2 - 06 - 2022
راهکارهای مقابله با رکود حاصل از حذف یارانه ارزی
خلیل پیری* – هدف این نوشتار، بررسی و تاثیر حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، پرداخت مستقیم یارانه به مردم، تاثیر آن بر صنایع و شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (MSMEs)، راهکارها و برنامههاست. شاید مهمترین پرسش این روزهای مردم و به خصوص فعالان اقتصادی طی روزهایی که تحولات بنیادین اقتصادی در جریان است این باشد که آیا تمامی ابعاد و اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی شده است و اینکه آیا وزارتخانههای کشور برای مواجهه با تبعات این سیاست بر زندگی اقشار مختلف و مواردی همچون مخاطرات رکود احتمالی در بخشهای تولید، برنامههای منسجم و اقداماتی را در دستور کار دارند یا خیر.
طی دو هفته گذشته و همزمان با آزادسازی و افزایش قیمت آرد، قیمت نان باگت تا ۱۰۰۰ درصد افزایش داشت. گزارشات و تحقیقات میدانی انجامشده نیز نشان میدهد که نانهای صنعتی با کاهش فروش ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبهرو شدهاند. در این میان صنعت شیرینی نیز شرایط بهتری را تجربه نکرده و تحت تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه از جمله آرد، روغن و شکر قرار گرفته و کاهش تولید و فروش را تجربه کرده است. این در حالی است که در هفته اول خردادماه نیز رییس فدراسیون صنایع غذایی از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا در تولیدات این صنایع خبرداد.
شاید در نگاه اول بتوان بخشی از این کاهش تقاضا را با کمپینهای نخریدن مرتبط دانست اما احتمال رکود یا کاهش قدرت خرید در این صنایع را هم نباید نادیده گرفت که به نظر میرسد با توجه به افزایش قیمتها، همچنان ادامهدار باشد و تشدید شود. در واقع در صورت کاهش تقاضا، احتمال رکود یک ساله و چه بسا بیشتر در برخی صنایع محتمل است. اما نکته قابل تامل آن است که رکود در صنایع باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کاهش تولید برخی دیگر خواهد شد که در نتیجه، بیکاری بخشی از پرسنل این واحدها را به دنبال خواهد داشت. این موج دوم بیکاری بعد از افزایش بیش از ۶۰ درصدی دستمزدهای بخش خصوصی، شاید تشدید غیرمستقیم بیکاری همان کارگرانی باشد که ظاهرا تمامی این اقدامات به خاطر تقویت توان خرید این قشر زحمتکش اتفاق افتاده است. همچنین در این فرضیه احتمال تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط نیز قابل توجه است. این در حالی است که به طور حتم آمادگی سازمانها و متولیان امر برای چنین شرایطی، میتواند بخشی از فشار محتمل را کاهش دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد