15 - 03 - 2023
رشد ۹۶۰درصدی منابع عمرانی
دکتر مجید جلیلی*
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم تملک داراییهای سرمایهای «فصل صنعت و معدن» از ۱۰ فصل زیرمجموعه «امور اقتصادی» از رقم ۰۵۹/۶۱۰/۸ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰۰۰/۰۵۸/۸۳ میلیون ریال افزایش یافته و نشاندهنده رشد ۹۶۰ درصدی منابع عمرانی فصل صنعت و معدن است که پس از اعتبارات فصل حملونقل (با رشد ۲۴۸۰ درصدی) بیشترین رشد را در میان ۱۰ فصل زیرمجموعه امور اقتصادی نشان میدهد. البته باید توجه داشت که کل بودجه ۰۰۰/۰۵۸/۸۳ میلیون ریالی «فصل صنعت و معدن» در سه بخش بودجه عمومی، متفرقه و اختصاصی تقسیم میشود که مطابق با جدول ۱، عمده آن از محل بودجه متفرقه است که فرآیند تخصیص و هزینه کرد آن غیرشفاف است و دستگاه متولی ندارد و با توجه به احتمال کسری بالا در بودجه، احتمال تخصیص آن بسیار اندک است.
از اینرو بررسی بودجه «فصل صنعت و معدن» از محل بودجه عمومی میتواند تصویری دقیقتر از شرایط بخش صنعت و معدن کشور در سال ۱۴۰۲ ارائه دهد. همانگونه که در جدول ۱ ملاحظه میشود، هر چند مقدار ردیف بودجه عمومی برای «فصل صنعت و معدن» به میزان ۴۳ درصد افزایش یافته، اما با توجه به تورم نقطه به نقطه ۳/۴۶ درصدی در سال جاری (در شهریور امسال شاخص مدیران خرید به عدد ۲۵/۵۲ درصد نیز رسیده است)، میتوان دریافت که میزان بودجه عمرانی «فصل صنعت و معدن» از محل بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ با کاهش نزدیک به ۳ درصدی نسبت به سال قبل روبهرو شده است.
برای «فصل صنعت و معدن» ۵ حوزه کلان «برنامههای اکتشاف منابع طبیعی و مطالعات زمینشناسی»، «برنامههای تدوین و ترویج استاندارد و ارتقای کیفیت»، «برنامههای نظارت بر اجرای استاندارد»، «برنامههای توسعه صنایع، معادن و زیرساختهای صنعتی و معدنی» و «برنامه ارتقای بهرهوری صنایع، معادن و بازرگانی» تعریف شده است (جدول ۲) که رشد واقعی بودجه تخصیص یافته به این برنامهها به جز «برنامه نظارت بر استاندارد» منفی است. لازم به توضیح است که این ۵ حوزه دارای ۳۴ پروژه هستند که تنها ۴ پروژه «کمک به ارتقای نوآوری و توسعه صنایع نوین» (رشد ۴۶ درصد)، «کمک به تکمیل و ایجاد تصفیهخانههای فاضلاب شهرکهای صنعتی» (رشد ۴۲ درصد)، «کمکهای فنی و اعتباری بهسازی نانواییها» (رشد ۱۷۳ درصد) و «کمک به زیرساختهای شهرکهای صنعتی» (رشد قابل ملاحظه) افزایش منطقی بودجه (نزدیک به تورم) داشتهاند.
نکات کلیدی
اعتبارات تملک دارایی «فصل صنعت و معدن» از بودجه عمومی کشور نسبت به سال قبل رشد ۴۳ درصدی دارد، اما با توجه به تورم نزدیک به ۰/۴۶ درصدی در کشور، عملا بودجه «فصل صنعت و معدن» نسبت به سال قبل دارای رشد منفی است و با توجه به ارقام تخصیصیافته برای بودجه عمومی، به نظر نمیرسد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مرتبط از توان مالی کافی برای حمایت از بخش صنعت برخوردار باشند.
در لایحه بودجه امسال، دو ابزار تسهیلات مالی و مشوقهای مالیاتی به عنوان اهرمهای حمایتی دولت از بخش صنعت و تولید کشور مورد توجه قرار گرفتهاند، اما باید توجه داشت که این ابزارها بدون تاکید جدی بر الزاماتی نظیر ثبات محیط کلان اقتصادی و تسهیل محیط کسبوکار اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
با توجه به برنامه سیاست صنعتی کشور و اولویتبندی صورت گرفته، انتظار میرود پیشنهادها و اولویتهای این برنامه در اولویتبندی اعطای حمایتها و مشوقهای لایحه بودجه مورد بهرهبرداری قرار گیرد که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است.
در بند «ن» تبصره ۵ (تامین مالی داخلی)، اخذ عوارض و مالیات صادراتی از مواد خام و نیمهخام و همچنین عوارض گمرکی واردات ماشینآلات و تجهیزات تولیدی پیشبینی شده که پیشنهاد میشود از محل درآمد ناشی از اخذ مالیات فوق، مجموعهای از حمایتها برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش مواد خام و نیمهخام ایجاد شود.
در بند «ت» تبصره ۶ (عوارض و مالیات)، به دولت اجازه کاهش مالیات ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا حداکثر ۷ درصد داده شده است. با توجه به اینکه در متن قانون حدود و ثغور این کاهش برای رشته فعالیتهای اقتصادی مشخص نشده است، پیشنهاد میشود از این ابزار مهم در سیاستگذاری صنعتی کشور بهرهبرداری شود. برای نمونه میتوان در آییننامههای مربوط موضوع توسعه و تکمیل زنجیره ارزش فعالیتهای اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای مهم بهرهمندی شرکتها از این معافیت مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به عدم پایداری منابع مالی لازم برای مدیریت شهرکهای صنعتی و از طرف دیگر استهلاک زیرساختهای بخش بزرگی از شهرکهای صنعتی کشور، پیشنهاد میشود در بند «ظ» تبصره ۶ این قانون، تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده صنایع هر شهرک به منظور بازسازی و نوسازی زیرساختهای آن مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
در بند «م» تبصره ۷ (صنعت، معدن و ارتباطات) مقرر شده است صورتحساب الکترونیکی خرید واحدهای فرآوری مواد معدنی به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه این موضوع در شفافیت فضای تبادلات مالی در بخش معدن و محاسبه حقوق مالکانه بسیار کارآمد خواهد بود، به احتمال زیاد با مقاومت و سنگاندازی معادن روبهرو خواهد شد.
در بند «ع» تبصره ۸ (آب، کشاورزی و محیطزیست) مقرر شده است ۱۰۰درصد هزینه آب مصرفی صنایع براساس متوسط بهای تمام شده طرحهای اجرایی جایگزین تامین از صنایع کشور اخذ شود. هرچند با توجه به تنشهای آبی پیش روی کشور، این مهم در الزام بخشی صنایع کشور به مدیریت مصرف آب اهمیت دارد، اما به منظور کاهش تنش اقتصادی ناشی از این موضوع بر محیط کسبوکار بنگاههای اقتصادی، ضروری است الزام هزینهکرد بخشی از درآمدهای ناشی از این محل به منظور تجهیز و بهروزرسانی واحدهای پساب صنایع و شهرکها مورد توجه قرار گیرد.
در تبصرههای ۱۶ (تسهیلات تکلیفی) و ۱۸ (حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین) پیشبینی پرداخت تسهیلات تا سقف دو میلیون میلیارد ریال صورت شده است که تامین این حجم از منابع مالی بعید به نظر میرسد. از طرف دیگر با توجه به ناترازی منابع بانکها، استنکاف آنها از پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و تمایل آنها به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش همانند تجربیات سالهای گذشته بدیهی به نظر میرسد، از این رو پیشنهاد میشود حدود و سهم مشخصی از منابع تخصیص یافته به بانکها برای پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت مشخص شود. همچنین لازم است موضوع تخصیص منابع مطابق با ملاحظات آمایش سرزمینی و محدودیتهای زیستمحیطی در جزء ۲ بند «ب» تبصره ۱۸ (مصارف تسهیلات) مورد توجه قرار گیرد.
*سرپرست گروه پژوهشهای فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد