1 - 10 - 2022
معایب خصولتی شدن صنایع
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نهتنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخشها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: در پتروشیمیها مفاسد خصوصیسازی شفافتر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است. حمیدرضا جیهانی به معضلات خصوصیسازی در دولتهای قبل و نیز واگذاریها به صورت خصولتی اشاره کرد و افزود: زمانی که قرار است درباره مسالهای بحث شود، بهتر است در ابتدا فلسفه وجود آن مورد توجه قرار گیرد که در موضوع خصوصیسازی هم باید به این نکته توجه کرد. وی اظهار داشت: مسوولان به چند دلیل به سمت فعال شدن مساله خصوصیسازی در کشور پیش رفتند که در این زمینه هم باید به فلسفه خصوصیسازی توجه کرد و این موضوع مشخص شود که چند درصد خصوصیسازیها موفق و چند درصد دیگر ناموفق بودهاند؟
اهداف خصوصیسازی
جیهانی به اهداف خصوصیسازی در کشور اشاره کرد و در گفتوگو با ایرنا ادامه داد: کاهش تصدیگری دولت و نیز چابکسازی شرکتها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصیسازی مورد توجه قرار بگیرد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مطابق تعریف عملی و واقعی خصوصیسازی به این نتیجه خواهیم رسید که به هدف واقعی دست پیدا نکردهایم، گفت: شرکتهای خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصیسازی شدهاند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسوولیت آن شرکت به شکلی دیگر برعهده دولت است. وی با بیان اینکه خصوصیسازی باید منجر به فعال شدن بخش غیردولتی کشور شود، اظهار داشت: در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی میدانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیتهای قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصیسازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است. جیهانی خاطرنشان کرد: اگر به ظرفیتهای بخش تعاونی در مساله خصوصیسازی توجه شود میتوان بسیاری از موارد فسادزا مانند موضوعات رانتخواری و نیز قوی شدن برخی افراد خاص در نظام خصوصیسازی فعلی را حذف کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که به سمت و سوی خصوصیسازی پیش میرویم، هدف این است که از طریق کاهش دخل و تصرف مدیران انتصابی حاکمیتی به سمت استفاده از مدیران توانمند و کارآمد و با ظرفیتهای عملی پیش برویم.
واگذاریهای خصولتی، حیاطخلوت مدیران ناتوان
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در واگذاریهای خصولتی، حیاطخلوتی برای مدیران ناتوان ایجاد شده که از دسترسیهای دولتی، خروجی چندانی نداشتند و حال از طریق این نوع واگذاری که نظارت حاکمیتی دستگاههای نظارتی بر آن کمتر است، میتوانند به فعالیت بپردازند. جیهانی ادامه داد: در چند سال اخیر و در این نوع واگذاری، مدیران رفتارهایی داشتند که با موضوعی به نام ترک فعل مواجه شدهایم. در واقع این افراد ازجمله مدیرانی هستند که از کار نکردن باید توجیه شوند، نه از کار کردن. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که در سیستمهای دولتی حاکمیتی کمتر با بحث شفافیت مواجهایم، اما اگر به سمت خصوصیسازی واقعی به خصوص در چارچوبهای بورسی پیش برویم دیگر به لحاظ قیمتی با شائبه رانت و ارزانفروشی مواجه نخواهیم بود. وی اظهار کرد: در دورههای قبلی مدیریت سازمان خصوصیسازی، مجموعههایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند. جیهانی معتقد است زمانی این مسائل در کنار یکدیگر قرار میگیرد که شفافیت در واگذاریها دچار مختل میشود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نهتنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخشها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: در پتروشیمیها مفاسد خصوصیسازی آنها شفافتر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است. وی تاکید کرد: در دوره مدیریت سابق سازمان خصوصیسازی شاهد بودیم که کشتارگاه در استانهای شمالغرب به افراد نزدیک به خود منتقل شد که این اتفاق به نوعی به عنوان رانت و فساد در واگذاریها تلقی میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد