7 - 05 - 2018
خبر
مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان:
هیچ مرکزی «حیوانات باغوحش غیرمجاز هویزه» را نمیپذیرد
ایلنا- مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خوزستان درباره وضعیت نامطلوب باغوحش هویزه توضیحاتی ارائه کرد.
احمدرضا لاهیجانزاده با بیان اینکه در استان خوزستان یک باغوحش و یک پارک وحش وجود دارد، گفت: چندی پیش باغوحش دزفول را به یک فضای مناسب و استاندارد منتقل و پارک وحش جدیدی را در همین شهر ایجاد کردیم.
او با اشاره به باغوحش هویزه بیان کرد: متاسفانه باغوحش هویزه نتوانسته شرایط مطلوب را برای حیوانات ایجاد کند. ما نیز بازرسیهای لازم را از باغوحش انجام میدهیم و در چندین مورد نیز قرار شد این مرکز تعطیل شود.
مدیرکل محیطزیست استان خوزستان خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل اینکه هیچ مرکزی حاضر به قبول حیوانات باغوحش شهرستان هویزه نشد، نتوانستیم این مرکز را تعطیل کنیم، چراکه باید مکانی را برای حیوانات در نظر میگرفتیم و سپس آن را تعطیل میکردیم. لاهیجانزاده تصریح کرد: پس از اینکه نتوانستیم مرکزی را برای جابهجایی حیوانات پیدا کنیم از طرف سازمان حفاظت محیطزیست الزاماتی را برای باغوحش تعیین کردیم و تا حدودی نیز آنها این الزامات را رعایت کردند و شرایط بهتر شد و در ایام نوروز این باغوحش بازدیدکننده نیز داشت.
او با بیان اینکه شرایط ایجاد شده در باغوحش نسبی بوده و دوباره به اوضاع قبل بازگشته است، گفت: باغوحش هویزه شرایط یک باغوحش مطلوب را ندارد و در نهایت نیز یا شهرداری هویزه باید نسبت به بازسازی این مکان اقدام کند یا اینکه تعطیل شود. مدیرکل محیطزیست استان خوزستان تاکید کرد: برای تعطیلی این مرکز نیز باید حیوانات به مراکز دیگری منتقل شوند که متاسفانه با توجه به مکاتباتی که تاکنون صورت گرفته هیچ مرکز دیگری حاضر به قبول این حیوانات نشدهاند البته قصد داریم مجددا با پارک وحش دزفول در خصوص جابهجایی حیوانات باغوحش هویزه مکاتبه کنیم تا این حیوانات را نیز به آنجا منتقل کنیم.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته تصاویری از باغوحش هویزه منتشر شده است که حکایت از مرگ تدریجی گونههایی دارد که در قفسهای تنگ و بهشدت آلوده، در گرمایی شدید که با طبیعت بسیاری از آنها سازگار نیست در باغوحشی بدون مجوز سازمان حفاظت محیطزیست نگهداری میشوند.
ورود سالانه حدود ۲۵۰ زن با جرایم غیرعمد به زندانها
ایسنا- معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهور با اشاره به جمعآوری نزدیک به ۸۲۰ میلیون تومان در پویش ارمغان ۲، از آزادی ۱۳ زن زندانی جرائم غیرعمد خبر داد.
اطهره نژادی با اشاره به اینکه سعی شده است تا در دولت دوازدهم در حوزه حقوقی و مسایل مرتبط با احکام قضایی برنامهریزی و رویکرد تعاملی با دستگاههای مرتبط و قوه قضاییه انجام شود، گفت: تلاش برای آزادی زنان زندانی معسر یا جرائم غیرعمد که دوره نخست آن در دولت یازدهم با موفقیت انجام شده بود ادامه یافت و پویش ارمغان ۲ با همکاری ستاد دیه انجام شد.
او با تاکید بر اینکه در این پویش اقشار مختلف مردم و به ویژه هنرمندان زن در کنار تشکلهای مردمنهاد و رسانهها کمکهای قابل توجهی انجام دادهاند، اضافه کرد: بر اساس برآورد سازمان زندانها بهطور متوسط حدود ۲۵۰ زن زندانی جرایم غیرعمد سالانه در سراسر کشور زندانی هستند که با آزادی آنها تقریبا همین تعداد جایگزین میشود. معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهور با بیان اینکه بر اساس گزارش ستاد دیه، مشارکت مردم در پویش ارمغان ۱ حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده است تصریح کرد: میزان کمکهای مردمی، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای دولتی در پویش ارمغان۲ به ۸۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه مبالغ دیه زندانیان بالاست برای آزادسازی زندانیان مورد نظر نیازمند تداوم این پویش هستیم.
نژادی با اشاره به اینکه معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در برنامههای خود بازدید از زندانها را دنبال کرده است ادامه داد: این معاونت از زندان زنان در کرمان و آذربایجانغربی بازدید کرده و تلاش برای مهارتآموزی به زندانیان زن و وجود فضاهایی مثل مهدکودکها از سوی سازمان زندانها مشهود است.
به گفته او یکی از پیگیریهای این معاونت با قوه قضاییه حمایت از حبسهای جایگزین یا «زندان باز» که نمونه آن در اراک مورد بازدید قرار گرفته، است. در این طرح تعدادی از مجرمان زن دوران محکومیتشان را در محلی که برای تولید و فروش گل و گیاه ایجاد شده، میگذرانند.
نژادی همچنین در ادامه تصریح کرد: از دیگر موضوعات مهم و محور اصلی فعالیت معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهور، «مقابله با خشونت علیه زنان» است که در این زمینه نیز تفاهمنامهای با وزارت آموزشوپرورش به امضا رسیده است.
به گفته معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده رییسجمهور پیگیریها و هماهنگیها با قوه قضاییه برای نهایی کردن لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز به جد دنبال شده است.
نژادی با بیان اینکه آنچه بهطور جدی در سیاستگذاریهای معاونت امور زنان دنبال میشود خلوت کردن فضای زندانهاست، اظهار کرد: در حال حاضر تراکم زندانها بسیار بالاست و ترجیح ما در آزادسازی زنان آزاد کردن تعداد بیشتری از آنها با مبالغ دیه پایینتر نسبت به آزادسازی تعداد کمتر اما با دیه بالاتر است.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی:
۵۴ درصد پناهجویان افغانستانی در ایران باسواد شدند
مهر- در مراسم افتتاحیه طرح سوادآموزی کودکان و نوجوانان اتباع افغانستان، رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: ۵۴ درصد از این پناهجویان در ایران باسواد شدند.
در این مراسم که با همکاری سازمان امداد بینالملل در منطقه عشایرنشین روستای محمودآباد شهرستان پیشوا برگزار شد، علی باقرزاده در این مراسم با بیان اینکه سوادآموزی صرف جوابگوی همه نیازهای مخاطبان نیست، تاکید کرد: آموزش مهارتهای اساسی زندگی در کنار برنامههای توسعه سواد پایه و آموزش مفاهیم درسی باید در برنامه درسی نظامهای آموزشی رسمی و غیررسمی کشور لحاظ شود.
او در ادامه به ارائه آمار و ارقام افراد تحت پوشش اتباع خارجی این سازمان اختصاص داد و گفت: سازمان نهضت سوادآموزی در سال ۹۶ بیش از ۲۷ هزار نفر از اتباع کشورهای خارجی خصوصا افغانستان را تحت پوشش برنامههای سوادآموزی برده و باسواد کرده است، که از این تعداد، حدود ۲۴ هزار نفر با اعتبارات دولتی و ظرفیت این سازمان صورت پذیرفته است.
باقرزاده با اشاره به سوادآموزی در مورد اتباع افغانستان اظهار کرد: نرخ سواد اتباع و پناهجویان افغانستانی در سال ورود به کشور جمهوری اسلامی شش درصد بوده است و در حال حاضر بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ به ۶۰ درصد ارتقا یافته است. این در حالی است که در کشور افغانستان این نرخ ۵۰ درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که این افزایش و ارتقا در شاخص سواد، نشانگر فراهم شدن فرصت آموزشی رایگان و برابر برای این افراد در کشور جمهوری اسلامی ایران است.
شایان ذکر است، سازمان نهضت سوادآموزی در قالب تفاهمنامه با مشارکت سازمان مردمنهاد امداد بینالملل relief international قرار است، تعداد ۱۹۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان بیسواد ۱۰-۱۹ ساله اتباع خارجی را در شهرستانهای استان تهران، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان و یزد، تحت پوشش برنامههای سوادآموزی پایه و دوره انتقال خود ببرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد