19 - 10 - 2024
حال ناخوش صنعتِ صنعتساز
«جهانصنعت»- مرور تاریخی روند توسعه صنایع ساختمحور نشان میدهد، بهطور کلی حمایت از ساخت داخل، نه در دوره رونق و با یک سیاست فعال برای حمایت از تولید، بلکه در دورههای رکود و تنگنای ارزی و بیشتر بر پایه ضرورتهای کنترل تجارت خارجی برای مدیریت بازار ارز صورت گرفته است. پرواضح است که نبود استراتژی صنعتی یکی از علل اصلی چنین رفتاری با تولید و صنعت بهشمار میرود. این در حالی است که ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی و سیاستگذاری صحیح برای توسعه صنعت ماشینسازی به عنوان یک صنعت صنعتساز، تسریع در روند توسعه سایر حوزههای صنعتی مهم در کشور را به دنبال خواهد داشت. در همین حال، در ماده (۴۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، از «ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در کشور سالانه به ارزش 250میلیون دلار» و «افزایش 15درصدی صادرات ماشینآلات صنعتی و تجهیزات» به عنوان اهداف کمی صنعت ماشینسازی کشور تا پایان سال۱۴۰۷ یادشده است. اهدافی که با توجه به آشفتگی کنونی و نبود استراتژی صنعتی، دستیابی به آنها بعید به نظر میرسد. با توجه به اهمیت این موضوع، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، نتایج مطالعه تطبیقی کارکردهای حکمرانی در کشورهای منتخب شامل برزیل، هند، چین، آلمان و کرهجنوبی و ایران را بررسی کرده است.
براساس این گزارش، براساس آمار کارگاههای صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر، ارزشافزوده رشته فعالیت تولید ماشینآلات و تجهیزات در سال 1398 معادل 3درصد از ارزشافزوده کل بخش صنعت بوده است. در این سال متوسط شاغلان این رشته فعالیت در هر کارگاه حدود 49نفر و سهم آن از اشتغال صنعت 1/5درصد گزارش شده است.
در سال 1398 ارزش سرمایهگذاری در رشته فعالیت تولید ماشینآلات حدود 2درصد از ارزش سرمایهگذاری در بخش صنعت در این سال است. میزان واردات این صنعت در ایران تقریبا بین 6 تا 10میلیارد دلار در سال برآورد میشود.
اولویتهای صنعتی در ایران؟
نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب حاکی از آن است که به عنوان اولین گام پیادهسازی سیاستهای صنعتی، اولویتهای صنعتی هرکشور مشخص است. در همه کشورهای مورد بررسی، صنعت ماشینسازی به عنوان ستون توسعه صنایع پیشران به عنوان اولویت صنعتی مطرح است. در ایران به موجب تصویبنامه «درخصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی» مصوب سال 1400 به استناد بند «الف» ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و معدنی و ماشینآلات و دستگاههای برقی جزو اولویتهای 9گانه صنعتومعدن گزینش شدند. همچنین به موجب بند «ت» ماده 48 مصوبات برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت با همکاری دستگاههای ذیربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد مالی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خامفروشی و تکمیل زنجیرهها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشینسازی و ساخت تجهیزات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و… در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام کرده و ظرف سهماه از زمان لازمالاجراشدن این قانون به تصویب هیاتوزیران برساند.همانطور که از متن ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مشخص است، صنایع ماشینسازی و ساخت و تجهیزات به عنوان صنعت پایه در ارتقای زنجیرههای ارزش کشور از جمله صنایع اولویتدار معرفی و مقرر شده، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور بر مبنای معیارهای مشخصشده در قانون و با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور از جمله صنعت ماشینسازی تدوین و کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفهای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین براساس این سند مقرر شود.
هدفگذاری صنعت ماشینسازی کشور
مطابق نتایج بررسی صنعت ماشینسازی کشورهای منتخب هرکشور متناسب با ظرفیتها و امکانات هدفگذاریهای متفاوتی برای صنعت ماشینسازی خود داشتند. بررسی نتایج حاکی از آن است که غالب کشورها، الگوی هدفگذاری مرحلهای قابل اندازهگیری و زمانبندیشده را مبنای عمل قرار دادند. در مراحل ابتدایی توسعه صنعت ماشینسازی با تولید ماشینآلاتی برای مصارف عمومی و بهطور کلی ورود به حوزه ماشینآلاتی با تکنولوژی سادهتر هدفگذاری شده است. سپس با اتکا به تقویت زیرساختهای نهادی و فناورانه در هر مرحله، هدفگذاری بر فناوریهای متوسط و پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. از این رو میتوان با توجه به قابلیتهای صنعت ماشینسازی کشور هدفگذاری مرحلهای در گام اول ماشینآلات ساده در گام دوم ماشینآلات با فناوری متوسط و پیشرفته پر تکرار و در نهایت فناوریهای پیشرفته خاص مبنای فرآیند توسعه صنعت ماشینسازی کشور قرار گیرد.
مطابق ماده (۴۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در کشور به ارزش 250میلیون دلار و افزایش 15درصدی صادرات ماشینآلات صنعتی و تجهیزات به عنوان اهداف کمی صنعت ماشینسازی کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ یاد شده است.
استراتژی نداریم
همانطور که از مواد قانونی پیشگفته مشخص است در ایران نیز ظرفیت قانونی خوبی برای مشارکت بخش غیردولتی و تشکلهای بخشخصوصی در تدوین و اصلاح قوانین مقررات و آییننامهها وجود دارد اما به دلیل مشخص نبودن استراتژی توسعه صنعتی کشور و ابهام در اولویتهای صنعتی و هدفگذاریهای منتج از آن اقدامات صورتگرفته به سیاستگذاریهای منسجم ختم نمیشود و مشارکت کنشگران در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات همافزایی و اثربخشی لازم را ندارد.
ضعف در تنظیمگری مطلوب صنعت ماشینسازی
ماده (۳) قانون جهش تولید دانشبنیان یکی از مصادیق تنظیمگری در صنعت ماشینسازی کشور است که مطابق آن به منظور حمایت از صنعت ماشینسازی کشور بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ حذف و واردات ماشینآلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شده است. مطابق این حکم دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل سالانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتیهای موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ را تعیین کند.
با توجه به تغییرات نرخ ارز در محاسبات حقوق ورودی به منظور تعدیل اثر حذف معافیت حقوق ورودی در لوایح بودجه نرخ حقوق گمرکی از 4درصد در سال ۱۴۰۰ به 2درصد در سال ۱۴۰۱ (اصلاحیه مجلس مصوب 3/۸/۱۴۰۱) نرخ حقوق گمرکی تجهیزات مواد اولیه واسطهای قطعات ماشینآلات و تجهیزات به یکدرصد و در قانون بودجه سال۱۴۰۲ نیز یکدرصد تعیین شد.
نتایج مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب درخصوص حمایت هدفمند از واردات ماشینآلات حاکی از آن بود که ضمن تحلیل دقیق از وضعیت هر صنعت، حمایتها متناسب با ظرفیت و قابلیت صنعت ماشینسازی در هر صنعت صورت میگیرد، اما درخصوص صنعت ماشینسازی کشور به دلیل ضعفهای اجرایی سیستم تعرفهگذاری متناسب با سطح فناوری ماشینآلات و توان ساخت داخل به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی اصلاح نشده است.
برزیل چه کار کرد؟
حمایت دولت برزیل از بنگاههای تولیدی و صنایع از طریق شورای ملی توسعه صنعت صورت گرفته است. راهبردهای این شورا در حمایت از صنعت ماشینسازی در مرحله اول شامل راهبرد جایگزینی واردات و در مرحله دوم رویکرد صادراتمحور با هدفگذاری تامین نهاده برای صنایع اولویتدار به ویژه صنایع کشاورزی و خودروی این کشور است. دولت برزیل تا سال ۱۹۹۰ میزان تعرفه میانگین برای واردات ماشینآلات را ۴۰درصد و برای ماشینآلات CNC حدود ۶۰درصد تنظیم کرده بود تا فرصت توسعه زیرساخت و ارتقای فناوری با واردات بیرویه از تولیدکنندگان داخلی سلب نشود.
شایان ذکر است در دوره راهبرد جایگزینی واردات از یک طرف واردات ماشینآلات و تجهیزات که دارای محصول ملی مشابه داخلی بودند ممنوع اعلام شد و از طرف دیگر دولت برزیل با اعمال مزایای مالیاتی و منافع ارزی با هدف نوسازی واحدهای صنعتی واردات کالاهای سرمایهای در چندین بخش صنعتی (کالاهای مصرفی با دوام و سرمایهای) را تسهیل کرد. با وارد شدن صنعتگران برزیلی به مرحله بلوغ و دستیابی به فناوریهای متوسط و بعضا پیشرفته به مرور و تا سال ۱۹۹۶، میانگین نرخ تعرفه برای انواع ماشینآلات صنعتی به حدود ۱۷درصد رسید و در سال ۲۰۰۱ با همگرایی میان کشورهای عضو بازار مشترک کشورهای آمریکایجنوبی این نرخ به ۱۴درصد کاهش یافت.
رویکرد هند؟
حمایت دولت هند از صنعت ماشینسازی از طریق تدوین برنامههای متعدد در ذیل سیاست ملی کالاهای سرمایهای با تصویب کابینه و اجرا توسط وزارت صنایع سنگین هند پیگیری میشود مراحل ابتدایی توسعه ماشین ابزار هند (تا پایان دههپنجاه میلادی) با هدف تولید ماشینآلاتی برای مصارف عمومی و عمدتا از طریق دریافت کمک فنی از شرکتهای خارجی به پیش رفته است. در اواسط دهههشتاد میلادی شرکتهای هندی سعی کردند از طریق انعقاد قراردادهای لیسانس با شرکتهای تولیدکننده ماشین ابزار ژاپنی وارد مرحله جدیدی از تولید شوند. تقریبا ۱۰سال بعد و در دهه نود میلادی شرکتهای تولیدی سعی کردند هزینههای تحقیق و توسعه خود را افزایش داده و همزمان دولت نیز مکانیسمهایی برای کمک به افزایش تحقیق و توسعه تدوین و اجرا کرد. نتیجه این اقدامات منجر به این شد که شرکتهای تولیدی هند توانستند ماشینهایی را تولید کنند که نتیجه واحد تحقیق و توسعه خودشان بود. همزمان با این بلوغ نسبی و با هدف همراهی با سیاستهای سازمان تجارت جهانی حمایتهای تعرفهای برای واردات به ۲۰درصد کاهش یافت هماکنون دولت هند دو مکانیسم کلان برای توسعه این بخش در نظر گرفته است؛ اول تسهیل تحقیق و توسعه مشترک بین شرکتهای معتبر خارجی و شرکتهای تولیدکننده داخلی براساس سیاست ملی کالاهای سرمایهای و دوم تشویق به اکتساب شرکتهای خارجی در کشورهای دارای فناوری رقابتی (مانند اتحادیه اروپا) با هدف کسب دانش فنی و شایستگیهای تولید.
دولت هند سعی کرده است از طریق تصویب و اجرای برنامه ساخت هند در ذیل برنامه «سیاست ملی کالاهای سرمایهای» شرایط رشد مستمر این صنعت را فراهم کند. حذف گروه ماشین ابزار از توافقنامههای تجاری بهویژه در مورد کشورهای قدرتمندی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا و جایگزینی کشورهای جنوبشرقی آسیا، فراهم کردن مشوقهای بیشتر برای فعالیتهای توسعه فناوری توسط شرکتهای کوچک و متوسط افزایش نرخ استهلاک به حدود ۲۵درصد به منظور تحریک تقاضای کالاهای سرمایهای داخلی از جمله سیاستهای افقی کشور هند در حمایت از صنعت ماشینسازی است. اما نکته حائز اهمیت درخصوص صنعت ماشینسازی هند به کارگیری سیاستهای عمودی و گزینشی متناسب با وضعیت هر بخش است.
رویکرد آلمان؟
کشور آلمان از زمان شکل گیری صنعت ماشینسازی در این کشور تا امروز دورههای پرفرازونشیبی را طی کرده است. گذشته از عوامل محیطی تاثیرگذار بر این صنعت کنشهای بازیگران مختلف در این دورهها خود عامل مهمی در موفقیت این صنعت است. تا دهه ۲۰۰۰ همواره کشمکشهایی بین دو رویکرد حمایت از صنایع ماشینسازی یعنی سیاستهای افقی و عمودی وجود داشته است. رویکرد افقی به دنبال ایجاد زیرساختها و تسهیل شرایط عمومی فعالیت شرکتهای ماشینسازی و ایجاد چارچوب کارآفرینی برای آنها بوده و رویکرد عمودی درصدد حمایت مستقیم از این صنعت و برخی فناوریهای منتخب در آن بوده است. وزارت امور اقتصادی عمدتا نماینده رویکرد اول و وزارت تحقیقات و فناوری نماینده حمایت از سیاستهای عمودی بوده است. حمایتها عمدتا از طریق اعطای گرنت در حوزههای خاص فناوری انجام میشد. به تدریج دولت فدرال با کمک دولتهای ایالتی و انجمنها برنامههایی را برای شرکتهای کوچکتر طراحی کرد. عمده این برنامهها در زمینه مشارکت دادن شرکتهای کوچک در تولید و انتقال دانش به این شرکتها و انتشار فناوری میان آنها بود. برنامههایی نیز در زمینه تشویق فعالیتهای تحقیق و توسعه طراحی شد که بیشتر مبتنی بر حمایت از استخدام با تامین هزینههای کارکنان تحقیق و توسعه بودند. در پایان این دوره از سیاستها ارتباط میان شرکتهای بزرگ و کوچک و همچنین ارتباط حوزه ماشینسازی با سایر صنایع و مراکز تحقیقات و فناوری بیشتر و قویتر شد.
نکته درسآموز در این سیاستها، حضور و نقش کنشگران واسط میان دولت و شرکتهاست. انجمنها و موسسههای تحقیقاتی وظیفه ارزیابی شرکتها برای دریافت حمایتهای دولت و کمک به شرکتها برای دریافت دانش و فناوری مورد نیاز را برعهده گرفتند. نکته قابلتوجه دیگر، فرهنگ همکاری و اعتماد میان کنشگران موجب تسهیل دسترسی شرکتها به منابع و دانش مشترک و در نتیجه پیشرفت جمعی منطقه میشد.
رویکرد چین چه بود؟
سیاست کشور چین برای ورود به صنعت ماشینسازی تلاش برای رفع نیازهای داخل و پس از آن برنامهریزی برای حضور در عرصه جهانی بوده است. در همین رابطه در گام اول تلاش این کشور ورود به حوزه ماشینآلاتی با تکنولوژی سادهتر و نهچندان گرانقیمت بود تا علاوهبر رفع نیاز بازار داخل، سهمی از بازارهای بینالمللی را تسخیر کند. هدفگذاری صنعت ماشینسازی چین تا دهه ۱۹۹۰ بر دستیابی حداقل ۶۰درصد ماشینآلات تولیدی این کشور منطبق بر تکنولوژیهای یکدهه قبل دنیا (دهه ۱۹۸۰) متمرکز بود و به این طریق گام اول توسعه این صنعت برداشته شد. در ادامه مسیر برای تجهیز صنایع به فناوریهای متوسط و پیشرفته دولت چین ابتدا وزارتخانهای را متولی پیگیری ایجاد و ساخت آن صنعت میکند و پس از بلوغ و تحقق اهداف مورد نظر وزارتخانه جدید در دستگاه اجرایی مشابه که از سابق وجود داشت، تلفیق میشد. برای این منظور 8وزارتخانه در بخشهای مختلف صنعت ایجاد شد.
توسعه صنعت ماشینسازی چین از طریق رویکرد تجمیع تقاضای داخلی و تکمیل زنجیرههای ارزش صنعتی و توجه به قابلیت مناطق مختلف و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی تداوم یافت. دولت چین مساله علم و فناوری را موضوعی ملی قلمداد کرده و هرگز پیشرفت در این عرصه را وابسته به سرمایهگذاری بخش خصوصی نکردهاند. برنامه اصلی آنان انتقال و بومیسازی فناوریهای جدید در این کشور بوده است .
در همین راستا قطعنامه اصلاح سیستم مدیریت علوم و فناوری با پیوند زدن فعالیتهای تحقیقاتی به صنعت باعث ایجاد فناوریهای جدید در تولیدات شد و مناطق ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوریهای جدید ایجاد شد. تاسیس آکادمی علوم و فناوری ماشینآلات و رهبری مستقیم کمیسیون نظارت بر داراییهای دولتی شورای دولتی چین نمونهای از این توجه ویژه به نهادهای علمی است. تعاملات جهانی برمبنای منافع ملی و اتخاذ سیاستهایی برای ارتقای سطح سرمایهگذاری خارجی بهویژه در حوزههایی با ارزشافزوده بالا شامل اقداماتی نظیر تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری و بهبود محیط سرمایهگذاری از جمله دلایل موفقیت صنعت ماشینسازی چین بود.
کرهجنوبی
دولت کره متناسب با وضعیت صنعت ماشینسازی این کشور طیفی از سیاستهای صنعتی را از ورود مستقیم تا ارائه بستههای حمایتی و کمک به نهادهای متولی بخش خصوصی اتخاذ کرده است. تعاونی مالی ماشینسازی، موسسه آموزش فناوری، انجمن صنعت ماشینسازی، مرکز تبادل و حراج ماشینآلات، انجمن تحقیقات فناوری ماشینسازی، موسسه تحقیقات و بازرسی ماشینآلات کره، انجمن صنعت تجهیزات کارخانهای کرهجنوبی و بنیاد ارتقای مشترک صنعت ماشینسازی به عنوان انجمنها و نهادهای تاثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت ماشینسازی کرهجنوبی در حال فعالیت هستند. از دیگر نقاط قوت دولت کره در حمایت از صنعت ماشینسازی تدوین و تصویب قوانین و برنامههای توسعه فناوری از جمله سیاستهای ارتقای بومیسازی و قانون ارتقای صنعت ماشینسازی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد