6 - 06 - 2024
ادغام در ناترازی
گروه اقتصادی- پس از بروز بحران بیاعتبار شدن موسسات مالی و اعتباری فلهای در دهه 1390 خورشیدی، شبکه بانکی کشور با برعهده گرفتن بخشی از مسوولیتها و تعهدات این صندوقها، تقاضای بسیار زیادی را برای اضافه برداشت از منابع در اختیار بانک مرکزی از خود بروز داد. در شرایطی که طی سالهای 1394 و 1395، برای نخستینبار طی دو دهه اخیر، نرخ بهره حقیقی مثبت شده بود و بانکها موفق به جلب سپردههای بلندمدت با سررسید یکساله و بیش از یکساله شدند، بحران موسسات مالی و اعتباری- که عمدتا ماهیت تعاونیهای شلخته داشتند- باعث تشدید تب تقاضای نقدینگی در میان بانکها شد به شکلی که منابع نقدی در دسترس بانکها، حتی امکان پوشش حداقل کفایت سرمایه استاندارد را نیز نمیداد.
پس از آن، چالشهایی چون منفی شدن نرخ بهره حقیقی (با شدت بسیار بالا) به دلیل سرکوب نرخ بهره، افزایش سقف تسهیلات تکلیفی با بهره سرکوبشدهتر، اعمال فشار بر بانکها به جهت خریدن اوراق قرضه دولتی و در نهایت ادغام بانکها و موسسات ناتراز در بانکهای نرمال، باعث تشدید وضعیت ناترازی در بانکهای کشور شده است. در میان تمامی تیرهای کشنده یادشده، ادغام بانکهای ناتراز در بانکهای نرمال را باید تیر خلاص به شبکه بانکی کشور قلمداد کرد. فرسودگی قانون تجارت به جهت چالشهای مربوط به مساله اعلام ورشکستگی از سویی و امحای ناقص نقدینگی به واسطه ملاحظات سیاسی از سوی دیگر، باعث شده که پیکره شبکه بانکی کشور به بنگاههای به اصطلاح «زامبی» مانندتر باشد؛ بنگاههایی که نه میمیرند و نه زندهاند که بتوانند حرکتی به سمت افزایش سهم خود از بازارهای داخلی و جهانی داشته باشند و البته وضعیت زامبی وضعیت پایداری نخواهد بود و بانکها یا مسیر ادغام و انحلال را خواهند پیمود یا تدبیری اتخاذ میکنند که دوباره آنها را به ریل زندگی بازگرداند.
ادغامباوران چه میگویند؟
منتقدان این رویکرد بر این باورند که در رویکرد ادغامی مورد حمایت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ناترازی از موسسات کوچکتر به بانکهای بزگتر انتقال مییابد و این شیوه، نه راهی برای درمان بلکه ایدهای برای انتشار پاندمیک ویروس ناترازی در شبکه بانکی است. در سوی دیگر، بهطور طبیعی، مجریان این ایده تنها حامیان و موافقان اجرای طرح ادغام هستند و بر این باورند که این ناترازیها در پروسه ادغام قابل انتقال نخواهد بود. با این حال و با یک راستیآزمایی ساده میتوان پته این مدعا را روی آب ریخت و با عطف نظر به سه سابقه ادغامی متاخر (ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه و ادغام موسسه مالی نور در بانک ملی و ادغام بانک تات و موسسه صالحین در یکدیگر و تاسیس بانک آینده) مشاهده کرد. در تمامی انتقالهای یادشده، ناترازیها به قیمت افزایش پایه پولی تسکین یافته و مداوای جدی این عارضه، به زمانی نامعلوم موکول شده است.
در فقره ادغام موسسه نور در بانک ملی (بخوانید انتقال بحران به جای مدیریت بحران) بیش از 33هزار میلیارد تومان زیان انباشته این بانک به علاوه 40هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی تنها با شناسایی 40هزار میلیارد تومان دارایی در این موسسه احصا شده و در عمل، 37هزار میلیارد تومان زیان به حساب سپردهگذاران بانک ملی منتقل شده است و بانک ملی عملا باید از محل سپردههای شهروندان، این زیان را جبران مافات کند.
جبران مافات با چاپ پول
در سال 1396 نیز دولت برای پذیرش زیان وارده به سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری با اخذ اختیارات ویژه از نهادهای خاص، بیش از 90هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی چاپ کرد و باعث شد تا پایه پولی دستخوش آشفتگی فزاینده شود و درواقع زیان شهروندان، به شکل انتقامی بازپس داده شد! داراییهای عادی شهروندان (حتی با مفروض گرفتن پول داغ بودن این داراییها) در این موسسات دود شده و به هوا رفت و دولت با ایجاد تورم از محل افزایش پایه پولی، این زیان را جبران کرد. در فقره بانک سپه نیز این بانک ابدا زیانده نبود و در مقام یک بانک نرمال و کلاسیک مشغول به فعالیت در صنعت بانکداری کشور بود اما امروز در زمره بانکهایی است که به شکل هفتگی تب تقاضای نقدینگی در بازار بین بانکی را بالا میبرد در حالی که در استانداردهای بینالمللی موسسه بنکر و یورومانی، بانکی که بیشتر از سهماه نیازمند تامین مالی از محل بازار بین بانکی، مبتلا به ناترازی است و اگر این تب تقاضا بیش از شش ماه استمرار یابد، با یک بانک ورشکسته و معسور روبهرو هستیم. در ایران به دلیل نواقص تکاندهنده قانون تجارت، بانکهایی قابل مشاهده هستند که بیش از چهارسال به صورت تمام وقت، بخش عظیمی از نیاز خود به نقدینگی را از طریق این بانک تامین میکنند و آب از آب تکان نمیخورد در حالی که وظیفه نظارتی بانک مرکزی ایجاب میکند که در این شرایط به عنوان ناظر تامالاختیار که قواعد این زمین بازی را تعیین میکند، نسخه بانکهای ناتراز و متخلف را
درهم نمیپیچد.
دلیل اصلی اقدام نکردن بانک مرکزی برای جمع کردن این بساط را باید در ذینفع بودن دولت در شرایط یادشده دانست که مطابق میل خود، در این شرایط، با چشمپوشی بر عملکرد بانکها، به شکل دلخواه خود و با نرخ بهره موردنظرش تامین مالی میشود و نحوه بازپرداخت بدهی را نیز مطابق میل خود تنظیم میکند یا با تعیین تکالیف عجیب برای بانکها- مانند تعیین سهمیه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در نهضت ملی مسکن، فرزندآوری و ازدواج- بانکهای متخلف را جریمه و درواقع از محل این جریمهها، بخشی از بدهی خود به بانکها را تادیه میکند؛ فرار به جلوی سیاستگذار در روز روشن!
در واقع در شرایط یادشده، دولت بانکها را وادار به افزایش بیانضباطی پولی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی مدنظر دولت میکند و در نتیجه، هر هفته تب تقاضا برای پول در بازار بینبانکی سیر فزاینده به خود میگیرد و ابدا فروکش نمیکند. تداوم رویکرد ادغامی در شرایط یادشده فعلی، درواقع نوعی پاک کردن صورتمساله و انتقال مشکل از بانکی به بانک دیگر است و آنچه در این وضعیت پایدار میماند، انومی پولی و ناترازی فزاینده در شبکه بانکی خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد