17 - 10 - 2024
شکست سیاست «گرسنگی صفر»
فاطمه رحیمی- در روز جهانی غذا، گرسنگی به بالاترین حد خود رسیده است و نقص تلاشها برای ایجاد صلح جهانی و بازیابی درگیریها را آشکار ساخته است. این روزها جهان در حال دور شدن از هدف پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه تا سال ۲۰۳۰ است.
یکی از مهمترین اهداف سازمان ملل ریشهکنشدن گرسنگی تا سال٢٠٣٠ و دسترسی همه مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر و نیازمند از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در تمام طول سال است. پایان بخشیدن به همه اشکال سوءتغذیه تا سال٢٠٣٠ و دستیابی به اهداف توافقشده بینالمللی در ارتباط با کودکان زیر ٥ سال بازمانده از رشد طبیعی از نظر قد و وزن و رسیدگی به نیازهای تغذیهای دختران نوجوان، زنانباردار یا شیرده و سالمند تا سال٢٠٢٥ بخش دیگری از هدف رفع فقر سازمان مللمتحد است. افزایش عرضه مواد غذایی محور مهمی از این برنامه است. بر این اساس، افزایش دوبرابری بهرهوری کشاورزی و درآمد تولیدکنندگان خرد محصولات غذایی، بهویژه زنان، مردم بومی، دامداران، ماهیگیران و خانوادههای کشاورزان به طرق گوناگون از طریق دسترسی مطمئن و برابر به زمین و سایر منابع و امکانات تولیدی، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصتهای ایجاد ارزشافزوده و اشتغال در بخشهای غیرکشاورزی تا سال٢٠٣٠ از جمله برنامهها در طرف عرضه محصولات کشاورزی است اما گویا این هدف رویایی بیش نیست و تعهد جامعه بینالملل مبنی بر «گرسنگی صفر» تا سال 2030 همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و با شرایط این روزهای جهان، محکوم به شکست است. براساس گزارش جدید آکسفام که در روز جهانی غذا منتشر شده است، روزانه بین 7000 تا 21000 نفر در کشورهایی که تحت تاثیر جنگ و درگیری قرار دارند، بر اثر گرسنگی جان خود را از دست میدهند. این گزارش، جنگ غذایی در 54 کشور متاثر از جنگ را مورد بررسی قرار داده و دریافته که تقریبا تمام 6/281 میلیون نفری که امروزه با گرسنگی حاد مواجه هستند، در این کشورهای جنگ زده ساکن هستند.
جنگ همچنان یکی از عوامل اصلی جابهجایی اجباری در این کشورها بوده که امروزه در سطح جهانی به رکورد بیش از 117میلیون نفر رسیده است. این سازمان استدلال میکند که تنش نهتنها عامل اصلی گرسنگی است، بلکه طرفهای متخاصم نیز با هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای غذا، آب و انرژی و مسدود کردن کمکهای غذایی به طور فعال خود غذا را مسلح میکنند.
به گفته مدیر امنیت اقتصادی و غذایی آکسفام، در حالی که درگیری در سراسر جهان بیداد میکند، گرسنگی به سلاحی کشنده تبدیل شده است که طرفهای متخاصم علیه قوانین بینالمللی از آن استفاده میکنند و باعث افزایش هشداردهنده مرگ و میر و رنج انسانی میشود. اینکه غیرنظامیان همچنان در معرض چنین مرگ آهستهای در قرن بیست و یکم قرار میگیرند، یک شکست جمعی است.
بحرانهای غذایی امروز تا حد زیادی ساخته دست بشر است؛ نزدیک به نیم میلیون نفر در غزه – جایی که 83 درصد از کمکهای غذایی مورد نیاز در حال حاضر به آنها نمیرسد – و بیش از سه چهارم میلیون نفر در سودان، در حال حاضر گرسنه هستند و تاثیر مرگبار جنگها بر مواد غذایی احتمالا برای نسلها احساس خواهد شد.
این گزارش همچنین نشان میدهد که اکثر کشورهای مورد مطالعه (34 از 54) از نظر منابع طبیعی غنی و به شدت به صادرات محصولات خام متکی هستند. به عنوان مثال، 95 درصد درآمدهای صادراتی سودان از طلا و دام، 87 درصد سودان جنوبی از فرآوردههای نفتی و نزدیک به 70 درصد بروندیها از قهوه حاصل میشود.
در همین حال، در آمریکای مرکزی، عملیات استخراج معادن منجر به درگیریهای خشونتآمیز شده و مردم را از خانههای خود بیرون میکشد زیرا دیگر قادر به زندگی در محیطهای تخریبشده و آلوده نیستند.
آکسفام استدلال میکند که تلاشهای فعلی صلحسازی و بازسازی پس از جنگ اغلب بر تشویق سرمایهگذاری خارجی بیشتر و اقتصادهای مرتبط با صادرات استوار است. با این حال، این تمرکز بر آزادسازی اقتصادی در عوض میتواند نابرابری، رنج و پتانسیل بیشتری برای از سرگیری درگیری ایجاد کند.
بنا به گزارش سازمان ملل، شمار افرادی که از گرسنگی رنج میبرند نسبت به سال گذشته ۴۶میلیون نفر افزایش یافته و به ۸۲۸ میلیون نفر رسیده است. هزینه رفع ناامنی غذایی در جهان نیز رقم بزرگی است؛ چنانکه صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۲ تاکید کرده بود، ریشهکنی ناامنی غذایی ۵۰ میلیارد دلار هزینه دارد!
در سال ۲۰۲۳، بیش از 6/281میلیون نفر در ۵۹ کشور با سطوح بالای ناامنی غذایی شدید مواجه شدند که به کمک فوری نیاز داشتند. طبق گزارش جهانی جدید درباره بحرانهای غذایی (GRFC) ۲۰۲۴، این عدد حدود 5/21درصد از جمعیت کشورهای مذکور را نمایندگی میکند. این نسبت تقریبا مشابه نسخه گزارش سال ۲۰۲۳ است که نشاندهنده تداوم روند جهانی ناامنی غذایی است.
براساس گزارش جهانی درباره بحرانهای غذایی، در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۲۵۸میلیون نفر از ناامنی غذایی حاد رنج بردند که این میزان بالاترین رقم در تمام تاریخ بوده است. در همان زمان هزینه پرداختن به این چالشها نیز به دلیل شوکهای همزمان در بازارهای جهانی انرژی و کوده ناشی از جنگ روسیه افزایش یافت.
این در حالی است که طبق اعلام برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نزدیک به 4/12میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی «حاد» قرار دارند. در گزارش این سازمان آمده است که بحران شدید مالی جهت تامین بودجه بستههای کمکی پس از حاکمیت دوباره طالبان، ارائه کمکهای غذایی را به خطر میاندازد.
این سازمان میافزاید که تنها میتواند یک میلیون گرسنه را در افغانستان حمایت کند و بیش از ۱۱میلیون تن دیگر، در حالی که در سطح ناامنی «حاد» غذایی قرار دارند، به دلیل کمبود بودجه از دریافت کمک محروم خواهند شد. در حالی که آمار سوءتغذیه در کشور رو به افزایش است، برنامه جهانی غذا میگوید که از این میان 4/1میلیون کودک و مادر شیرده از دریافت بستههای غذای مغذی اختصاصی محروم خواهند ماند.
تصادفی نیست که ترکیب مرگبار جنگ، آوارگی و گرسنگی اغلب در کشورهای غنی از منابع طبیعی رخ داده است. استثمار این کالاهای خام اغلب به معنای خشونت بیشتر، نابرابری، بیثباتی و تجدید درگیری است. اغلب اوقات، سرمایهگذاری خصوصی در مقیاس بزرگ – چه خارجی و چه داخلی- به بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی در این کشورها افزوده است؛ جایی که سرمایهگذاران کنترل منابع زمین و آب را به دست میگیرند و مردم را مجبور به ترک خانههای خود میکنند.
جنگ اغلب عوامل دیگری مانند شوکهای اقلیمی، بیثباتی اقتصادی و نابرابری را ترکیب میکند تا معیشت مردم را ویران کند. به عنوان مثال شوکهای آب و هوایی مانند خشکسالی و سیل، همراه با افزایش قیمت جهانی مواد غذایی مرتبط با همهگیری کرونا و اختلالات اضافی زنجیره غذایی مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، به بحران گرسنگی در شرق و جنوب آفریقا دامن زده است.
سیاست «گرسنگی صفر» در ابهام
بسیاری از کسانی که از این شرایط فرار میکنند زن و کودک هستند. تعهد جامعه بینالملل مبنی بر «گرسنگی صفر» تا سال 2030 هنوز نامعلوم است. آکسفام میگوید که دولتها و نهادها در سطح جهان از جمله شورای امنیت سازمان ملل، باید کسانی را که «جنایت قحطی» انجام میدهند، مطابق با قوانین بینالمللی مورد بازخواست قرار دهند.
برای شکستن چرخه معیوب ناامنی غذایی و درگیری، رهبران جهانی باید به جای ارائه راهحلهای سریع با شرایطی که مناقشه ایجاد میکند مانند میراث استعماری، بیعدالتی، نقض حقوق بشر و نابرابریها مقابله کنند.
ما نمیتوانیم با تزریق سرمایهگذاری خارجی در کشورهای درگیر جنگ، بدون ریشهکن کردن نابرابریهای عمیق، نارضایتیهای نسلی و نقض حقوق بشر که به این درگیریها دامن میزند، به درگیری پایان دهیم. تلاشهای صلح باید با سرمایهگذاری در حفاظت اجتماعی و ایجاد انسجام اجتماعی همراه باشد. راهحلهای اقتصادی باید تجارت عادلانه و سیستمهای غذایی پایدار را در اولویت قرار دهند.
بزرگترین بحرانهای غذایی در کشورها
براساس گزارش شبکه جهانی مبارزه با بحرانهای غذایی ۱۰ کشوری که در سال ۲۰۲۳ بزرگترین بحران غذایی جهان را داشتند شامل کنگو، نیجریه، سودان، افغانستان، اتیوپی، یمن، سوریه، بنگلادش، پاکستان و میانمار بودند. این کشورها در سال ۲۰۲۲ نیز جزو کشورهای دارای ناامنی غذایی شدید بودند، با این تفاوت که بنگلادش جایگزین اوکراین شده است.
این ۱۰ کشور دارای بحران غذایی با هم بیش از ۶۰درصد از کل جمعیت متأثر از سطوح بالای ناامنی غذایی در بین ۵۹ کشور را تشکیل میدهند. ضمنا براساس این گزارش بیش از ۱۹ کشور، بیش از یکمیلیون نفر یا بیش از ۲۰درصد از کل جمعیتشان با سطوح بالای ناامنی غذایی مواجه است. این کشورها به عنوان کشورهایی که دچار بحران غذایی بزرگ طولانیمدت هستند طبقهبندی میشوند. همچنین تعداد کودکان زیر پنج سال که از سوءتغذیه حاد رنج میبرند، در سال ۲۰۲۳، در ۳۲ کشور دچار بحران غذایی حدود 4/36 میلیون کودک زیر ۵ سال بود که از این تعداد 8/9میلیون کودک دچار سوءتغذیه حاد بودند و به درمان فوری نیاز داشتند.
ناامنی غذایی در ایران
در ایران وضعیت ناامنی غذایی نیز در سالهای اخیر نشان از وضعیت هشدار به ویژه در برخی از استانها دارد. به گفته ناصری کلانتری، عضو انجمن تغذیه کودکان «هفت استان کمبرخوردار ایران ناامنی غذایی دارند؛ به این معنا که در تمام طول سال به غذای سالم و کافی دسترسی ندارند.»
همچنین بهتازگی محمد اسماعیل مطلق، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، از تهدیدهای ناامنی غذایی در ۸ استان سیستانوبلوچستان، کهگیلویهوبویراحمد، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسانجنوبی نیز خبر داده است.
دادههای رسمی نیز نشان میدهد که در استان خراسانجنوبی ۵۳ درصد از آنها تغذیه ناایمن دارند. در استان سیستانوبلوچستان هم ۷۰ درصد جمعیت گروه تغذیه ناایمن قرار میگیرند. در استان خوزستان آمار ناامنی غذایی ۵۸ درصد جمعیت استان است و در استان کرمان، ۷۴ درصد فاقد امنیت غذاییاند.
ایران طی سالهای گذشته به دلیل تحریمهای طولانیمدت بینالمللی دچار رکود اقتصادی شده است.
افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانهها به طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیبپذیر تاثیر گذاشته است. مشکلات کمآبی و خشکسالی در ایران نیز از دلایل مهم ناامنی غذایی در استانهای مذکور بوده است. تولید نوسانات کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و خشکسالی و بیثباتی سیاسی کشورهای همسایه تاثیر منفی بر امنیت غذایی مردم خواهد داشت.
جایگاه امنیت غذایی در برنامه هفتم توسعه
این در حالی است که به گفته مدیر کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویتهای کلیدی در برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این برنامه به دنبال تحقق اهداف امنیت غذایی و بهبود کیفیت غذاهای تولیدی هستند. در اسناد توسعهای، تاکید ویژهای روی تولید غذای سالم و ایمن شده است.
بهفر در مورد وضعیت سرمایهگذاری در حوزه تامین غذا و امنیت غذایی بیان کرد: وضعیت سرمایهگذاری در این حوزه به ویژه در دولتهای اخیر بهبود یافته و این سرمایهگذاریها به توسعه زیرساختها و افزایش کیفیت تولیدات غذایی کمک کرده است. وی افزود: این تلاشها بر ارتقای کیفیت و تنوع محصولات غذایی متمرکز است.
وی درباره دورریز غذا در کشور گفت: آمار دقیقی از میزان دورریز غذا در ایران در دسترس نیست اما سازمان غذا و دارو و دیگر نهادها به دنبال کاهش این دورریزها و افزایش بهرهوری در تولید و مصرف غذا هستند. وی تاکید کرد که این سازمانها برنامههای متعددی برای مدیریت بهتر منابع غذایی و کاهش ضایعات دارند.
استراتژی تامین امنیت غذایی
در میان کشورها
استراتژی حمایت، خدماتدهی و کمکرسانی: این استراتژی با هدف شناسایی اقشار فقیر، کمدرآمد، کودکان، زنان باردار، بزرگسالان و جمعیت آسیبپذیر به اجرا درآمده است. کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده آمریکا که دارای جمعیت بالایی هستند، از این استراتژی بهطور غالب بهره گرفتهاند و برنامههای وسیعی در راستای تحقق این استراتژی تدوین کردهاند. در خلال این استراتژی ممکن است قیمت یارانهای و کارت سهمیه خرید در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رایگان توزیع شود.
استراتژی سرمایهگذاری در بازار و تبلیغات: برخی کشورها مانند سنگاپور بر سرمایهگذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر ذائقه مصرفکنندگان متمرکز شدهاند. به نظر میرسد این استراتژی بهطور غالب منحصر به کشورهایی باشد که فاقد خودکفایی نسبی در تامین محصولات استراتژیک خود هستند. بنابراین وابستگی به منابع کشورهای دیگر ممکن است دولتها را به سوی پیادهسازی این استراتژی سوق دهد.
استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین: تغییرات در عرضه غذا، نوسانات قیمت و تحولات دیپلماسی ممکن است کشورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی غذایی مواجه کند بنابراین تلاش برای یافتن منابع جدیدی برای جایگزین کردن اقلام غذایی، یک استراتژی مناسب برای کشورهای واردکننده محصولات اساسی به شمار میرود. سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این استراتژی برای تامین امنیت غذایی خود تلاش میکند.
استراتژی توانمندسازی: توانمندسازی یک استراتژی بنیادی برای افزایش تولید و بهرهوری منابع است. در این زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهرهوری میتواند تحقق چشمانداز امنیت غذایی را تضمین کند.
استراتژی ذخیرهسازی: ذخیرهسازی محصولات غذایی اساسی مانند برنج، گندم، گوشت و غیره نهتنها دولتها را در پاسخگویی به نیازهای متغیر مصرفکنندگان توانمند میسازد، بلکه میتواند امکان عرضه غذای ارزانتر به شهروندان را فراهم کند زیرا دولتها میتوانند با خرید و ذخیرهسازی ارزانتر محصولات در زمان رکود بازار، قدرت خرید مصرفکنندگان را با عرضه محصولات منجمد و فرآوریشدهای که دارای تخفیف و قیمت پایینتری هستند، افزایش دهند.
استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی: تحولات ساختاری و نهادسازی به عنوان یک استراتژی بنیادی محسوب میشود که اغلب کشورها با گذار به عصر صنعتی و تغییرات نیازهای مصرفکنندگان به آن روی آوردهاند. برای نمونه میتوان به استقرار انجمنها، کمیسیونها و نهادهای رسمی و غیردولتی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد.
استراتژی تحقیق و توسعه: تحقیق و توسعه غالبا با هدف سنجش نیازها و وضعیت امنیت غذایی جامعه هدف و وضعیت کشاورزی و توان بخش تولید برای پاسخ به تقاضای بخش مصرف مدنظر قرار میگیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد