیبهای بسیار بیشتری خواهد داشت.
او البته میگوید که قطعا در وضعیت فعلی قصوری متوجه مردم نیست و افزایش فشار به بخشهای خصوصی و دولتی در خصوص تامین و توزیع سوخت بهترین راهکار نیست، بلکه باید در حوزه مصرف فکر جدی کرد.
بیراه نیست که پیشبینی کنیم ناترازی بنزین با همین سرعتی که پیش میرود، به زودی شرایط سختتری را نسبت به سایر ناترازیها مثل گاز و برق برای کشور ایجاد کند. برای حل ناترازی گاز و برق، دولت گاز و برق صنایع را قطع میکند و یک راهحل جایگزین همیشه هست، اما برای بنزین هیچ راهحلی جز واردات نیست. هرچند طرحهایی مثل محدودیت در سوختگیری یا کاهش سهمیه آزاد خودروها یک راهکار نیمبند بوده که در حال اجراست، اما نتایج آن از سرجمع بنزین مصرفی کشور کم نکرده است.
ناترازی بنزین، آنچنان موضوع بزرگی است که رهبر معظم انقلاب هم اخیرا نسبت به این موضوع انتقاد کرده است. احمد خرم وزیر دولت اصلاحات در گفتوگو با نفت ما میگوید: مصرف نفت و بنزین در ایران زیاد یا بهتر است بگوییم، وحشتناک است. یعنی بنا به قولی ۲ برابر میانگین دنیا و بنا به قول دیگری ۴ برابر مصرف دنیا در ایران نفت و گاز مصرف میکنیم که به گمانم ۴ برابر صحت دارد. ما باید به سرعت تغییر الگوی مصرف بدهیم، یعنی معنی ندارد، خودرویی تولید کنیم که در ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ تا ۱۴ لیتر بنزین مصرف کند. این آمار در کشورهای دیگر ۲ و نیم تا ۵ لیتر مصرف در یکصد کیلومتر است که این فاصله شرایط نامطلوب ما را در حملونقل نشان میدهد. این الگوی مصرف ایران را وادار به واردات بنزین و گازوئیل کرده که در این شرایط به هم ریخته اقتصادی است.
او اضافه میکند: اگر میخواهیم جریان فروش نفت را اصلاح کنیم، موارد ذکرشده را باید ترمیم کنیم. موضوع بسیار مهم دیگر قیمت فرآورده است. قیمت فرآورده خیلی پایینتر از قیمت جهانی است. با این توضیح که گران کردن بعد از تورمهای کمرشکن گذشته تاثیر وحشتناکی روی بقیه کالاها خواهد گذاشت. به همین دلیل این را هم باید مراقبت کرد. سوال این است؛ مگر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و… میتوانند مدیریت نفتی را کنترل کنند؟ نمیتوانند و به همین دلیل مسائل به مسائل امنیتی تبدیل میشوند. لازم است، همه ارکان کشور اعم از دولت، مجلس، مدیران و… به میدان بیایند تا روند اصلاح با کمترین آسیب و هزینهای عملی شود. هرچند خرم میگوید که مشاهدات نشان میدهد، نظام جمهوری اسلامی به این تشخیص و نتیجه رسیده است که باید بنزین، گازوئیل و فرآورده را به قیمت واقعی بفروشد، اما تکذیبهای پیاپی مقامهای دولت سیزدهم خلاف این پیشبینی خرم را نشان میدهد. با این حال این مقام سابق دولتی تاکید میکند که دلیل اینکه دولت تکذیب میکند این است که دولت میداند نمیتواند مسوولیت این کار خطیر را گردن بگیرد. بنابراین الان ریسک بزرگی است. یعنی در عینِ حالی که میدانیم، تصدیگری اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد، دولت با پارادوکسی مواجه شده و ناچار به گران کردن بنزین و گازوئیل است.
پالایشگاه بسازیم
اگر قریب به اتفاق کارشناسان پیشنهاد میکنند که قیمت بنزین واقعیتر از عددهای کنونی شود، هستند مشاوران و کارشناسانی که میگویند به جای این کار پالایشگاه بسازیم و بیشتر تولید کنیم. یکی از همین کارشناسان که با خبرگزاری فارس گفتوگو کرده، سعید نوریکرم، است. او در این رابطه گفته است: به منظور کاهش ناترازی بنزین راهبردهای مختلفی در کشور وجود دارد که میتوان به راهبرد ارتقای کمی و کیفی پالایشگاههای نفت خام موجود، احداث پالایشگاههای جدید با رویکرد تولید مواد شیمیایی و پلیمری، راهبرد احداث پالایشگاههای مقیاسکوچک و تنوعبخشی به سبد سوخت کشور، اشاره کرد. در واقع راهبردهای اشارهشده هم در سمت تولید و هم در سمت مصرف بنزین هستند؛ راهکار اول یعنی ارتقای کمی و کیفی پالایشگاههای نفت خام مهمترین راهبرد در دسترس برای تولید بنزین و گازوئیل و افزایش کیفیت محصولات پالایشگاهی است.
او البته اذعان کرده که احداث پالایشگاهها با ظرفیت بالا به منابع مالی زیادی نیاز دارد، مثلا برای احداث یک واحد پالایشی با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، حداقل ۸ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که فقط حاکمیت توان اجرای آن را دارد و اجرای چنین طرحهایی با استفاده از سرمایههای مردمی امکانپذیر نیست، از طرفی زمان بهرهبرداری از این طرحها طولانی است. به همین دلیل هم پیشنهاد کرده که احداث پالایشگاههای کوچکمقیاس راهبردی هوشمند برای تولید بنزین و گازوئیل میتواند راهبردی باشد.
او میگوید: در کنار راهبردهای فوق، احداث پالایشگاههای مقیاس کوچک به سبب دو ویژگی نیاز به سرمایهگذاری پایین و زمان احداث کوتاهمدت، یک راهبرد هوشمند برای تولید بنزین و گازوئیل در شرایط فعلی است، زیرا واردات بنزین به حدود ۲ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این در حالی است که میتوان با صرف این هزینه چندین پالایشگاه مقیاس کوچک در مدت زمان یک تا دو سال ساخت و از واردات بنزین برای سالهای آینده جلوگیری کرد.
واقعیت این است که نه ساخت پالایشگاه مشکل را حل میکند و نه طرحهای محدودسازی. مسیری که دنیا رفته، نتیجهای به مراتب مثبتتر در پی داشته و آن قیمت واقعی با ارائه خدمات باکیفیتتر هم در تولید خودرو و هم حملونقل عمومی است. این در حالی است که سیاستگذاران در ایران هم میخواهند چوب نخورند و هم در نهایت پیاز را خواهند خورد چون این راهی که در پیش گرفته شده، به بیابان ختم میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد