13 - 06 - 2023
احتمال حذف برخی از مواد ضدکارگری لایحه برنامه توسعه هفتم
براساس آنچه فعالان کارگری میگویند، برنامه هفتم توسعه به طرز بیسابقهای حقوق کارگران را مخدوش میکند و در تعارض با اسناد بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی است و هیچ جای دفاع ندارد؛ این برنامه نه تنها باعث توسعه نمیشود بلکه کاملا ضدتوسعه است.
در همین راستا وزیر کار اعلام کرد: فکر میکنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶ حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست. سیدصولت مرتضوی درخصوص مواد ضدکارگری برنامه توسعه هفتم گفت: برنامه هنوز به مجلس تقدیم نشده، اجازه بدهید برنامه را به مجلس بدهیم و بعد اگر مورد نقد بود، آن را مطرح کنید.
وی درخصوص مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدت سه سال گفت: چنین چیزی در مواد ۱۵ و ۱۶ نیامده است. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر میکنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.
مرتضوی گفت: بحث استاد- شاگردی حلقه مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفهای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد، یعنی به مدت سه سال کارگر با حقوق کمتر از حداقل دستمزد کار کند؟! وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: عرض کردم، اول اجازه بدهید از لایحه رونمایی شود و بعد پیرامون آن اظهارنظر کنید.
زیر پا گذاشتن «حداقل دستمزد»
در این خصوص فرامرز توفیقی فعال کارگری گفت: برنامه هفتم توسعه به طرز بیسابقهای حقوق کارگران را مخدوش میکند و در تعارض با اسناد بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی است و هیچ جای دفاع ندارد؛ این برنامه نهتنها باعث توسعه نمیشود بلکه کاملا ضدتوسعه است.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران میگوید: وضعیت کارگران از همیشه بحرانیتر است، سطح پوشش دستمزد به پایینترین سطح در سالها و دهههای گذشته رسیده و تورم با شتاب پیشتازی میکند. همه اینها در حالیست که لایحه برنامه هفتم توسعه با آن مختصات ضدکارگری در هیات دولت به تصویب رسیده است. توفیقی اضافه میکند: در برنامه هفتم توسعه در حوزه کارگری و تامین اجتماعی، قانون اساسی و قانون کار و به همراه آنها، کرامت و عزت نیروی کار، زیر سوال رفته و بهرهکشی و بهرهبرداری ناصواب از نیروی کار مباح دانسته شده است.
به گفته توفیقی، نویسندگان و طراحان برنامه هفتم توسعه به خود زحمت ندادهاند ادبیات و نوع نگارش خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) در اصفهان را عوض کنند بلکه با همان ادبیات و نوشتار، کل برنامه را تنظیم کردهاند.
به گفته وی، وقتی به زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و افزایش دستمزد بسیار کمتر از الزامات قانونی اعتراض جدی نمیشود، دولتها راه را باز میبینند که ریشه «حداقل دستمزد سراسری» را از ته بزنند و آن را کامل از میان بردارند.
دولت مدعی تلاش برای «مهار تورم» است
توفیقی با بیان اینکه «عقبنشینی کارگران در موضوع دستمزد، عواقب جدی داشت» میگوید: در روزهای اخیر وزیر کار آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت هرگز توافق نکردهایم که در صورت عدم مهار تورم، دستمزد بازنگری میشود و هیچ قصدی برای بازنگری در مزد سال جاری نداریم. آقای وزیر فقط ابراز امیدواری کرد و گفت «انشالله تورم مهار میشود»! با این اظهارات، اثبات شد که ترمیم دستمزد، فقط خواب و خیال بوده است.
او اضافه میکند: دولت مدعی تلاش برای «مهار تورم» است، باید پرسید منظور از مهار تورم چیست، آمدید سال پایه محاسبه تورم را تغییر دادید و عددها را صوری پایین کشیدید! از مرکز آمار بخواهید مولفههای تاثیرگذار در محاسبه تورم و سبد تورمی را با وزن اقلام و جزئیات کامل به شرکای اجتماعی اعلام کنند تا ما هم بدانیم چطور تورم مهار شده که هر روز کف بازار شاهد افزایش سرسامآور قیمتها هستیم.
به گفته وی، نه تنها تورم مهار نشده بلکه شتاب بیشتری نسبت به سالهای قبل گرفته، اعداد و ارقامی که برای تورم- چه در بخش خوراکیها و چه در بخش مسکن- اعلام میشود، انطباقی با واقعیت ندارد، این اعداد و ارقام قابل اعتماد نیست.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مباحث اقتصادی نیاز به داده و شاخص روشن دارد، میگوید: سرکوب دستمزدی، شکاف سنگین دستمزد و هزینههای زندگی و آسیبهای بسیار در زندگی کارگران از طلاق و اعتیاد گرفته تا خودکشی، همگی معلول عدم پایبندی به تعهدات و قانونگریزی است؛ با وعدهدرمانی نمیشود مشکلات زندگی مردم را حل کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد