7 - 07 - 2024
سامانهها؛ درد یا درمان
الکترونیکی شدن امور و خدمات دولت با ظهور و رشد سریع سامانهها انجام شد. وجود سامانه بخشی از فرآیند درخواستها را تسریع کرد و محدودیت زمان و مکان را تا حدودی برداشت، اما تعدد سامانهها، عدمیکپارچگی در آنها، قطعی و احتمال هک آنها به یک نگرانی و بحران برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار تبدیل شده است و بخش خصوصی به دنبال بازبینی و اصلاح سیاستگذاری در خصوص سامانههاست.
یکی از گامهای مهم دولتها در دهههای اخیر الکترونیکی کردن امور و خدمات بوده است که بیشتر با نام دولت الکترونیک شناخته میشود. این وضعیت، یک روند جهانی است که محدود به دولت ایران نمیشود، بلکه ایران با نگاه به روند الکترونیکی شدن امور و خدمات دولتی در دنیا به این سمت میرود. به همین علت، اگر خبرها را دنبال کنید مدام میشنوید که مسوولان کشورها ادعا میکنند برنامههایی را در زمینه توسعه و تقویت دولت الکترونیک تدوین کردهاند و به دنبال پیادهسازی آنها هستند. در واقع دولت با الکترونیکی شدن قصد دارد به هدفهای جامعه اطلاعاتی، ارائه بهتر خدمات و نیز ارتقای سطح رفاهی جامعه خود برسد. در ایران نیز دولت الکترونیک، پروژهای است که بخش عمده آن در دولت حسن روحانی آغاز شد و در دولت بعدی نیز ادامه پیدا کرد. با دیدی که در حاکمیت وجود دارد، به نظر میرسد این موضوع در دولت آینده هم ادامهدار خواهد بود. بیراه نیست که بگوییم الکترونیکی شدن امور محدود به دولت هم نیست، همه ابعاد زندگی دچار فرآیند الکترونیکی شده است.
اصلیترین هدف و نماد دولت الکترونیک، انجام امور به صورت غیرحضوری و آنلاین است، در واقع سازمانها و ارگانها به جای ارائه خدمات به صورت حضوری به سمت انجام امور به صورت غیرحضوری و سامانهای رفتهاند. قرار است با الکترونیکی شدن امور، محدودیتهای خستگی و اشتباهات نیروی انسانی از بین برود. همچنین افراد از دورافتادهترین مناطق جغرافیایی بتوانند خدماتی که میخواهند را به سهولت دریافت کنند. این شرایط در مقابل زمانی که فرد برای دریافت خدمتی بعضاً باید تا پایتخت میآمد و بین ادارات و سازمانها پاسکاری میشد، بسیار مطلوبتر است. اکثر امور اداری و دولتی در ساعات و روزهای مشخصی انجام میگیرد اما این محدودیت در مواجهه با سامانهها باید حل شود و افراد از مرز زمان و مکان فراتر بروند. شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی میتوانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی نظیر موارد زیر را انجام دهند. در حال حاضر سامانهها همه یا بخشی از فرآیند انجام امور را انجام میدهند که هر سازمان بسته به نوع کار، مراجعهکنندگان خود را به سامانهها ارجاع میدهند.
پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرمهای الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزهها، استفاده از کتابخانههای مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورتحسابهای مختلف مثل صورتحساب آب و برق و تلفن و گاز، دریافت اجازه ساختوساز ساختمان، دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر. مزایای دولت الکترونیک شامل ارائه خدمات دولتی الکترونیکی و یکپارچه، رفع شکاف طبقاتی، امکان آموزش مادامالعمر، بازسازی روابط میان دولت و مردم، توسعه اقتصادی، ایجاد یک نوع مشارکت مردمی و… است.
رییس دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبهای به دستگاههای اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگسازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیکی دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانههای مجازی در این راستا اقدام کنند. همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود. پس از آن معاون اول رییسجمهور در اردیبهشتماه سال ۹۶ طی ابلاغیهای به تمام وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، چهار پروژه اولویتدار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمترسانی به مردم اعلام شده بود. دولت الکترونیک در ایران به صورت جدی از سال 1396 آغاز به کار کرد. طی سالهای اخیر، راهاندازی سامانهها از سوی نهادها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی رشد فزایندهای داشته و هرچند ماهیت ایجاد این سامانهها، تسهیل در فرآیندهای مربوط به امور مردم و مراجعهکنندگان به آن است، اما عمده این سامانهها از زیرساخت مناسب برای پاسخگویی و رفع نیازهای کاربران برخوردار نیست. در گذشته نهچندان دور صف و تجمع مراجعهکنندگان برخی سازمانهای دولتی نهتنها به ساختمان و راهرو ختم نمیشد، بلکه به خیابان یا کوچههای اطراف هم کشیده میشد. قاعدتا با الکترونیکی شدن خدمات و آمدن سامانهها باید امور با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود اما آنچه که فعالان اقتصادی میگویند، خلاف این موضوع را ثابت میکند.
در حالت کلی و شرایط ایدهآل حجم بالای استفاده همزمان از یک سامانه میتواند باعث اختلال یا قطعی آن شود. مشکلات سختافزاری، نرمافزاری، اختلال شبکه و دانش و تجربه محدود کاربر را نیز میتوان به عنوان بخشی از سختی کار با سامانهها در نظر گرفت اما تجربه ذینفعان و مراجعهکنندگان در مواجهه با سامانهها آنچنان که باید رضایتبخش نبوده است. اگرچه نمیتوان از نقش سامانهها در کاهش هزینه و زمان چشمپوشی کرد اما مشکلاتی که سامانهها بهخصوص برای فعالان اقتصادی ایجاد کردهاند، بخشی از عملکرد مثبت آنها را زیرسوال برده است. موضوع سامانهای شدن امور و خدمات از آنجایی مشکلساز شد که هیچگونه یکپارچگی بین آنها ایجاد نشد. هرسامانه به صورت جداگانه اطلاعات درخواستی خود را دریافت میکند، بدون اینکه به یک سامانه مادر یا دیگر سامانههایی که همراستا هستند وصل باشند. به نوعی تعدادی از این سامانهها دچار موازیکاری شدهاند. هر فعال اقتصادی و صنعتگر باید برای ورود به هر سامانه اطلاعات را مجدد وارد کند. یک مدیر بخش خصوصی یا تعاونی بیش از آنکه بخواهد به امور جاری و توسعه شرکتش بپردازد باید بتواند تعادل و تناسب بین سامانههای خلقالساعه دولت را مدیریت کند مبادا از سامانهای عقب بیفتد که با تهدیدات بسیاری برای ادامه فرآیند کار خود مواجه نشود. در خصوص تعداد سامانهها در مجموعه دولت الکترونیک، شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرده است که در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ۱۶۴۴خدمت الکترونیک تعریف کردهاند. مجید اورعی عضو هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز اعلام کرده است که در حال حاضر ۲۷ تا ۳۰پایگاه داده داریم. اورعی منشاء بحران تعدد سامانه را در ترجمه غلط دولت الکترونیک در ایران میبیند و میگوید: «در تحول دیجیتال باید افقی عمل و فرآیندهای دستی را اصلاح کنیم. اشکالی که به صدها سامانه منجر شده، این است که فرآیندها همچنان دستی است و اصلاح نشده و فقط پلتفرم الکترونیک شده و متاسفانه امکانهای زیادی برای کلاهبرداری نیز فراهم شده است. در میان دستگاههای اجرایی نیز نگاه جامعی وجود ندارد.»
رییس اتاق تهران نیز در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که فعالان اقتصادی با بیش از 52 الی 53سامانه در فضای کسبوکار مواجه هستند که اغلب آنها نیز دچار قطعی میشوند. در حالی که در سایر کشورها، این سامانهها برای تسهیل امور در حداقل هستند. به همین دلیل نیز مساله سامانهها و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن در اتاق تهران در دستورکار قرار گرفته است.
مشکلاتی که سامانهها برای تولیدکنندگان ایجاد کردهاند به ورود چندباره اطلاعات و موازیکاری ختم نمیشود، بلکه قطعی سامانهها نیز بر مشکلات افزوده است. فعالان اقتصادی از یک سو باید برای هر اقدام تجاری و اقتصادی با یک یا چند سامانه درگیر باشند، از سوی دیگر قطعی سامانهها نیز سنگ بزرگ دیگر در مسیر تولید محسوب میشود.
موضوع قطعی سامانهها وقتی به چالش جدی تبدیل میشود که به گفته فعالان اقتصادی در بازه زمانی مشخص و محدودی باید فرآیند ثبتنام یا ثبت و تکمیل درخواست را انجام دهند. مشکل سامانهها محدود به ارگانهای کوچک نمیشود، بلکه سامانههای بزرگ و تاثیرگذار اقتصادی در سطح سامانه جامع تجارت نیز ابتدای امسال تعطیل بود. احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این خصوص گفت: «در ابتدای امسال گویی سازمان جامع تجارت در خواب است. این درحالی است که امسال به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و دستیابی به این هدف نیازمند برنامهریزی است اما اکنون با وضعیتی که این سامانه دارد، تولیدکنندگان و بازرگانان نمیدانند تکلیف چیست و در این شرایط، هیچ فعالیتی شکل نمیگیرد. درخواست بخش خصوصی از دولت این است که با توجه به شعار تعیین شده برای امسال، زمینه مشارکت مردم در رونق اقتصادی را فراهم کند.»
فعالان اقتصادی یک نگرانی مهم درباره این سامانهها دارند و آن هک شدن آنهاست.
محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در یکصدمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران عنوان کرد که در بسیاری از مواقع این سامانهها هک میشوند و در عین حال تایید اطلاعات شرکتها منوط به تایید طرف معامله است که این مساله منجر به توقف فعالیتها میشود.
آرمان خالقی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز روی مساله عدم امنیت اطلاعات در مورد سامانهها تاکید کرده و میگوید: «وقتی سامانهها بدون کیفیت لازم کار میکنند، چطور میتوان از امنیت اطلاعات مطمئن بود؟ سامانهها بدون اینکه رتبهبندی شوند، در حال فعالیت هستند و این خطرناک است؛ چراکه فعال اقتصادی کل اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار میدهد و اگر دست نااهل بیفتد، برای بنگاه یک خطر جدی محسوب میشود.»
عدموجود آموزش در استفاده از سامانهها به یک نگرانی بخش خصوصی تبدیل شده است. مثلا فعالان کسبوکار در مواجهه با سامانه پایانه فروشگاهی مشکلاتی دارند که افشین کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص میگوید: «در کشور یک بخش دائم در حال نوشتن قانون و طراحی سامانه است آن هم برای یک بخش دیگر به عنوان کاربر. یکی از این قوانین سامانه پایانههای فروشگاهی است که فعالان اقتصادی با آن مشکل جدی دارند. مصیبت بزرگ این است که پروژه به این بزرگی بدون آموزش کافی و مناسب اجرا میشود. اصلا به همین دلیل بوده که سهسال اجرای آن به عقب افتاده است.»
مساله مهمی که به عنوان یک اصل باید در مدیریت و سیاستگذاری سامانه لحاظ شود، این است که ابتدا سامانهها باید یکجا متمرکز باشند که فعالان اقتصادی بین سامانهها پاسکاری نشوند و این به عنوان خواسته بخش خصوصی بارها از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و فعالان اقتصادی مطرح شده است. برای انجام این کار پشتوانه قانونی هم وجود دارد؛ در بند«ت» ماده107 برنامه هفتم توسعه آمده است: «نسبت به طراحی و راهبری سامانههای مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانههای موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا در آورند.» در ادامه این بند توضیح داده شده است که به منظور پرهیز از موازیکاری و صرفهجویی در هزینههای دولت در طول سالهای برنامه، راهاندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راهاندازی و عدم موازیکاری آنها تعیین تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
در پایان باید گفت با بحرانی که سامانهها برای مردم و بهخصوص برای فعالان بخش اقتصاد کشور بهوجود آوردهاند، بازبینی، آسیبشناسی و اصلاح آنها ضروری است و بار اصلی انجام آن روی دوش دولت آینده قرار میگیرد.
منبع: آیندهنگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد