8 - 12 - 2019
پایان باز سریال کاغذ
گروه فرهنگ- دلار ۴۲۰۰ تومانی یا به عبارت دیگر دلار جهانگیری از روزی که وارد ساختار اقتصادی کشور شد، حرف و حدیثهای بسیاری به وجود آورد. دولت که خیال میکرد میتواند بازار ارز را دستوری کنترل کند، قصد کرد بعد از مدتها نرخ ارز را با قیمتی ثابت عرضه کند.
اما به دلیل آنکه شرایط اقتصادی کشور مساعد نبود، این تصمیم به سرانجام نرسید. جدا از آنکه بعد از چند وقت مجبور شد ارز نیمایی و ارز ثنایی و دیگر نامها را نیز وارد بازار کند، به دلیل عدم نظارت درست فسادهای ریزودرشتی در جریان تخصیص ارز به وجود آمد. فسادهایی که نتیجه عدم مدیریت صحیح توسط کارگزاران دولت تدبیر و امید بود.
این روزها بازار کاغذ نیز به همان درد مبتلا شده است. در یک سال و نیم گذشته با اوجگیری قیمت کاغذ، بسیاری از مشاغلی که مستقیم و غیرمستقیم با کاغذ در ارتباط بودند دچار مشکل شدند. از روزنامهها تا انتشاراتها و کارگاههای تولید ابزار تحریر و شاغلان چاپخانهها و دیگران.
اوجگیری قیمت کاغذ مصادف بود با خروج آمریکا از برجام و تحریمهای یکجانبهای که ترامپ به اقتصاد کشور تحمیل کرد. یعنی در روزهایی که اجناسی مانند گوشت و مرغ و در کنار آنها خانه و ماشین با قیمت سرسامآوری در حال اوجگیری بودند. به همین دلیل در آشفتهبازار اقتصاد ایران، کاغذ به دست فراموشی سپرده شد.
از همان ابتدا رسانههای مستقل کاغذی که خطر را احساس کرده بودند، اعتراض کردند. آنها ادامه روند موجود را موجب مرگ رسانههای آزاد دانستند و بارها و بارها اعتراضشان را به گوش متولیان امر رساندند. اما راه به جایی نبردند. بحران کاغذ تا آنجا ادامه پیدا کرد که رسانههای وابسته و حکومتی نیز به درد رسانههای مستقل دچار شدند. همشهری، ایران و اطلاعات و دیگران از گرانی کاغذ عاصی شدند و دولت را مقصر وضع فعلی دانستند.
در آن زمان سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر صمت وقت، دستور راهاندازی کارگروه ویژه کاغذ را دادند. کارگروهی که باید بحران به وجود آمده را کنترل میکرد. حسین انتظامی که باید او را وزیر در سایه فرهنگ بدانیم، به عنوان متولی این کارگروه انتخاب شد. اما آنچه اتفاق افتاد با انتظارها فاصله بسیاری داشت. کارگروه کاغذ به جای حل مشکل کاغذ، به سمت حذف تاثیرگذاران پیشکسوت بازار کاغذ رفت. این کارگروه قصد کرد واردات و توزیع کاغذ را در دست بگیرد. به همین علت بار کاغذ بسیاری از واردکنندگان قدیمی کاغذ در گمرک ماند و خاک خورد.
در روزهایی که دیگر اعتراض اهالی رسانه به بالاترین حد خود رسیده بود و چند روزنامه با کاهش صفحات به فکر ماندگاری بودند و دقیقا بعد از دستور مقام معظم رهبری بابت حل و فصل مشکل کاغذ، دولت با دستور حسن روحانی ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ را حذف کرد!
تصمیمی غیرمنتظره که بازار کاغذ را در شوکی تازه فرو برد. بسیاری از واردکنندگانی که کاغذ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف خارجی خریده بودند، حالا باید برای ترخیص کالا از گمرک مابهالتفاوت پرداخت میکردند و خب مسلم بود واردکننده نمیتواند از جیب خود این رقم را پرداخت کند. پس زمزمهها از سه برابر شدن کاغذ خبر داد. این اقدام تیر خلاصی بود بر پیکره رنجور تمام کسبوکارهای مرتبط با کاغذ.
دستور جهانگیری، بیمحلی متولیان
بعد از اعتراض رسانهها و همچنین تهدید به تعطیلی، جهانگیری اعلام کرد شخصا مشکلات بازار کاغذ را رفع خواهد کرد. او دستور داد همچنان کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و این روند تا روزی که دولت توان پرداخت یارانه کاغذ را دارد، برقرار باشد.
عجیب آنکه با وجود دستور صریح معاون اول رییسجمهور، باز هم متولیان وزارت صمت بر تصمیم قبلی یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ اصرار کردند. از طرف دیگر همچنان بار خریداران کاغذ در گمرک ماند و اعلام شد تنها در صورت پرداخت مابهالتفاوت قیمت، امکان ترخیص وجود دارد.
در آن زمان نوبت نوبخت بود که شخصا وارد ماجرای کاغذ شود. او بعد از پیگیریهای فراوان قول داد ماجرای کاغذ را حل و فصل کند. هرچند گفتههای نوبخت کافی نبود و علی ربیعی نیز به عنوان سخنگوی تازه دولت وارد میدان شد و اعلام کرد مشکلات کاغذ در حال رفع شدن است.
از قرار معلوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ قطعی شده اما حالا مطبوعات با چالش جدید مواجه شدهاند. یعنی گران خری، خرید غیراستاندارد و توزیع نامناسب.
کارگروه کاغذ بدون حضور رسانهها
درست است که قرار شده کاغذ همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود اما باید پرسید سازوکار خرید و توزیع کاغذ چگونه خواهد بود؟ از قرار معلوم کارگروه خودساخته کاغذ با مدیریت حسین انتظامی قرار نیست در این زمینه با رسانهها مشورت کند. آنچه در این کارگروه اتفاق افتاده با مصلحت روزنامهها فاصله زیادی دارد.
«جهان صنعت» اخیرا در گزارشی از خرید کاغذهای غیراستاندارد خبر داده بود. علاه بر آن حذف شرکتهای قدیمی و شناسنامهدار بازار کاغذ و سپردن توزیع به شرکتهای تازه، بازار را همچنان در حالت اضطراری نگه داشته است.
قبلتر محمد خوشبین از واردکنندگان قدیمی کاغذ در مصاحبه با «جهانصنعت» از عدم ترخیص کاغذهای خریداری شده در گمرگ خبر داده بود. با وجود صحبت مسوولان هنوز بار کاغذ واردکنندگان قدیمی در گمرک خاک میخورد. آن هم درست زمانی که بسیاری از رسانهها با مشکل کاغذ دستوپنجه نرم میکنند. از طرف دیگر کارگروه کاغذ با سپردن مسوولیت خرید و توزیع کاغذ به شرکتهایی که مورد وصول رسانهها نیستند، بر مشکلات این حوزه افزودهاند. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای گذشته نشان داده نمیتواند اوضاع به هم ریخته فرهنگی کشور را کنترل کند. بازار کاغذ تنها تکهای از پازل مشکلات مدیریت فرهنگی کشور است. حسین انتظامی که قبلتر معاونت مطبوعاتی بود و حالا به عنوان مشاور عالی وزیر و همچنین ریاست سازمان سینمایی و مسوول کارگروه کاغذ و نماینده مدیر مسوولان در هیات نظارت بر مطبوعات فعالیت میکند، در این وزارتخانه دست بالا را دارد. حسین انتظامی که در آخرین انتخاب نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد، مورد غضب رسانههای مستقل قرار گرفت. آنها از نقش انتظامی به عنوان معاونت مطبوعاتی راضی نبودند و میخواستند سلطه او در هیات نظارت را بشکنند. تلاشی که البته با لابی سنگین انتظامی شکست خورد. حالا گمان میرود انتظامی که در انتخابات موضع منفی رسانههای مستقل را دیده است، به فکر جبران است. تصمیمات کارگروه کاغذ به صورت عیان در مقابل مصلحت رسانههای کاغذی است.
جای خالی توزیعکننده
کارگروه کاغذ به جای آنکه به سیستم توزیع مورد قبول رسانهها اعتماد کرده و کاغذهای تازه را در اختیار آنان قرار دهد، با راه انداختن سازوکاری پنهان کاغذ را به دست رسانههایی میرساند که خود صلاح میداند. رییس انجمن توزیعکنندگان کاغذ در مصاحبهای با «جهانصنعت» از به حاشیه رفتن این اتحادیه گله کرده بود. قبل از ورود دولت به سیستم خرید و توزیع کاغذ هیچ کدام از مشکلات امروز وجود نداشت. بوروکراسی معیوب دولتی و مخصوصا آنچه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان است به جای حل مشکلات بازار کاغذ همه چیز را پیچیده تر کرده است.
موز یا کاغذ
برخی از مسوولان دولتی نبود ارز را علت اصلی مشکلات بازار کاغذ عنوان میکنند. اما در روزهایی که برای واردات موز مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولتیها اختصاص یافته است، نمیتوان خرید حداکثر ۵۰ میلیون دلاری کاغذ روزنامهها را مشکل بدون راهحلی نشان داد. به نظر میرسد دولت توانسته در یک سال اخیر اهرم تازهای برای به حاشیه راندن رسانههای مستقل پیدا کند. اهرمی که میتواند با ادامه روند موجود همه رسانهها را بله قربان گوی جریان دولتی کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد