1 - 07 - 2024
فصل تعیین تکلیف سیاست با اقتصاد
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران روزهای خوبی را پشتسر نمیگذارد؛ بسیاری از افراد که مبتلا به ذهنیتهای ایدئولوژیک و به اصطلاح دچار سیاستزدگی هستند، این گزاره اقتصادی را در قالب یک گزاره سیاسی فهم میکنند. در حالی که همین نقطه، گرانیگاه شکلگیری بحرانهای اقتصادی ایران بوده و تاکنون، سببساز استمرار این بحرانها و افزایش ژرفای اثرگذاری آنها شده است. بخش بسیار بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران، وثیقه رهنی سیاسی دارد و اگر سیاستمداران و ملاحظات نوعا سیاسی آنها اجازه بدهد، میتوان با کلید اقتصاد، به حل درونی این مشکلات پرداخت و البته نباید از یاد برد که بخش دیگری از مشکلات اقتصادی ایران، اساسا ماهیتی سیاسی دارند؛ سیاست خارجی نسبتا تقابلی که دور زدن تحریم را به رفع تحریم ترجیح میدهد و سیاست داخلی غیرمنسجمی که چندان واقعی به میزان سرمایه اجتماعی خود نمینهند و اهمیتی نمیدهد که سرمایه اجتماعی، زیربنای انجام هرسنخی از اصلاحات در ساختارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حتی فرهنگی در کشور است و بدون جلب سرمایه اجتماعی، نمیتوان هیچ سیاست اصلاحی را به جلو برد. نمونه بارز آن را در سیاست اصلاح قیمت بنزین در سال 98 میشود به وضوح مشاهده کرد. همچنین نباید از یاد برد که اصلاحات در سیاست خارجی بدون انجام اصلاحات توامان در حوزه اقتصادی به بیماری هلندی (رکود تورمی) منتهی میشود و اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد گشایش در سیاست خارجی و داخلی نیز برای مردم تحملناپذیر خواهد بود و به نافرمانی مدنی منتهی خواهد شد، در نتیجه باید هر دو، به شکل هموزن به پیش برده شود.
لزوم ترمیم سرمایه اجتماعی دولت
اکنون که ساختار بروکراسی کشور چشم به راه تشکیل کابینه چهاردهم است، باید که نامزدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات، برای مردم شفاف کنند که چگونه میتوان هر دو را باهم به پیش برد و در این فرآیند، چه بده و بستانی با دنیا خواهند داشت و چه دادوستدی قرار است که با مردم خود انجام دهند. فقدان شفافیت در تصمیمات سیاسی و اقتصادی، قاتل سرمایه اجتماعی نهاد دولت است. اکنون در ایران، ساختار مفهوم ژانوسی دولت_ملت در حال آسیب دیدن است و شکاف میان نهاد دولت با ملت افزایش کتمان ناشدنی پیدا کرده است. بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، با نیرو و اراده سیاسی حل و فصل خواهند شد و در این میان، تنها بیمهنامهای که میتواند ضامن درمان تودههای سرطانی و بدخیم اقتصادی کشور شود، سرمایه اجتماعیست. بدون پر بودن حساب نهاد دولت از موجودی سرمایه اجتماعی، هیچ اصلاحات اقتصادی میسر نیست و نیک میدانیم که اقتصاد ایران تا چه اندازه به انجام فوری و بدون فوت وقت اصلاحات یاد شده نیازمند است. به عنوان مثال در حوزه صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بیداد میکند و بدهی دولت به صندوقها به میزان قابلتوجهی بالاست.
از سوی دیگر دولت توان پرداخت این بدهی را بدون دستاندازی به منابع بانکها ندارد و همین موضوع به ناترازی بیشتر بانکها دامن میزند و از سوی دیگر، سند پرداختهای جاری دولت در بودجه علاوه بر یارانهها و کارمندان، شامل حال بازنشستگان نیز میشود- که اساسا صندوقهای بازنشستگی به منظور پیش نیامدن چنین وضعی طراحی شدهاند- و در نهایت، حل این معضل که باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد تورم در کشور میشود، به یک اراده سیاسی در میان مجریان عالیرتبه کابینه چهاردهم نیازمند است که باید همپای افزایش سرمایه اجتماعی دولت به انجام این اصلاحات نیز منتهی شود در غیر این صورت، بازنشستگان را به یک توده بزرگ جمعیتی- حدودا 8میلیون نفری- ناراضی علیه سیستم اجرایی و سیاسی کشور بدل خواهد کرد.
فشار فضای تصمیمگیری سیاسی بر حکمرانی اقتصادی
همین مساله در ارتباط با سیستم بانکی و بودجه کشور به شکل عینی وجود دارد: میزان رشد بخش مصارف بودجه در دهههای گذشته همبستگی و وابستگی مستقیمی به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت داشت که از سال 97 به این سود، این تعادل به هم خورده و دولت به دلایل سیاسی، هزینههای خود را همپای این برهمریختگی ناشی از تحریمها- که بازهم یک دلیل سیاسی برای بههم ریختگی اقتصاد ایران است- کاهش نداد و حتی ریسک افزایش هزینهها و پذیرش تعهدات جاری بیشتر را متقبل شد. با هر عینکی که به این تصمیم دو کابینه اخیر نگاه کنیم، آن را یک تصمیم محض سیاسی خواهیم دید و نمیتوان برای این اقدام، دلایل اقتصادی متصور شد. در نتیجه به وضوح میتوان کوچک شدن فضای حکمرانی اقتصادی توسط نهادهای تصمیمگیری دارای ماهیت سیاسی را مشاهده کرد. این تصمیم دولت برای افزایش تعهدات جاری که نوعا یک تصمیم سیاسی بود، منجر به افزایش فشار دولت برای استقراض از شبکه بانکی و همچنین فروش اوراق بدهی به بانکها شد و بانکها این فشار هزینهای را از طریق افزایش اضافهبرداشت از بانک مرکزی جبران کردند و نتیجه این اندرکنش، افزایش شدید بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سهم اضافهبرداشت بانکها از میزان رشد پایه پولی شد که خودش را در تورم چسبنده بالای 40درصد در سالهای اخیر به نمایش میگذارد. در واقع تورم یاد شده، نتیجه یک تصمیم سیاسیست و مردم نیز به وضوح این را درک میکنند و در نتیجه سرمایه اجتماعی قوه مجریه با کاهش جدی روبهرو میشود؛ این کاهش سرمایه را نیز به وضوح میتوان در انتخاباتهای پس از سال 97 به طور عینی مشاهده کرد. جایی که نرخ مشارکت اقتصادی (میزان شاغلین عرضه شونده نسبت به میزان شغلهای عرضه شده) و همچنین نرخ تمایل به مهاجرت و البته میزان مشارکت در انتخاباتهای اخیر به وضوح مشاهده کرد. از سوی دیگر، ترکیب این عدم مشارکتها با اعتراضات چند سل اخیر، کار را برای انجام اصلاحات اقتصادی به شدت سخت و پیچیده کرده است و پیشبرد این اصلاحات اقتصادی به نحوی که هم مورد تایید و رضایت کلیه بخشهای سیاسی کشور باشد و هم به پروسه تعامل با جهان آسیب نزند و هم باعث افزایش سرمایه اجتماعی قوهمجریه شود، بیاندازه ظریف و خاص خواهد بود. همین مساله در حوزه مسائل زیستمحیطی، واردات و صادرات، انرژی، یارانههای نقدی و سوبسیدهای پنهان و سایر مسائل اقتصادی ابرچالشی شده کشور به وضوح به چشم میآید. دولت آینده با هر اندازه سرمایه اجتماعی و رای اعتماد سیاسی مردم، ناگزیر از انجام اصلاحات فوری اقتصادیست که لاجرم، باید پیوسته با افزایش سرمایه اجتماعی و تعامل با جهان پیش برود و داشتن سه برنامه همراستا برای انجام این سه مهم، نیازمند تشکیل یک کابینه قوی، متحد و با تجربه و دارای پلنهای عمیق و دارای انضمام سیاسی و اجتماعی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد