18 - 05 - 2020
تدارک ارسال نامه به رهبری برای برگزاری همهپرسی
گروه سیاسی- موضوع احتمال تغییر قانون اساسی مدتی است که همچنان مورد بحث است. سال گذشته برخی از نمایندگان از ارسال نامه نمایندگان به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی خبر داده بودند؛ نامهای که به گفته آنها امضاهایش کمتر از انگشتان دست بود. البته اکثر اعضای اصلاحطلب مجلس که در فراکسیون امید حضور دارند، با طرح چنین موضوعی مخالف بودند و این نشان از آن دارد که این موضوع جناحی یا فراکسیونی نیست.
برخی معتقدند قانون اساسی، عالیترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم دیگر قوانین است و بر همین اساس هیچ قانون دیگری نباید با آن مغایرت داشته باشد. به خاطر همین جایگاه و منزلت است که قانون اساسی باید کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی قرار گیرد اما در عین حال بسیاری از حقوقدانها میگویند که باید اکنون باتوجه به شرایط کشور برخی از اصول قانون اساسی اصلاح شود هرچند سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را آسیبزا میداند. کدخدایی تاکید دارد که بهتر است تا جای ممکن قانون اساسی را اصلاح نکنیم، زیرا در غیر این صورت در یک مدت زمان کوتاه افراد دیگری خواهان اصلاح آن خواهند بود که این موضوع آسیبزننده به قانون اساسی است. باید تاکید کرد که آخرین اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸بود. او اصلاحاتی در این قانون انجام داد که طی آن از جمله پست نخستوزیری حذف و اختیارات بیشتری به رییسجمهور داده شد که قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل است. در همان زمان برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی در صورت لزوم اصل ۱۷۷ را قرار دادند، اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شد.
مسیر اصلاح قانون اساسی
براساس اصل صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری در این قانون در موارد ضروری به این ترتیب انجام میگیرد که ابتدا مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییسجمهور موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سهگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان پیشنهاد میکنند.
اما شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند، مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
این بار به نظر میرسد عزم جدیتری نسبت به این موضوع در مجلس وجود دارد. پروانه سلحشوری، نماینده تهران در نطق خود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که نیاز به همهپرسی برای تغییر در قانون اساسی داریم. سلحشوری تاکید کرد که نظارت استصوابی باید تغییر کند. او تنها راه برونرفت از این شرایط را ورود رهبری برای نجات کشور دانست.
مصطفی کواکبیان نماینده مجلس و دبیرکل حزب مردمسالاری در کنگره این حزب نیز گفت: در سیستم نظام باید تغییرانی صورت گیرد. اشاره میکنم به طرح جمهوریت سوم. یعنی کاملا ریاستجمهوری و نه کاملا پارلمانی. ما در زمان امام جمهوریت اول را تجربه کردیم و خود امام هم پیشبینی کردند بعد از ایشان جمهوریت دوم شکل گیرد. نماینده تهران خاطرنشان کرد: نامهای تدارک دیدهایم که خدمت مقام معظم رهبری بدهیم و از ایشان بخواهیم برای بازنگری در قانون و شکلگیری جمهوریت سوم اقدام کنند. کواکبیان ادامه داد: نهادهای انتخاباتی در نظام باید برجستگی داشته باشند و نهادهای انتصابی اگر وجود دارند پاسخگویی داشته باشند. در حالی که متاسفانه نهادهای انتصابی فعلا پاسخگو نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: دخالت مسوولان نظامی در تصمیمگیریها باید حذف شود. همانطور که در قانون هم گفتیم قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید اجرایی شود و عزیزان سالخورده بروند استراحت کنند. اعضای مجمع تشخیص و شورای نگهبان هم باید به این قانون عمل کنند. رهبری اگر دستور دهند میشود این اقدامات را اجرایی کرد. وی افزود: من تغییر سیاستها در عرصه داخلی و بینالمللی را لازم میدانم. انتخابات حزبی را تجربه نکردهایم و چهل سال است انتخابات به همین شکل است. دولت لایحه جامع انتخاباتی را بیاورد. من بارها گفتم باید قانون احزاب، انتخابات و امنیت اجتماع ما تغییر کند همه این موارد در قالب جمهوریت سوم در نامهای به رهبری در حال تنظیم است.
شاید بتوان موافقان و طرفداران گفتمان اصلاح قانون اساسی را نسل جوان جامعه دانست چراکه هنگام انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، ایران دارای جمعیتی حدود ۳۳ میلیون بوده است و در هنگام همهپرسی برای متمم قانون اساسی یعنی در سال ۱۳۶۸ جمعیت چیزی در حدود ۵۰ میلیون.
با توجه به اینکه اصلاح قانون اساسی در خیلی از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه دنیا رایج است و سابقه اصلاح قانون اساسی و بیان مجدد این امر از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی و رهبر کبیر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای مورد تاکید قرار گرفته به نظر میرسد توجه جدیتر به این موضوع مهم لازم است چرا که شاهد اضافه شدن نسلی به جامعه هم هستیم.
لذا اکنون با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس این وظیفه احساس میشود که محافل روشنفکری سیاسی و فرهنگی ایران به بررسی ساختار قانون اساسی و ارتباط آن با تحولات جدید جامعه بپردازند تا اگر زمانی تصمیم مردم و صاحب اختیاران این امر بر اصلاح قانون بود این اقدام به صورت کارشناسیتر صورت گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد