2 - 02 - 2021
سونامی افزایش قیمت مصالح ساختمانی
ایسنا- دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت: کارخانههای تولید سیمان به بهانههای واهی، از مدار تولید خارج شدهاند و بعضی دیگر از این کارخانجات نیز به صادرات سیمان به کشورهای دیگر پرداختهاند که این مساله، باعث افزایش قیمت سیمان در بازار به هر پاکت ۴۰ هزار تومان در مدت یک هفته رسیده است.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: از ابتدای امسال با یک وزارت صمت بدون وزیر مواجه بودیم که تبعات سنگین این موضوع برای کشور خسارتهای فراوانی ایجاد کرد. وی ادامه داد: با آمدن وزیر جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر میرسید که دریای پرتلاطم حوزه صنعت کشور به آرامش برسد اما این اتفاق رخ نداد و علیرغم شروع به کار چند ماهه وزیر جدید، متاسفانه مشاهده میشود که برنامههایی که مرتبط با صنعت احداث در کشور بودهاند؛ به خروجی مثبتی نرسیدهاند. رییس انجمن انبوهسازان خوزستان در خصوص وضعیت قیمت مصالح ساختمانی گفت: با یک سونامی وحشتناک افزایش قیمت در مصالح ساختمانی روبهرو بودهایم و علیرغم اظهارات ما در خصوص وجود رانت در صنعت فولاد، جلوی این رانتها گرفته نشده است.
پورحاجت تصریح کرد: بنده به اقتصاد آزاد اعتقاد کامل دارم اما قضیهای که در کشور رخ داده است یک اقتصاد آزاد نیست و بخشی از اقتصاد تولیدی را آلوده به رانت کرده است.
وی در خصوص وضعیت سیمان در بازار اظهار کرد: کارخانههای تولید سیمان به بهانههای واهی، از مدار تولید خارج شدهاند و بعضی دیگر از این کارخانجات نیز به صادرات سیمان به کشورهای دیگر پرداختهاند که این مساله، باعث افزایش قیمت سیمان در بازار به هر پاکت ۴۰ هزار تومان در مدت یک هفته رسیده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور ادامه داد: این موضوع نشاندهنده این است که هیچ عزم و ارادهای از طرف وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای بهبود شرایط احداث ساختمانی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی کشور در حوزه صنعت ساختمان در شرایطی قرار دارد که با مشکلات متعددی روبهرو است.
پورحاجت بیان کرد: اگر در حوزه فولاد، فساد یا رانت در توزیع و قیمتگذاری ایجاد شده بود اما فولاد در بازار، فراوانی داشت ولی در خصوص سیمان، یک روز کارخانههای تولید سیمان اقدام به افزایش قیمت میکنند و روز بعد به بهانههای متعدد، خطهای تولید خود را از مدار خارج میکنند که این موضوع، مصداق بارز فساد و انحصارگری است.
وی عنوان کرد: این موضوع نهتنها از طرف دولت بلکه از طرف مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری نمیشود و از عجایبی است که در ۱۰ سال گذشته تاکنون با آن برخورد کردهام.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد