19 - 03 - 2018
دوران سخت معیشتی در راه است
گروه بازرگانی- بی ثباتی شرایط داخلی اقتصاد و همچنین فشارهای آمریکا باعث شده که روند جذب سرمایهگذاری منفی شود. از این رو کارشناسان بر این عقیده هستند که سال آینده، سال سخت اقتصادی و معیشتی خواهد بود چرا که این روزها حضور هیاتهای تجاری خارجی نیز در کشور کاهش پیدا کرده است. در این میان نوسانات نرخ ارز باعث شده که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد و حضور کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی نیز کمرنگ تر شده است. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران در چهل و سومین نشست اعضای شورای گفتوگوی استان تهران گفت: پیشبینیها اینگونه است که سال ۱۳۹۷، سال سختی خواهد بود، به ویژه آنکه پایان سال ۱۳۹۶ مشکلاتی در زمینه قیمتگذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بیثباتی ایجاد کرد. این در حالی است که مشکلات بانکها و بدهیهای دولت نیز به قوت خود باقی است.
وی افزود: در بودجه سال آینده۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای دولت پیشبینی شده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بدهیهای بخش خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرا شود، راهگشا خواهد بود.
رشد منفی سرمایهگذاری
مسعود خوانساری در ادامه افول سرمایهگذاری را به عنوان یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال۱۳۹۰رشد سرمایهگذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر میرسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویتهای سیاستگذاران است. رییس اتاق تهران یکی از اصلیترین دلایل رشد منفی سرمایهگذاری را نامناسب بودن فضای کسبوکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپردههای بانکی تعلق میگیرد. حال آنکه زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد.
او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۷ دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تکرقمی بودن نرخ تورم صیانت کند. خوانساری با بیان اینکه تجربه سیاستگذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از ۷ ، ۸ بار تکرار شده است، ادامه داد: نمیدانیم به چه دلیل در سیاستگذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمیگیرد. نتیجه هم این میشود که اکنون عدهای ارز را از این سوی خیابان میخرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری میفروشند. این مسایل روی فضای کسبوکار اثر میگذارد.
او گفت: امیدواریم دولت در سال جدید به اصلاح ارز، حفظ تورم تکرقمی، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بدهیها و اصلاح حاملهای انرژی بپردازد و این اصلاحات به سمت و سویی سوق پیدا کند که رشد سرمایهگذاری مثبت شود.
بنگاهها با دولت کنار آمدند
در ادامه این نشست محمدحسین مقیمی در کسوت استاندار و رییس شورای گفتوگوی استان تهران سال ۱۳۹۶ را سال مهمی از منظر تحولات اقتصادی توصیف کرد و گفت: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال ۱۳۵۹ تا سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتخاذ شده بود، را در سال ۱۳۹۶ توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم. در عین حال عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال ۹۶ به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در آن سالها از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد وآثار آنها به سالهای بعد انتقال پیدا کرد. اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادلبخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی ۷، ۸ سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در ۴، ۵ سال گذشته و به ویژه در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد. در واقع، دولت در این سالها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات میتوانست یک دولت را به چالش بکشد و دچار مشکلات جدی کند. استاندار تهران پرداخت مطالبات ایثارگران را به عنوان یکی از این اقدامات دولت برشمرد و ادامه داد: دولت با وجود آنکه هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت فشار بود، با صلابت در این حوزهها ظاهر شد و عقبماندگیهای چند ساله را جبران کرد. چنان که امسال بسیاری از حسابهای بازمانده ۲۰، ۳۰ سال گذشته تسویه شد. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاههای اقتصادی.
مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بنگاهها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال بسیاری از واحدهایی که نیمهتعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفتوگو اتخاذ شد، احیا شدند. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گامهای بلند دولت در بستن حسابها و تسویه حسابهای باقی مانده از سالهای قبل باز شد.
او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفتوگو که به فعال شدن بنگاههای اقتصادی منتهی شد، در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم پیدا کند و در عین حال قدمهای بزرگتری برای رونق اقتصادی کشور و به خصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
بدهی دولت افزایش یافته
در ادامه این نشست نیز بررسی مشکلات مربوط به عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، نظیر شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران از دولت و نهادهای وابسته مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس معاون کسبوکار اتاق گفت: در سالهای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهیزات افزایش یافته است. از طرفی، فشار بانکها و دولت بر فعالان اقتصادی از طریق اعمال سیاستهایی چون مالیات علیالحساب واردات کالا، حقوق گمرکی، مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است.
او ادامه داد: شرایط حاکم بر کسبوکار بهگونهای شده است که عبور از یک مرحله خاص، پیشنیاز ورود به مرحله بعدی است چنان که برای مثال، صدور مجوز توسط بخشهای دولتی منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع دیگر است و این رویه، چرخه حیات بنگاهها را در مخاطرهای جدی قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنیت اجتماعی و در عین حال عدم ایفای تعهدات تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد تهاتر بدهیهای بخش خصوصی
حاجیپور با اشاره به اینکه دولت تسویه بدهیها به وسیله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسویه بدهیهای بخش خصوصی به دولت، از طریق تهاتر با اسناد خزانه اسلامی هم شرعی بوده و هم دارای وجاهت قانونی است. بنابراین بازتعریف رویه تهاتر بدهیهای بخش خصوصی به کلیه دستگاههای اجرایی با استفاده از اسناد خزانه در مدیریت بحران جاری از الزامات است.
معاون کسبوکار اتاق تهران سپس پیشنهاداتی را در این باره مطرح کرد و گفت: دولت به تمام دستگاههای اجرایی خود ابلاغ کند که بدهیهای بخش خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل تهاتر است. پیشنهاد دیگر اینکه مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینهای برای فعالان اقتصادی در بر نداشته باشد. برای مثال ضروری است که موارد تهاتر بدهیهای مالیاتی بخش خصوصی با اسناد خزانه مشمول جریمه نشود و به موجب تبصره یک ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه تنزیل اسناد خزانه نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
کمبود نقدینگی
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفیمنش با اشاره به گزارش اخیر موسسه مکنزی از اقتصاد ایران و شرکتها در سال ۱۳۹۷ گفت: گزارش اخیر این موسسه نشان میدهد که بزرگترین مشکل شرکتها در سال ۱۳۹۷ کمبود نقدینگی خواهد بود چنانکه فشار ناشی از کمبود نقدینگی در شش ماهه نخست، ۱۵ درصد بیشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به ۳۰ درصد خواهد رسید. از این جهت تعیین تکلیف بدهیهای دولت در نقدینگی بنگاهها بسیار اثرگذار خواهد بود.
رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران ادامه داد: اکنون وضعیت به گونهای است که اگر بخش خصوصی مطالبات خود را وصول نکند مشمول جریمه میشود اما اگر دولت بدهی بخش خصوصی را به موقع پرداخت نکند، جریمهای در کار نخواهد بود.
بهادرانی نیز به این مساله اشاره کرد که قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس، دولت را به پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ملزم نکرده است بلکه به دولت اختیار داده شده است. بنابراین وصول این بدهیها نیازمند پیگیری است. او در ادامه پیشنهاد کرد که پیشنهاداتی که معاونت کسبوکار اتاق تهران برای به کارگیری اسناد خزانه اسلامی مطرح کرد طی نامهای به معاون اول رییسجمهور ارائه شود. بر این اساس مقرر شد این نامه تهیه شده و از طریق هیاترییسه اتاق تهران برای معاون اول رییسجمهور ارسال شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد