28 - 01 - 2018
خبر
ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبهبندی جهانی از ۶ به ۵
محمد شریعتمداری گفت: براساس اعلام رسمی کمیته مسوول رتبهبندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ ارتقا پیدا کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شروع دولت تدبیر و امید و قبل از برجام گروه ریسک کشور به درجه ۷ تنزل پیدا کرده بود و این درجه هزینههای زیادی را به مراودات اقتصادی کشور تحمیل میکرد.
او اضافه کرد: در زمان تحریم، کشور غیرقابل پوشش بود و سپس ایران رتبه ۷ را دارا شد، سال گذشته ایران به رتبه ۶ رسید و امسال به رتبه ۵ ارتقا پیدا کردیم. وی با بیان اینکه فاکتورهایی نظیر آمار صندوق بینالمللی پول، آمار رشد، آمار ذخایر ارزی، پرداخت بدهیهای گذشته و نداشتن بدهی را ارائه کردیم، افزود: کاهش رتبه ریسک ایران در کاهش هزینههای تامین سرمایه از نظر مالی معمولا تا حدود ۱۰درصد و از نظر جلب سرمایهگذاران خارجی و اساسأ بهبود اعتبار کشور در محافل مالی و بینالمللی بسیار موثر است.
رییس خانه صنعت:
دولت بدهی کارخانهها را منجمد کند
رییس خانه صنعت در واکنش به مصوبه شورای پول و اعتبار برای تشکیل کمیته ایجاد رونق در ماههای پایانی سال، گفت: بعید میدانم طی یک ماه و نیم باقی مانده از سال رونقی در تولید ایجاد شود. دولت برای کمک به بخش تولید رویه فریز کردن دیون بانکی کارخانهها را اجرا کند. عبدالوهاب سهلآبادی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای تشکیل کمیتهای جهت رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و ایجاد رونق در ماههای پایانی سال اظهار داشت: بخش تولید در وضعیتی قرار ندارد که طی یک ماه و نیم باقی مانده از سال بتوان برای آن کار موثری انجام داد. وی ادامه داد: با توجه به رکود ایجاد شده در بازار و تولید، معوقات بانکی کارخانهها افزایش یافته و بانکها فشار زیادی را برای وصول مطالبات خود به تولیدکنندگان وارد میکنند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین شرکتهای آب، برق و گاز نیز فشار زیادی را برای دریافت مطالبات خود به کارخانهها وارد میکنند. رییس خانه صنعت به فارس گفت: با این شرایط فکر نمیکنم از طریق یک کمیته بتوان در پایان سال اقدام موثری برای واحدهای تولیدی انجام داد. وی، یکی از مشکلات کارخانهها را معوق بودن پرداخت پول کارگران عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی نه صاحبان سهام میتوانند به داد کارخانهها برسند و نه صندوقی وجود دارد که از این کارخانهها حمایت کند. دولت نیز برنامه حمایتی موثری برای این بخش ندارد. در نتیجه بسیاری از کارخانهها به دلیل بدهی بانکی دچار مشکلات بزرگی شدهاند و با کاهش تولید یا توقف تولید یا قطع برق روبهرو هستند. سهلآبادی ادامه داد: همچنین به دلیل بدهی کارخانهها به سازمان تامین اجتماعی، کارگران با مشکل تمدید دفترچههای بیمه خود روبهرو هستند. وی تاکید کرد: اگر قرار است تسهیلاتی از طریق کمیته مصوب شده در شورای پول و اعتبار به تولید پرداخت شود، باید بگویم که این کار غیرممکن است زیرا در اجرای طرح رونق نیز هیچ موفقیتی صورت نگرفت و کارخانهها که با مشکل دیون معوق بانکی و بدهی روبهرو هستند، دیگر تحمل پرداخت بهرههای جدید را ندارند. به گفته رییس خانه صنعت، نوسان نرخ ارز نیز طی روزهای گذشته باعث افزایش نیاز کارخانهها به سرمایه در گردش شده که این مساله هم به ضرر بخش تولید بوده است. وی افزود: بعید میدانم شورای پول و اعتبار بتواند طی ۵۰ روز آینده تغییری در وضعیت کارخانهها ایجاد کند.
توسعه صنعت قطعهسازی با اجرای سهم ۴۰درصدی داخلیسازی
رییس سابق انجمن قطعهسازان خودرو، گفت: اجرای سهم ۴۰ درصدی داخلیسازی در قراردادها، سبب توسعه صنعت قطعهسازی در کشور میشود.
رضا رضایی رییس سابق انجمن قطعهسازان خودرو، با اشاره به وضعیت قطعهسازان اظهار کرد: به دلیل برخی مسایل، یک سیاستگذاری با ثبات در حوزه صنعت و تجارت بهویژه در بحث خودرو که داری پیچیدگیهای خاص است، وجود ندارد. وی تاکید کرد: یک تولیدکننده باید با نگاه به دانش و تکنولوژی روز بر روند تولید محصولی باکیفیت متمرکز شود و این در حالی است که اکثر افراد با مشکلاتی نظیر بهرههای بانکی، مسایل گردش مالی و تامین نقدینگی که موضوعاتی خارج از مسایل تخصصی تولید است، دست و پنجه نرم میکنند و به سبب مشکلات موجود عمده زمان افراد صرف چنین مسایلی میشود.
رضایی درباره تولید قطعات با کیفیت داخلی که توان رقابتی داشته باشد، به باشگاه خبرنگاران گفت: دانش و مهارت قطعهسازان داخلی در سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته؛ اما تولید رقابتی با نگاه صادراتی به راحتی امکانپذیر نبوده و با شرایط فعلی اغلب قطعهسازان با چنگ و دندان این صنعت را حفظ کردهاند، به همین دلیل ارتقای سطح کیفی نیازمند نگاه ویژه به این بخش است. رییس سابق انجمن قطعهسازان خودرو با اشاره به قراردادهای خودرویی که با رنو و پژو بسته شده است، گفت: این قراردادها کمک زیادی به صنعت خودرو خواهد کرد و اینکه اگر سهم ۴۰ درصدی داخلیسازی قطعه در این قراردادها محقق شود، امری بسیار تاثیرگذار و مثبت است؛ اما اینکه بگوییم آیا میشود تا ۷۰ درصد خودروهای پسابرجامی را داخلیسازی کرد، سخت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد