3 - 07 - 2023
سکوت برنامه هفتم درباره FATF
انتقادات نسبت به برنامه هفتم توسعه کماکان باقی است؛ این بار رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران به سکوت این برنامه در برابر اجرای لوایح FATF اشاره میکند. دلیل او هم واضح است؛ اگر «افایتیاف» اجرا نشود، امکان همکاری میان شبکه بانکی ایران با نظام بانکی بینالمللی فراهم نمیشود؛ حتی با وجود رفع تحریمها.
به گزارش تجارتنیوز، سالهاست که FATF با استدلالهایی نادرست به قتلگاه فرستاده شده، این در حالی است که به گواه کارشناسان تصویب لوایح آن برگ برندهای است که نشان از حسننیت ایران در برابر کشورهای جهان دارد؛ لوایحی که از منظر توسعه اقتصادی امری واجب محسوب میشوند و اگر سرانجام خوبی نداشته باشند، پیامدهای منفی نیز به بار خواهند آورد، همانطور که تا امروز به دنبال داشتهاند.
حالا هم گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری FATF تصمیم جدیدی درباره ایران گرفته است؛ باقی ماندن نام کشورمان در لیست سیاه آن هم تنها در کنار میانمار و کرهشمالی. در عین حال، کارشناسان در روزهای گذشته از سر باز کردن مشکل دیگری پرده برداشتهاند؛ سکوت برنامه هفتم توسعه درباره «افایتیاف». در همین زمینه، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گفتوگویی که با وبسایت اتاق بازرگانی داشته، با اشاره به مسکوت ماندن پذیرش FATF و پیوستن به نظام بانکی بینالمللی در برنامه هفتم، میگوید: «حتی یک فعالیت در تجارت بینالمللی برای تجار ایرانی به صورت نرمال قابل انجام نیست.»
ناگفته نماند این اتفاق در حالی رخ داده که بانکداری بینالمللی اگر بانک یا کشوری مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نکند، از بازی خود اخراج میکند، چراکه این امور را به چشم پیششرط برای همکاری و مشارکت میداند.
فرض برنامه هفتم بر عادی بودن شرایط است
در همین باره رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به اینکه در پیشنویسی که تحت عنوان برنامه هفتم توسعه منتشر شده، فرض بر عادی بودن شرایط کشور است، در ادامه میگوید: نظام بانکی ایران میتواند با نظام بانکی بینالمللی کار کند. امکان سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. تجارت خارجی ما کاملا یک روال عادی را طی میکند و الی آخر.
قاسمی افزود: در حالی که در بخش خصوصی با این واقعیت روبهرو هستیم که حتی امکان انجام یک فعالیت تجاری با نظام تجارت بینالمللی به شکل عادی وجود ندارد، بنابراین وقتی با این امر مواجه هستیم، انتظار بر این بود که برنامه هفتم توسعه این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل کند که به دنبال حلوفصل این مشکلات است. برای مثال موضوعی همچون برقراری ارتباط مابین نظام بانکی ایران و نظام بانکداری بینالمللی فراتر از مساله تحریمهاست. موضوع ایجاد ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نیز دارای اهمیت وافری است؛ اینکه قرار است دولت در این زمینه چه تصمیمی بگیرد و چه کاری انجام دهد؟
شرط اتصال به نظام بانکی بینالمللی چیست؟
قاسمی با بیان اینکه در پیشنویسیای که با موضوع ارائه پیشنهادات درباره برنامه هفتم توسعه توسط اتاق بازرگانی تهیه شد، به صراحت بر این نکته تاکید شده که دولت باید در این باره تصمیم بگیرد و ظرف یک سال مشکلات مرتفع شود تا نظام بانکی بتواند به نظام بانکداری بینالمللی بپیوندد، گفت: در صورت رفع تحریمها هم امکان اتصال به نظام بانکی جهانی وجود ندارد و باید این مشکل رفع شود و در این راستا برای مثال باید استانداردهای نظام بانکی جهانی را رعایت میکردیم.
وی در پایان تاکید کرد که این موضوعات کاملا در برنامه هفتم مسکوت مانده و ظاهرا پیشنویسی با این فرض نوشته شده و منتظر میمانیم تا ببنیم در آینده چه پیش خواهد آمد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد