17 - 03 - 2020
تضاد منافع در منابع آبی
گروه انرژی- کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با شعار «کارآمدی ابزارهای اقتصادی در بهبود بهرهوری آب» بهانهای شد تا بار دیگر مسوولان گرد هم جمع شوند و ریشه بحران آب را که ایران سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکند واکاوی کنند.
البته چنین نشستهایی که این بار در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد بیش از آنچه به ارائه راهکارهای سازنده برای گذر از بحران آب که قطعا تبعات جبرانناپذیری را برای کشورمان به بار میآورد، بپردازند به توجیه عملکرد بخش مربوطه میگذرد و وعده وعیدهای تکراری که هیچ دردی را دوا نمیکند.
در این گردهمایی که به نام بخش خصوصی و مشارکت این بخش برای حل بحران آب برگزار شده بود مانند همیشه فقط شعار نقش پررنگ بخش خصوصی مطرح شد به طوری که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهوری تاکید کرد: امکان ندارد صرفا با اتکا به منابع دولتی مشکل آب را حل کنیم. با وجود اینکه نهاوندیان میگوید باید در زمینه آب به گونهای سرمایهگذاری کنیم تا این موضوع را اقتصادی کنیم. در این صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت اما رییس اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص این کالای ارزشمند، عملیاتی شود.
حال نکته قابل تامل این است که بهجای مدیریت منابع آب توسط ذینفعان، دولتها به مساله مالکیت و مدیریت منابع آب ورود کرده و بهویژه در مواردی با تدوین مقررات ناقص یا سیاستهای ناصحیح، پایههای تضاد منافع در منابع آب را بنیانگذاری کردند.
وزیر نیرو مدعی است که تا به حال به دلیل اینکه منابع فروش آب و برق در اختیار وزارت نیرو قرار نداشته نتوانستهاند برنامههای خود را به نتیجه برسانند و حال که اوضاع بر وفق مرادشان شده برنامه ویژهای برای تابستان ۹۸ دارند و اوج مصرف را کنترل میکنند.
اردکانیان در حالی از سیاستهای ناکارآمد کشاورزی انتقاد میکند که به اعتقاد وزیر کشاورزی میزان دقیق سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی کشور چندان مهم نیست.
محمود حجتی گفت: در همه دنیا بخش کشاورزی بیشترین مصرفکننده منابع آبی است و به صورت میانگین سهم این بخش حدود ۷۰ درصد است که البته در ایران به گفته همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی سهم بخش کشاورزی از مصرف آب در همین حدود قرار دارد اما کارشناسان وزارت نیرو معتقدند این میزان بالاتر از ۸۰ درصد است.
حجتی با بیان اینکه میزان مصرف آب در بخش کشاورزی در برخی کشورها همچون پاکستان بالاتر از ۹۵ درصد محاسبه شده است، تاکید کرد: مساله اساسی این است که چگونه آب را با کمترین هدررفت به مزرعه برسانیم و در این زمینه با عقب افتادگی روبهرو هستیم و مهمتر از همه این مسائل بهرهوری آب است که در این زمینه علم و تکنولوژی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که برای افزایش بهرهوری آب باید به این توجه کنیم که ارزش اقتصادی هر گیاه چقدر بوده و اگر آب را صرف آن کنیم چه ارزشی پیدا میکند و چه محصولی برای ما تولید میشود. بنابراین باید از منظر اقتصاد آب به این مساله توجه کنیم که چه محصولاتی را باید در داخل کشور تولید کنیم و کدام محصولات را همچون ذرت وارد کنیم.
وی از اقدامات وزارتخانهاش دفاع کرد و گفت: در سالهای گذشته در وزارت جهاد کشاورزی اقدامات مناسبی در حوزه مدیریت و افزایش بهرهوری آب در این بخش انجام شده که میتوان به انتقال کشت محصولات از بهار به پاییز همچون چغندر قند اشاره کرد که سال گذشته میزان تولید آن به یک میلیون تن در پاییز رسید و این سبب میشود مصرف آب در این بخش تا حدود بسیاری کاهش پیدا کند و همچنین کشت نشایی از دیگر جهتگیریهای وزارت جهاد کشاورزی بوده است که میتواند مصرف را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
آب را سیاسی نکنیم
معاون اقتصادی رییسجمهوری نیز در این کنفرانس تاکید کرد: آب یک مساله ملی است و باید به اصلاح الگوی مصرف آن توجه کرد اما نباید این مساله ملی را تبدیل به یک مساله سیاسی کنیم چرا که حل آن سختتر خواهد شد.
محمد نهاوندیان اظهار کرد: مساله آب، مساله ملی است که جنبههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و از آنجا که هیچگاه به ریشههای آن نپرداختهایم همواره این موضوع در برخی از استانها به مسائل و مشکلات سیاسی تبدیل شده است اما باید بدانیم که هر چه مشکل آب سیاسیتر شود حل آن سختتر میشود.
وی افزود: باید در زمینه آب به گونهای سرمایهگذاری کنیم تا این موضوع را اقتصادی کنیم. در این صورت است که مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت چرا که امکان ندارد صرفا با اتکا به منابع دولتی مشکل آب را حل کنیم. بنابراین در این زمینه باید به عرضه آب توجه ویژه داشته باشیم و تقاضای آن را مدیریت کنیم.نهاوندیان تصریح کرد: در حوزه آب نمیتوان به بخش کشاورزی بیتوجه بود چراکه این یک مساله اجتماعی است و درصد قابل توجهی از اشتغال در جامعه کشاورزی رخ میدهد. بنابراین نمیتوان احکامی وضع کرد که زندگی کشاورزان به هم بریزد.
به گفته وی باید آگاهی عمومی نسبت به آب را ارتقا داد چرا که آب یک مساله ملی و حیاتی است و در صورتی که تصمیم واحدی با همبستگی ملی در مورد آب گرفته شود، حتما مشکل آب قابل حل خواهد بود.
معاون اقتصادی رییسجمهوری با اشاره به اینکه علت تنشهای آبی تنها کاهش نزولات آسمانی نیست، تاکید کرد: بسیاری از مشکلات به دلیل این است که طرف تقاضا را هوشمندانه مدیریت نکردهایم. البته ابتکارات مناسبی برای اقتصادی کردن فعالیتهای مرتبط با بهرهوری آب و ارتقای آن ارائه شده است که نیازمند تاکید و تشویق هر چه بیشتر است.نهاوندیان اظهار کرد: سیاست دولت در چند سال گذشته استقبال از بخش خصوصی در پروژههای مدیریت بهینه آب بوده است و دولت در این زمینه مشوقهای لازم را تامین کرده به گونهای که تاکنون ۳۵ قرارداد در قالبهای مختلف به ارزش ۱۷۹۰ میلیارد تومان منعقد شده و همچنین ۳۲ قرارداد بیع متقابل نیز به ارزش ۴۱۴۱ میلیارد تومان به امضا رسیده است.
سیاستهای آبی کشاورزی کارآمد نیست
همچنین رضا اردکانیان وزیر نیرو اظهار کرد: با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان میدهد. این در حالی است که حتی صرفنظر از میزان کارایی سیاستهای موجود ایران در زمینه مدیریت آب، این سیاستها برای پاسخگویی به چالشهای آتی فراروی آب مناسب نیستند.
وی افزود: آمارها نشان میدهد در شرایطی فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت میرود و بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف میشود که بازدهی کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. این در حالی است که تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور، از راه کشاورزی به دست میآید و ۱۷ درصد نیروی کار ایران در این بخش مشغول فعالیت هستند. همچنین در حالی که سطح زیرکشت آبی کشور به ۸/۸ میلیون هکتار رسیده، ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی و سیامین تولیدکننده محصولات آبی است. این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان ادامه داد: بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی بوده و نزدیک به ۹۲ درصد از زمینها در روستاها، خرده مالکی و متوسط است. بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی، دامپروری سنتی و بهطور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحمیل بار اشتغالزایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغالزایی نیز چندان موفق عمل نکرده است.
به گفته او، در حالی که در دنیای امروز بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیرکشاورزی روستایی آغاز کردهاند در روستاهای ایران نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آنها کمتر است. در حالی که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیمنفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه گلخانههای صنعتی از جمله مواردی هستند که میتوان با آنها وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقا بخشید و بهطور متوسط ارزش افزوده تولید صنعتی گلخانهای نسبت به کشاورزی سنتی، ۴۰ به یک و مصرف آب آن، یکدهم و نسبت اشتغالزایی آن بسیار بیشتر است.
قیمت آب در کشاورزی تقریبا رایگان است
وی با بیان اینکه مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهادهها در بخش کشاورزی نشان میدهد که چرا کشاورز، انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی بهعنوان یکی از نهادههای کشاورزی، تقریبا رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر سه درصد هزینه تامین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تامین آب، از مصرفکننده دریافت میشود.
او افزود: البته اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مساله بسیار مهمی است که به خصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند. در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاستهای دولت تغییراتی در آن اعمال میشود، اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
وزیر نیرو تاکید کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست بلکه باید آب، محیطزیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساختهای بازار آب را شکل میدهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهرهبرداری مطلوبتر از آب خواهد داشت. از نمونههای موفق عملکرد سرمایهگذاران در حوزه آب، فروش آب بستهبندی است. ازسوی دیگر، وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشتهای فراسرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاستهای صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشنتری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان گفت: بسیاری از دولتها، بهدلیل هزینههای سنگین طرحهای توسعه منابع آب، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستمها را به بخش خصوصی واگذار کردهاند. هرچند این کار به تنوعبخشی مالی و پایداری مالی این سیستمها کمک میکند، اما خطر جدی آن بر محیطزیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.
با این تفاسیر یک راهکار بیشتر وجود ندارد و آن چیزی نیست جز اتکا به خردمندی در تصمیمگیری برای بازگرداندن تناسب بین الگوهای رفتاری و کیفیت منابع آب کشور و هماهنگی سیاستگذاریها برای خروج از بحران آب.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد