26 - 02 - 2023
دولت شگفتانگیز و حساب بدهیها
«جهانصنعت»- دولتهای ایران به ویژه پس از اینکه در دهه ۱۳۹۰ با تحریم آمریکا روبهرو شدند توانایی گرفتن انواع وام از کشورهای خارجی را از دست دادند. کشورهای خارجی و نیز نهادهای بینالمللی مثل صندوق جهانی پول و بانک جهانی و دیگر نهادها نیز به دلیل اعمال رژیم تحریمها علیه ایران از دادن وام و اعتبار به ایران خودداری کردند. به همین دلیل ایران یکی از کشورهایی است که نسبت بدهی خارجی آن به تولید ناخالص داخلیاش اندک است. به این ترتیب چند سالی است ایران اعتبار دریافت وام را از دست داده و دولتهای ایران برای اینکه بودجه را گونهای در حالت تعادل نگه دارند در سالهای تازهسپریشده شروع به دریافت وام از داخل کردهاند.
البته دولتهای ایران یکی از راههایی که یافتهاند ندادن طلبهایی است که دیگر نهادها از آن دارند. بهطور مثال دولت و شرکتهای دولتی مبالغ هنگفتی به بانک مرکزی و بانکهای تجاری دارند و بدهیهای دولت به بانکها روند فزایندهای دارد. علاوه بر این دولت در سالهای تازهسپریشده هرجا منابع ارزی کم آورده است از منابع قانونی در اختیار صندوق توسعه ملی وام گرفته است که گفته میشود به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
دولت علاوه بر این بدهیهای قابل اعتنایی نیز به شهروندان و نهادهای حقیقی دولتی و غیردولتی از راه فروش اوراق قرضه بدهکار است. سالهاست دولت به تعهدات قانونی خود به سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت سه درصد سهم خود به سازمان یادشده عمل نمیکند و صدها هزار میلیارد تومان به صندوق کار است.
نکته شگفتانگیز اما درخواست سازمان برنامهوبودجه است که میخواهد بدهیهای تاریخی خود را با یک جور خاص از پرداختها که خودش میگوید روش پرداخت ساده است از مسیر قانون بودجه ۱۴۰۲ صاف کند. اما گویا کمیسیون تلفیق زیر تیغ اراده سازمان برنامهوبودجه نرفته است. مجلس باور دارد تفاوت پرداخت بدهی دولت به صورت مرکب و ساده ۱۰۰ درصد است و اگر روش پرداخت ساده قانونی شود طلبکاران انگار وام ارزان به دولت دادهاند.
کمیسیون تلفیق نرخ مرکب را جایگزین کرده است که رقم ریالی بدهیهای دولت را به حدود دو برابر افزایش میدهد. نحوه محاسبه سود بدهیهای دولت با نرخ مرکب منجر به فشار طلبکاران به دولت خواهد شد چراکه بیش از دو روش برای محاسبه نرخ وجود ندارد، لذا حذف این حکم منجر به افزایش حداقل دو برابری بدهیهای دولت خصوصا به بانکها و سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
دولت سیزدهم گویا داستان بدهیها را شوخی فرض کرده و انگار که مدیران سازمان برنامهوبودجه باور دارند که معنا ندارد سود بدهیهای دولت به روشی اندازهگیری شود که دولت زیر فشار قرار گیرد. کارشناسان میتوانند درباره تفاوت این دو روش و اجحاف احتمالی در صورت برتری دولت واکاوی کرده و حجم زیان به مردم را تعیین کنند. دولت نیز بهتر است یکبار فهرست بدهیهای خود را اعلام کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد