24 - 10 - 2019
دردسر « FATF»
ناصر ایمانی*- تا جایی که مطلع هستیم رهبری نفیا و اثباتا اظهارنظری درباره لوایح دوگانه FATF نداشتند. ایشان فقط به مراجع ذیربط یعنی مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارنظر درباره این لوایح را ارجاع دادند. قبلا نیز این موضوع گفته شد. اما نکته دیگر اخبار دو روز گذشته و اظهارات مقامات دولتی مبنی بر جلسه سران سه قوه و تاکید آنان بر تصویب این لوایح و اعلام نظرهای آن به رهبری است و آن، اینکه مجموع این اظهارنظرها تصویر خوبی را نشان نمیدهد. صرف نظر از اینکه این موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده یا خیر و صرف نظر از اینکه این حرفها درست باشد یا غلط، مطرح کردن اظهارات به این شکل که از سوی معاون اول اعلام و از سوی سخنگوی دولت هم تایید شود اما بعدش این اظهارات از سوی دو نهاد کشور تکذیب شود باید اذعان داشت که تصویر خوبی از مجموعه نظام نشان نمیدهد. آقایان باید از مطرح کردن این مسائل پشت تریبونها خودداری و آن را در مراجع قانونی حل و فصل کنند .اما مطلب سوم اینکه از ابتدا نظر دولت نسبت به این دو لایحه مثبت و اصرار بر این بود که این لوایح بنا به دلایل خودشان باید تایید شود. از آن طرف مخالفان جدی نسبت به این دو لایحه هم در مجمع و هم در مجلس وجود دارند و هر دو طرف بر نظرشان مصر هستند و تا الان نیز هیچ جمعبندیای صورت نگرفت. با وجود آنکه هم مخالفان و هم موافقان همچنان روی مواضع خود هستند اما این کار باید در مراجع قانونی تصمیمگیری شود. اگر مخالفت بیشتری وجود دارد خب رای منفی داده شود و اگر موافقان بیشتر هستند اعضا باید به رای مثبت دادن به این لوایح مجاب شوند. لذا بهتر است مخالفان و موافقان از فشارهای سیاسی در پشت تریبونها خودداری کنند .نکته دیگر این است که واقعا اگر هم لازم است به دلایلی که موافقان میگویند ما عضو این دولایحه شویم نباید بدون امتیازی این لوایح را تایید کنیم. ما تجربه برجام را داریم. ما در برجام امتیاز دادیم و البته فکر میکردیم امتیازی هم گرفتیم که بعدا متوجه شدیم آن را هم ندادند. این موضوع سر FAFT هم اجرا نشد. اگر واقعا قرار است ما عضو اینها باشیم مساله سیستم بانکی مطرح است که اگر عضو این دو لایحه نشویم سیستم بانکی ما با تحریم مواجه میشود. اما سوال اینجاست که مگر الان ما تحریم نیستیم؟ الان بانک مرکزی ما و تمام بانکهای ما تحریم است. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. اگر ما عضو این دولایحه شویم از تحریم ایالات متحده آمریکا و عملا کشورهای اروپایی که سیستم بانکی ما را تحریم کردند خارج میشویم؟ پاسخ، منفی است. حتی اگر مراجع قانونی ما نظر دهند که عضو این لوایح شویم و فردا هم اعلام عضویت کنیم و شرایط آنان را بپذیریم باز هم تغییری در سیستم بانکی ما ایجاد نخواهد شد.اما مخالفان دو تا بحث دارند؛ یک بحثشان این است که حتی اگر شرایط عادی بود و تحریم بانکی هم نشده بودیم باز هم پیوستن به این دو لایحه برای ما هزینههای زیادی دارد یعنی سیستم بانکی غرب میتواند به راحتی تراکنشهای مالی را بفهمد و روی امنیت ما تاثیر بگذارد. من از این استدلال میگذرم و فرض میگیریم این استدلال غلط باشد یعنی نظر موافقان لایحه درست باشد و این لوایح هیچ خطری برای ما ندارد اما وارد مرحله بعدی میشویم. مرحله بعدی این است که اگر ما عضو لوایح FATF نشویم با تحریم بانکی مواجه میشویم. این در حالی است که ما که الان تحریم هستیم پس چه ضرورتی دارد این دو لایحه را بخواهیم بپذیریم؟ اگر از تحریم بانکی بیرون میآمدیم مشکل حل بود و بعد از آن وارد این بحث میشدیم که اگر عضو لوایح دوگانه میشدیم تراکنشهای مالی در داخل کشور امنیت دارد یا از امنیت خارج میشود. آن وقت بر سر این موضوع چک و چانه میزدیم که نظر موافقان درست است یا مخالفان فعلا اگر عضو شویم امتیازی نمیگیریم پس برای چه به سازمانهای جهانی امتیاز دهیم در حالی که هیچ نفعی برای ما ندارد.
* کارشناس مسائل سیاسی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد