2 - 06 - 2022
پایان دوستی با دولت
گروه اقتصادی- وقوع قلههای متعدد تورمی چند سال اخیر و فقدان رشد اقتصادی، سبد مصرفی خانوار ایرانی را اسیر گرانی کرده است. شواهد نشان میدهد چه در دوران تخصیص دلار ترجیحی و چه در زمان حذف آن، شاخص تورمی کالاهای خوراکی تحرکات زیادی از خود نشان داده است. بررسیهای آماری نیز حاکی از آن است که از سال ۹۷ تاکنون، خوراکیها پیشتاز گرانی بودهاند و قیمت اقلامی چون برنج ایرانی، گوشت گوسفند، رب گوجهفرنگی، شکر، روغن مایع، مرغ و تخممرغ از ۵/۱ تا ۵ برابر شده است. از نگاه کارشناسان چند برابر شدن قیمت اقلام خوراکی و حذف تدریجی آن از سبد مصرفی مردم، زنگ هشداری جدی برای سفره خانوار است. با توجه به گرانیهای جدید کالاها در چند هفته اخیر، نگرانیها در خصوص فاصله گرفتن سبد معیشتی مردم با استانداردهای مطلوب سبد غذایی دوچندان شده است؛ مسالهای که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته تا ضرورت ارائه برنامه سهلایهای برای تامین استاندارد غذایی خانوار ایرانی را به سیاستگذار گوشزد کند.
وضعیت تورمی کالاهای مصرفی در خلال سالهای اخیر این واقعیت را بازگو میکند که معیشت خانوارهای ایرانی زیر فشار گرانی و افزایش قیمت قرار داشته و تابلو ایست سیاستگذار قادر به توقف رشد قیمتها نبوده است. با توجه به اهمیتی که دلار ترجیحی در تعیین سرنوشت قیمتی کالاهای خوراکی از سال ۹۷ داشته است، بررسی تحولات قیمتی کالاها در این چند سال میتواند اطلاعات دقیقتری در خصوص مسیر حرکت قیمتها ارائه دهد. در ابتدای سال ۹۷ و در روزهایی که بیثباتی و تلاطمات ارزی در اقتصاد به اوج رسیده بود سیاستگذار اعلام کرد که برای حمایت از سبد معیشتی خانوار نرخ دلار تکنرخی و برابر با ۴۲۰۰ تومان تعیین خواهد شد. در حقیقت این نرخی بود که بر اساس آن کالاهای اساسی و معیشتی قیمتگذاری میشد با این هدف که کالاهای ضروری با کمترین قیمت به دست مصرفکننده نهایی برسد. اما بررسیها نشان داد که انحرافات در مسیر تخصیص این ارز نه تنها جلوی رشد قیمتها را نگرفت بلکه به گران شدن چند برابری بخش زیادی از کالاهای ضروری نیز انجامید. با توجه به رانتهای بسیاری که در این سالها و با ارز ترجیحی در میان گروههای خاص توزیع شد، دولت سیزدهم از همان ابتدا اعلام کرد که واردات کالاهای اساسی با این ارز را متوقف خواهد کرد. هرچند اجرایی شدن این تصمیم ماهها به طول انجامید اما در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۱ کالاهای اساسی از شمولیت دریافت ارز ترجیحی خارج و با نرخهای جدید در بازار عرضه شدند.
دو تجربه تورمی با دلار ترجیحی
بر این اساس میتوان گفت که از زمان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون، دو تجربه متفاوت از رشد چند برابری قیمت کالاها شکل گرفته است. تجربه نخست با تخصیص این ارز و انحرافاتی که در مسیر آن ایجاد شد و تجربه دوم نیز با حذف این ارز و اعلام نرخهای جدید برای کالاهای مصرفی. اما آنچه این دو تجربه تورمی را از هم متمایز میکند هشدارهایی است که در زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به دولت کنونی داده میشد. به عبارتی دیگر، همه کارشناسان و صاحبنظران در خصوص رانتزا بودن این ارز اجماع نظر داشتند با این حال شرایط خاص اقتصاد ایران را مناسب حذف این ارز نمیدانستند. با این وجود دولت با حذف این ارز شوک تورمی شدیدی به اقتصاد وارد کرد و همه کالاهای خوراکی را در معرض افزایش قیمتها قرار داد. واقعیت این است که در سایه بیتدبیریهای چند سال اخیر و همچنین به دلیل فشار تحریمها، تورم در اقتصاد ایران همواره در حال رشد بوده و ضربهگیرهای تورمی سیاستگذار به درستی عمل نکرده است. از همینرو است که کارشناسان حذف این ارز در برهه کنونی را نهی و اعلام میکردند که گام نخست برای پایان دادن به این ارز این است که دولت تورم و انتظارات تورمی را کنترل کرده باشد.
به نظر میرسد فشاری که از ناحیه افزایش قیمتها به معیشت مردم وارد میشود نگرانی بسیاری از دستاندرکاران دولتی را نیز به دنبال داشته است، به طوری که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته که باید سبد مطلوب غذایی برای ایرانیان تدارک دیده شود.
سعید جلیلی در این خصوص گفته «از سال ۹۷، دهها میلیارد دلار به ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما نه تنها سبد غذایی مردم به شکل مطلوب تامین نشد بلکه به آن آسیب جدی رسید و سرانه مصرفغذایی آحاد جامعه کاهش پیدا کرد. طبق نظر کارشناسان، متوسط نیاز غذایی روزانه هریک از آحادجامعه ۲۵۷۸ کیلوکالری است که دولت باید برنامهای برای تامین آن داشته باشد؛ با در نظر گرفتن جنبههای کشاورزی، اقتصاد، نظامسلامت و اجرایی برنامهای تحت عنوان «سبدغذاییمطلوبایرانیان» حداقل در ۱۳ قلم کالا تنظیم شد و در ابتدای کار دولت سیزدهم این برنامه به معاون اول رییسجمهور و وزیرکشاورزی ارائه شد تا در صورت لزوم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ استفاده شود. باتوجه به تحولات چندماه گذشته به ویژه در حوزه مواد غذایی، مجددا این طرح جهت بهرهبرداری لازم برای رییسجمهور ارسال شد؛ براساس مبانی دینی، عقلی، اخلاقی و طبق قانوناساسی، تامین خوراک و برطرف کردن محرومیت در زمینه تغذیه از کارویژههای مجموعه نظام و دولت است.»
برنامه سه لایهای برای تامین سبد مطلوب غذایی
بررسیها نشان میدهد که برنامه سبد غذایی مطلوب ایرانیان برنامهای سهلایهای برای تامین استانداردهای غذایی خانوارهای ایرانی است که نخستینبار در زمان انتخابات سال ۱۴۰۰ مطرح شد. بر اساس این طرح، ۱۳ قلم کالای نان، برنج، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخممرغ، لبنیات، ماکارونی، روغن، شکر، میوه و سبزی باید به اقشار جامعه داده شود. همه این ۱۳ قلم کالا به لایه نخست که اقشار کمبرخوردار جامعه هستند تعلق میگیرد. در لایه دوم نیز بخشی از این اقلام به اقشار تعلق میگیرد و لایه سوم که جزو گروههای برخوردار جامعه هستند هیچیک از این اقلام را دریافت نخواهند کرد. واکنش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گرانیهای اخیر نشان میدهد که نگرانیها در خصوص سفره معیشت خانوار جدی است. هرچند مقامات دولتی کماکان در مقام توجیه از سیاست اخیر خود برمیآیند و اعلام میکنند که تورم اخیر بیشتر منشاء خارجی دارد. برای مثال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این خصوص گفته: «دو دسته عوامل داخلی و خارجی در افزایش قیمتها نقش دارند. گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس میکنند افزایش سطح عمومی قیمتها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آنها است، در حالی که واقعیت اینطور نیست و سهم کمی از گرانیها به این موضوع مربوط میشود. بخش بسیار مهمتری از این گرانیها برمیگردد به اینکه ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهادههای تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و… داریم که بهصورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی میشوند. یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نهتنها ایران، بلکه بر روی کشورهای همسایه، منطقه و اصولا تمام دنیا تاثیرگذار بودند به نحوی که موجب شد، ماه آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.»اما منشاء گرانی هرچه باشد، تلاش سیاستگذار برای پرداخت مبالغ نقدی و کالایی به مردم نشان میدهد که زنگ هشدار سفره خانوارها بار دیگر به صدا درآمده است. در صورتی که تحولات قیمتی برخی کالاها از سال ۹۷ تا اردیبهشت امسال را نیز با هم مقایسه کنیم متوجه میشویم که این کالاها افزایش قیمتی از ۵/۱ تا ۵ برابر داشتهاند. برای مثال قیمت رب گوجهفرنگی در این مدت بیش از دو برابر، برنج ایرانی پنج برابر، گوشت گوسفند دو برابر، مرغ ۳/۲ برابر، تخممرغ بیش از سه برابر، روغن مایع حدود سه برابر و شکر حدودا چهار برابر شده است. گفتنی است این مقایسه بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار متوسط قیمت اقلام خوراکی منتشر کرده انجام گرفته است. پیش از این نیز اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده بود نشان از تغییرات اساسی در الگوی مصرف غذایی ایرانیان میداد، به طوری که در دهه ۹۰ سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی به ویژه محصولات پروتئینی کاهش ۵۰ درصدی داشته است. بدیهی است شرایط کنونی را نیز میتوان ادامه وضعیت قبلی دانست به ویژه آنکه با حذف دلار ترجیحی موج جدیدی از گرانی و افزایش قیمت به راه افتاده است. به باور کارشناسان آنچه در بلندمدت میتواند به ترمیم قدرت معیشت خانوار بینجامد نه از مسیر پرداخت یارانه و اعطای سبد کالایی، بلکه از مسیر تغییر ریل سیاستگذاری و ارائه راهکارهای مبارزه با تورم میگذرد؛ مسالهای که به نظر نمیرسد هنوز تمهیدات لازم برای آن از سوی دولت فراهم شده باشد.
شکاف مصرف خانوار با الگوی مطلوب غذایی
خلیل حیدری*- طی چند سال اخیر و همزمان با افزایش چندبرابری قیمت کالاها، اهمیت میزان کالری مورد نیاز خانوار بر اساس استانداردهای مطلوب غذایی بیش از گذشته در محافل کارشناسی مطرح شد. موجهای متعدد تورمی و کوچک شدن سبد معیشتی خانوار درنهایت به تعریف سبد مطلوب غذایی برای خانوارهای ایرانی انجامید. این سبد مطلوب غذایی از سوی شورایعالی الگوی مصرف تدوین شده و انیستیتو تغذیه کشور نیز با توجه به محدودیتهای مربوط به دریافت ریزمغذیها، کالری، پروتئین و چربی مورد نیاز هر فرد آن را تایید کرده است. استاندارد کالری دریافتی برای هر فرد نیز بر اساس هرم جنسی و سنی جمعیت کشور ۲۳۰۰ برای انواع اقلام خوراکی مصرفی اعلام شده است. بنابراین الگوی مطلوب تغذیه در کشور موجود است اما مساله اساسی و مهم شکافی است که مصرف خانوار با این الگوی مطلوب غذایی دارد. بر اساس اطلاعاتی که از میزان کالری دریافتی خانوار و اختلاف آن با استاندارد موجود از خلال آمارها به دست آمده نشان میدهد که قبل از دهه ۹۰ دسترسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خانوارها که عمدتا در دهک اول و دوم و در برخی سالها دهک سوم قرار داشتهاند، به ۲۳۰۰ کالری مورد نیاز بر اساس استانداردهای موجود بسیار محدود بوده است. در سالهای اخیر اما این روند به دهکهای پنجم و ششم نیز رسیده و با موجهای تورمی که برای سال ۱۴۰۱ پیشبینی میشود این احتمال وجود دارد که دهکهای درآمدی بیشتری زیر استاندارد یاد شده قرار بگیرند. به این ترتیب باید منتظر باشیم که دهکهای هفتم و هشتم نیز دسترسی کافی به میزان کالری یاد شده بر اساس استانداردهای مطلوب غذایی را نداشته باشند. به دلیل فاصلهای که کالری دریافتی خانوارها با این مقدار استاندارد دارد، دولت را بر آن داشته که با سیاستهای حمایتی و طرحهای معیشتی این اختلاف را به حداقل برساند. دسترسی مردم به کالاهای ارزانقیمت میتواند یکی از طرحهای دولت برای پر کردن شکاف یاد شده باشد با این حال با حذف دلار ترجیحی طی مدت اخیر به نظر میرسد دسترسی برای بخش بیشتری از اقشار محدودتر نیز شده است. هرچند وابسته کردن معیشت خانوار به یارانه راهکار قطعی و طولانی برای حمایت از سبد مصرفی آنها نیست، با این حال دولت باید قدرت خرید افراد را تا اندازهای بالا ببرد که توانایی و دسترسی به مواد غذایی برای تامین مقدار کالری موردنیاز هر فرد وجود داشته باشد. اما با تورمهایی که در سالهای اخیر ایجاد شده نه تنها قدرت خرید خانوار بالا نرفته بلکه هرساله ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز قدرت خرید جامعه آب رفته است.افزایش دستمزدها هرچند یکی از راهکارهای موجود برای حفظ توازن قدرت خرید است اما به هر میزان که دستمزدها بالا میرود این افزایش حقوق نیز در گام بعدی به موجهای جدید تورمی تبدیل و باعث ذوب شدن قدرت خرید خانوار میشود. بنابراین میتوان اذعان کرد که سیاستهای اتخاذشده دولتها در سالهای اخیر شتابدهنده رشد تورم بوده و تا زمانی که تورم کنترل نشود و ضربهگیرهای افزایش قیمتها فعال نشوند، بهبودی در قدرت خرید خانوار نیز ایجاد نخواهد شد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد