14 - 11 - 2019
صداوسیما به نظارت استصوابی نیاز دارد
چالشها همچنان بر سر برنامههای شائبهانگیز سیما ادامه دارد. پس از نظر قاطعانه آیتالله مکارمشیرازی درباره برنامه برندهباش و برنامههایی نظیر آن که به نوعی اقدام به عمل حرام « قمار » میکنند، رهبر معظم انقلاب نیز در آغاز هفته کار و کارگر و در جمع کارگران صنایع مختلف، ترویج روشهایی شبیه بختآزمایی را نادرست خواندند و تاکید کردند: «تواناییهای ملت ایران و جوانان پرتلاش و خوشاستعداد میهن بسیار فراتر از وضع فعلی است. باید فرهنگ کار و تولید و تلاش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روشهایی شبیه بختآزمایی را ترویج نکنیم که دستگاههای مختلف از جمله صداوسیما باید متوجه این معنا باشند.»
حجتالاسلام والمسلمین احمد مازنی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است نظارت مجلس بر صداوسیما باید تقویت شود و این سازمان نیاز به نظارت استصوابی دارد.
پس از صحبتهای مقام معظم رهبری، رییس سازمان صداوسیما در دستوری به اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما خواستار تجدیدنظر در ظهور و بروز رسانهای اسپانسرهایی شد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند.
علی فروغی نیز پیرامون برنامههای اسپانسرمحور گفت: با توجه به رهنمود اخیر رهبر انقلاب و بهتبع آن دستور رییس سازمان صداوسیما در سازماندهی اسپانسرها و تعامل با معاون محترم سیما، تصمیم بر این شد تا سازوکار اسپانسری که پشتیبانی مالی برنامه «برندهباش» را انجام میدهد، اصلاح و ظرفیتهای جدیدی به این برنامه اضافه شود. با این تغییرات پیشبرنده از این پس مردم نقشآفرینی بیشتری در برنامه «برندهباش» خواهند داشت.
او درباره شبهه شرعی مطرحشده اضافه کرد: همانطور که مرجع بزرگوار در جلسه درس خارج فقه فرمودند اگر محل تامین جوایز مسابقه از محل وجه دریافتی از شرکتکنندگان مسابقه تفکیک شده باشد، مشکل شرعی ندارد. در همین راستا، با توجه به سابقه دیرینه سازمان در اینگونه برنامهها و بررسیهای شرعی لازم، از همان ابتدا پیشبینی شده بود که محل تامین جوایز از برآورد مصوب در شبکه باشد، نه وجه احتمالی دریافتی از شرکتکنندگان. لذا مفروض استفتا مصداق این برنامه نیست.
تذکر جدی شورای نظارت در سال۹۷
در همین راستا احسان قاضی زادههاشمی نماینده مجلس و عضو شورای نظارت بر صداوسیما در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: در ماههای گذشته در اینباره بارها تذکر جدی دادیم. آن هم نه یکبار که چندین و چندبار. ما قبل از عید از آقای مهدویمهر به عنوان نماینده بازرگانی تلویزیون خواستیم به شورا بیاید و در جمع کارشناسان ما درباره این مقوله ستارهمربعها توضیح بدهد که چه خبر است. گفتند قبل از عید درگیر آگهیهای باکسهای نوروزی هستند و طفره رفتند. ما دو بحث در اینباره داشتیم. اول درباره نوع جذب این پولهای مشارکتی از مردم که همین انتقادهای مربوط به بختآزمایی شدن را به همراه داشته است و بخش دیگر اینکه اساسا این درآمدها چقدر است و چرا وارد حسابهای خزانه نمیشود؟ دوستان هر بار از پاسخگویی در این زمینه طفره میروند. خب استدلالشان این است که تامین هزینههای رسانه ملی سخت است و مجبورند به سمت کارهای مشارکتی پیش بروند. ما اما میگوییم ایرادی برای مشارکت نیست ولی باید این درآمدها شفاف جذب و به حساب خزانه ریخته شود. بعد هم نوع دریافتش از مردم شبههبرانگیز نباشد. البته از چند ماه قبل قول دادند که این شکل بازیهای ستارهمربعی را جمع میکنند و ما امید داشتیم تا به حال یک تصمیم مدیریتی قاطع گرفته شده و این روند جمع شده باشد.
تغییر سوری یا بنیادین؟
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا از این پس قرار است دقیقا چه سازوکاری برای برنامههایی از این دست تعیین شود؟ بنا به گفته فروغی مدیر شبکه سه سیما قرار است جایزههایی که به مردم داده میشود از بودجه عمومی صداوسیما باشد تا جایزهها از حالت قمار خارج شود. در این صورت عوایدی که از سامانههای «ستاره مربع» یا فروش بستههای سوال مسابقات به دست میآید در کجا هزینه میشود؟ آیا قرار است این درآمدها به خزانه واریز شود، صداوسیما از خزانه بودجه بگیرد و جوایز برندگان را بدهد؟ آیا این تغییرات در اصل ماجرا تاثیر میگذارد یا صرفا شکل ظاهری این چرخش مالی را عوض میکند؟!
تا این لحظه تکلیف «برندهباش» و برنامههایی مثل آن مشخص نیست. این برنامه علیالحساب از کنداکتور شبکه سه خارج شده تا در مورد آن تعیینتکلیف شود. باید منتظر بود و دید که بساط چرخشهای مالی شائبهانگیز فعلی به طور کلی جمع میشود یا با اعلام سوری تغییر مکانیسم، همان روند قبلی همچنان ادامه مییابد.
صداوسیما نیاز به نظارت استصوابی دارد
احمد مازنی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در این رابطه به «جهان صنعت» گفت: همانطور که پیش از این گفتهام صداوسیما به صورت مجمعالجزایری اداره میشود. گاهی رییس سازمان تصمیمگیر است، گاهی یک مدیر شبکه اعمال نفوذ میکند، گاهی هم یک تهیهکننده یا مجری مرجع تصمیمگیری میشوند و متاسفانه اشراف و نظارت دقیقی روی قسمتهای مختلف صداوسیما وجود ندارد. این سازمان نیاز به نظارت استصوابی دارد. طرحی را آماده کردهایم که طبق آن نظارت مجلس بر صداوسیما تقویت شود تا جلوی چنین روالهایی گرفته شود. وی در پاسخ به این سوال که اگر مدیران و برنامهسازان این فتوا را دور بزنند یا به اصطلاح با کلاه شرعی مکانیسم درآمدزایی و جایزهدادنها را حفظ کنند گفت: من در پاسخ به این سوال از کلام امیرالمومنین وام میگیرم که فرمود: «به خدا سوگند اموال غارت شده از بیتالمال را به آن بازمیگردانم حتی اگر آنان را بیابم که مهر زنان شده باشد یا کنیزانی با آن خریده باشند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد